ब्लास्टर स्ट्रोक : -(27/04/12)
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय हा काँग्रेसने दिलेला सर्वच विरोधी पक्षांना दिलेला एक ‘ब्लास्टर स्ट्रोक’ आहे. वास्तविक सचिनचे 100 वे शतक झाल्यानंतर त्याला भारतरत्न देण्याची मागणी सर्वच पक्षांनी केली होती. देशातील काही विचारवंतांनी, बुद्धिमंतांनी त्याला भारतरत्न देऊ नये अशी भूमिका घेतली होती. पण सचिनची वाढती लोकप्रियता आणि त्याला भारतरत्न देण्याची मागणी अशा दबावाखाली सरकार सापडल्याने ही कोंडी कशी फोडणार हा प्रश्न होता. सचिनला भारतरत्न देण्यात यावा यासाठी दिल्लीत काही पक्षांनी लॉबिंग सुरू केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस या बाबतीत सगळ्यांना धोबीपछाड करेल, असाही तर्क होता. कारण गेल्या महिनाभरात शरद पवारांनी काँग्रेसला खिंडीत पुरते पकडले होते. त्यातून सुटका करताना काँग्रेसची पंचाईत झालेली दिसत होती. पवार ‘पॉप्युलिस्टिक’राजकारणातील एखादा डाव टाकून अधिक गोची करतील अशी भीती त्यामुळे काँग्रेसला होतीच. पवारांचे राजकारण कसे असेल याचे अंदाज, आडाखे बांधणे तसे सोपे नसते. त्यांच्या एका डावातच शत्रूबरोबर मित्रही घायाळ होतो. सध्या काँग्रेसही इतकी गलितगात्र आणि घायाळ अवस्थेत आहे की त्यांच्यामध्ये प्राण फुंकण्याची गरज आहे. त्यामुळे पवार जरासे बेसावध आढळल्यानंतर त्यांनी सचिनला खासदारकी देणारा मास्टर स्ट्रोक खेळला. इकडे महाराष्ट्रात सचिनच्या खासदारकीवरून लगेच शिवसेना आणि मनसे आमने-सामने आल्या नसत्या तर नवलच होते. सचिनच्या लोकप्रियतेचा काँग्रेस फायदा घेत आहे, असा शिवसेनेने लगेचच त्रागा करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेचे मात्र अजब राजकारण असते. मध्यंतरी ‘मुंबई सर्वांची आहे’ असे विधान सचिनने केल्यानंतर शिवसेनाप्रमुखांचा मराठी बाणा एकदम जागा झाला होता. सचिनने राजकीय विषयांवर बोलू नये, असा दमही शिवसेनाप्रमुखांनी सचिनला देण्यास कमी केले नव्हते. सचिनशी असा पंगा घेतल्याने भविष्यात शिवसेनेने जरी त्याला राज्यसभेवर पाठवले असते तरी सचिनने ही ऑफर स्वीकारली नसती. मग जर असे असेल तर ही संधी कोणताही दुसरा राजकीय पक्ष घेऊ शकतो याची कल्पना शिवसेनेच्या धुरिणांना नव्हती. शिवशाहीतल्या गनिमी काव्याच्या कथा शिवसेनेला तोंडपाठ आहेत; पण तो गनिमी कावा राजकारणात प्रत्यक्षात कसा खेळावा याबाबत ते पार अशिक्षित आहेत. त्यामुळे सचिन हा पुढे सहा वर्षांसाठी जरी राज्यसभेचा खासदार असला तरी शिवसेनेपुढे तो तसे आव्हान म्हणूनच राहणार आहे. बरं, त्यांची दुसरी वैचारिक गोचीही झाली आहे. राजकीय भाषणबाजीत ऊठसूठ ‘मराठीपण’ आणणा-या शिवसेनेला सचिनचा ‘अस्सल मुंबईकरपणा’ अधिक खुपण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचा सावत्र भाऊ मनसेने अपेक्षेप्रमाणे सचिनला मिळालेल्या सन्मानाबद्दल त्याचे भरभरून कौतुक केले आहे. राज ठाकरे यांनी शनिवारी तत्परतेने पत्रकार परिषद घेऊन सचिनच्या खासदारकीला विरोध करणारे कोत्या मनाचे आहेत, असे स्पष्ट करून टाकले आहे. एनडीए सरकारच्या काळात लतादीदींना खासदारकी दिली तर त्या भाजपच्या कार्यकर्त्या झाल्या का, असा सवालही त्यांनी करून टाकला. राज ठाकरे यांच्या मुद्द्यात निश्चितच तथ्य आहे. सचिनला राज्यसभेवर पाठवताना काँग्रेसने त्याच्या क्रिकेटमधील कारकीर्दीला सलाम केला आहे. साहित्य, कला, सामाजिक, क्रीडा, संगीत अशा क्षेत्रात देदीप्यमान कामगिरी करणा-यांचा एक गौरव किंवा त्यांना मान म्हणून राज्यसभेच्या 12 जागा राष्ट्रपती नियुक्त असतात. असा मान पहिल्यापासून देण्याची आपली संसदीय परंपरा आहे. अगदी पं. नेहरू यांच्या काळापासून बलराज सहानी, नर्गिस, राज कपूर, दिलीप कुमार अशा स्टारना राज्यसभेची खासदारकी देण्यात आली होती. त्यानंतर एम. एस. स्वामीनाथन, डॉ. वर्गिस कुरियन यांसारख्या शास्त्रज्ञांना हा मान देण्यात आला होता. त्यामुळे सचिनला राज्यसभेवर पाठवल्याने तो काँग्रेसच्या भूमिकेला पाठिंबा देईल किंवा त्यांच्या बाजूने मत देईल, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे.
सचिनला राज्यसभेची खासदारकी ही काँग्रेसने दिलेली नाही. काँग्रेसने त्याचे नाव सरकारला सुचवले होते. सचिनने ही खासदारकी स्वीकारावी की नाही हा त्याच्यावर सोपवलेला प्रश्न होता. त्याने खासदारकी स्वीकारण्यास मंजुरी दिल्यानंतर या पुढच्या घडामोडी घडल्या आहेत. हा सूक्ष्म भेद लक्षात घेतला पाहिजे. सचिनसोबत प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखाचेही नाव आहे; पण रेखाबाबत एवढी आदळआपट कोणी केलेली नाही. डाव्यांनी तर सौरभ गांगुलीला हा मान का देऊ नये, असा पवित्रा घेतला आहे. सौरभनेही देशासाठी भरपूर धाव्या काढल्या आहेत, असा त्यांचा बालिश युक्तिवाद आहे. वास्तविक गांगुली आणि सचिन यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला नाही. तसे पाहिल्यास हा मान सुनील गावस्कर, कपिलदेव यांनाही देता येऊ शकतो; पण सचिनचे क्रिकेटमधील यश लक्षणीय आहे. वादातीत आहे. त्याकडे सध्याच्या परिस्थितीत डोळेझाक करता येत नाही.
सचिनला दिलेला मान हा काँग्रेसने त्यांची ढासळती राजकीय प्रतिमा सावरण्याचा एक प्रयत्न मानला तरी संसदेची प्रतिष्ठा त्यामुळे वाढते आहे हे थोडेथोडके नव्हे. अण्णांच्या टीमने संसदेतील सर्वच खासदार चोर आहेत, असे विधान केले होते. त्यांनाही उद्या असली टाळीबाज विधाने करताना विचार करावा लागणार आहे. आपल्याला दिलेल्या खासदारकीने राजकारणात इतके ‘ब्लास्टर स्ट्रोक’ निर्माण होऊ शकतात, याची कल्पना खुद्द ‘मास्टर ब्लास्टर’ला येणार नाही.
राजकीय क्षेपणास्त्र (20/04/12)
आशियातील शस्त्रास्त्र स्पर्धेला सुरुवात झाली ती 1962च्या भारत-चीन युद्धानंतर. त्यानंतर दोनच वर्षांनी चीनने अण्वस्त्र चाचणी केली. भारताची त्या युद्धात जी मानहानी झाली होती त्या जखमेवर त्या अण्वस्त्र चाचणीने मीठ चोळले गेले. इंदिरा गांधींनी 1974 मध्ये भारताचा अणुस्फोट करून चीनला अप्रत्यक्षपणे इशारा दिला होता. त्या इशा-याची गरज मुख्यत: मानसिक होती. भारत-चीन युद्धानंतर भारतीय मानसिकतेवर न्यूनगंडाचे मळभ होते. भारताला पाकिस्तानपेक्षा चीनकडून अधिक धोका असल्याचे अनेक स्वयंभू राजकीय पंडितांना आजही भासत असते. साहजिकच आशिया खंडातील सत्ता समतोल (बॅलन्स ऑफ पॉवर) चीनच्या बाजूने झुकला असल्याचे दृश्य होते आणि आजही आहे. अमेरिका आणि युरोपला मंदीने ग्रासलेले असताना चीनची आर्थिक मार्गावरची घोडदौड आता वेगाने सुरू आहे. या प्रगतीला सामरिक बळ देण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असतो. ही पार्श्वभूमी बघता गुरुवारी भारताने सुमारे 5 हजार कि.मी. अंतरावरील कोणतेही लक्ष्य वेधणा-या ‘अग्नी-5’ या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी करून चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच त्यांच्या सामरिक शक्तीला थोडे का होईना आव्हान दिले आहे. कारण या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात चीनमधील शांघाय, बीजिंगसारखी शहरे सहजपणे येतात. शिवाय चीनचा उत्तर भागही या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात येतो. दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे संपूर्ण आशिया खंड, पूर्व आफ्रिका, पूर्व युरोप खंडातील काही देश या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात येऊ शकतात; परंतु या चाचणीनंतर भारताने लगेच खुलासा केला आहे की, हे क्षेपणास्त्र आक्रमक उद्देशाने कधीही वापरले जाणार नाही. ‘अग्नी-5’च्या या यशामुळे लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बाळगणा-या अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांच्या ‘एलिट क्लब’मध्ये भारत सामील झाला आहे. या पाचही देशांकडे आंतरखंडीय मारा करणारी अशा प्रकारची शेकडो क्षेपणास्त्रे आहेत आणि त्यांचा पल्लाही ‘अग्नी-5’पेक्षा जास्त आहे. तरीही भारताचे हे यश निर्विवादपणे येथील शास्त्रज्ञांना व तंत्रज्ञांच्या मेहनतीला द्यायला हवे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांतून स्वदेशी बनावटीचे लांब पल्ल्याचे हे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र विकसित झाले असून या सर्वांनी या क्षेपणास्त्राचे डिझाइन, त्याची उभारणी व उत्पादन केले आहे. भारत स्वत:च्या बळावर असे तंत्रज्ञान विकसित करू शकतो याची दखल जगाला घ्यावी लागली, हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहे. वास्तविक स्वत:ची लष्करी ताकद अजमावण्यासाठी आणि शेजारच्या देशांच्या सामरिक शक्तींना शह देण्यासाठी क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सत्ता संघर्षात अध्याहृत मानल्या जातात. आपला शेजारी चीननेही लांब पल्ल्याची, भारतातील सर्व महत्त्वाची शहरे लक्ष्य करणारी क्षेपणास्त्रे याअगोदरच विकसित केली आहेत. चीनने दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया यांच्या संघर्षात उत्तर कोरियाची बाजू घेऊन अमेरिकेला या अगोदरच शह दिला होता. अमेरिकेचा आशिया खंडातील वाढता हस्तक्षेप चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला आव्हान असल्याने त्यांनी आपल्या लष्करी खर्चात वाढ करून अमेरिकेसह भारत आणि युरोपीय राष्ट्रांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला होता. तसेच इराणवर अमेरिकेने हल्ला केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही चीनने दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आशिया खंडात आपले लष्करी स्थान नेमके काय आहे हे जगाला सांगण्याची वेळ भारतावर आली होती. त्यानुसार ‘अग्नी-5’ची चाचणी घेणे हा भारतापुढे एकमेव मार्ग होता. 1974 मध्ये पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी घेऊन भारताने अणुतंत्रज्ञान विकसित झालेल्या देशांच्या गटात सामील होण्याचा मान मिळवला होता. त्यानंतर ‘अग्नी-5’ची चाचणी ही ऐतिहासिक घटना म्हटली पाहिजे. पोखरण येथील अणुचाचणी भारतीय उपखंडात शांतता प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची भूमिका भारताने घेतली होती. कोणत्याही देशावर स्वत:हून अणुहल्ला करणार नाही, अशीही भूमिका भारताने तेव्हा घेतली होती. त्या वेळी शीतयुद्धाचे वारे असल्याने आणि भारत अलिप्ततावादी चळवळीचे नेतृत्व करत असल्याने स्वत:ची प्रतिमा जगापुढे एक शांतताप्रिय देश राहील या पद्धतीने राजकीय पाऊले टाकण्यात आली होती; पण ‘आपण शक्तिशाली व सामर्थ्यवान आहोत’, हे दाखवण्यासाठी 1998मध्ये तत्कालीन भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने अणुचाचण्या घेऊन उगाचच आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला होता. त्या वेळी पाकिस्ताननेही अणुचाचण्या घेऊन ‘हम भी कुछ कम नही’ असे जशास तसे उत्तर दिले होते. शेजारील राष्ट्राला थेट अंगावर घेताना अनेक राजकीय व्यवधाने पाळावी लागतात. होणा-या परिणामांचा अंदाज अगोदरच बांधावा लागतो. देशातील राजकीय-आर्थिक परिस्थितींवर त्याचे किती दूरगामी परिणाम होणार याचीही चाचपणी घ्यावी लागते. तसा काही विचार न करता केवळ उन्मादाच्या भरात भाजपकडून अशी आगळीक घडली होती. त्याचे परिणाम पुढील 10 वर्षे भारताला भोगावे लागले होते. उदारीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेला वेग आला तेव्हा तिला ऊर्जेची गरज होती व ही गरज भागवण्यासाठी परकीय अणुतंत्रज्ञानाची गरज होती. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्याने आपल्याला अणुतंत्रज्ञान देण्यास अनेक देशांनी हात आखडता घेतला होता. अणुतंत्रज्ञान हे राजकीय इतिहास बघून दिले जाते किंवा ते पाकिस्तानसारखे तस्करी करून मिळवावे लागते. अणुतंत्रज्ञान आणि त्याचा विकास याबाबत आपला इतिहास चांगला असल्याने पाकिस्तानसारखी वेळ आपल्यावर आली नाही. कालौघात या तंत्रज्ञानावरचे आंतरराष्ट्रीय निर्बंधही सैल झाले. यावर ‘यूपीए-1’ सरकारने आपली सत्ता पणाला लावत अमेरिकेला विश्वासात घेत अणुकरारही केला होता. हा सगळा घटनाक्रम ‘अग्नी-5’च्या यशामागे आहे. हे क्षेपणास्त्र अणुबॉम्ब नेऊ शकते त्याचबरोबर ते समुद्रातून आणि जमिनीवरूनही डागता येते हे याचे वैशिष्ट्य आहे. या चाचणीनंतर चीनने अर्थातच फारशी आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. कारण त्यांना आणि आपल्यालाही एकमेकांचे सामर्थ्य माहीत आहे. गेले काही महिने आपल्या देशात सुरक्षिततेवरून उगाचच गहजब, संशय निर्माण करण्याची प्रथा रुजू लागली आहे. आपल्या लष्करप्रमुखांनी तर आपल्या सैन्याकडे हल्ला परतावून लावण्याइतपत दारुगोळा नाही असे सार्वजनिकरीत्या जाहीर करून सरकारच्या विरोधात काडी टाकली होती. या काडीमुळे भाजप, संघ यांसारख्या देशाभिमान्यांमध्ये स्फुरण चढले होते. त्यांना ‘अग्नी-5’च्या चाचणीमुळे खरे उत्तर मिळाले आहे.
---------------------------------
जलदुर्भिक्षाचे संकट (12/04/12)
आपल्या राज्यघटनेत ‘पाणी’ हा विषय राज्यसूचीतील असल्याने पाण्याचा एखादा प्रश्न निर्माण झाल्यास राज्ये आक्रमक होतात. अलमट्टी, तिस्ता, कृष्णा, नर्मदा या नद्यांमधील पाण्याच्या वाटपावरून तर देशातील राजकीय वातावरण ढवळले गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी बांगलादेशसोबतच्या तिस्ता पाणीवाटप चर्चेत सहभाग न घेण्याचा पवित्रा प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतला होता. त्यांचे राजकारण हे त्यांच्या सोयीचे असले तरी त्यामुळे केंद्र सरकारपुढे मात्र अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पाण्याच्या प्रश्नावर समाजातील सर्व घटकांचे समाधान होण्याइतपत कोणताही तोडगा काढायचा झाल्यास केंद्र सरकारला राज्याइतका संकुचित दृष्टिकोन घेता येत नाही की त्यांना व्यापक असे जलधोरण आखता येत नाही. आपल्याकडे जलव्यवस्थापन विषयाकडे फारसे गांभीर्याने बघितले नसल्यामुळे येत्या काही वर्षांतच पेट्रोलवरून नव्हे, तर पाण्याच्या टंचाईवरून देशातील राजकारण तापू शकते. हा धोका ओळखून मंगळवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘राष्ट्रीय जल सप्ताहा’च्या निमित्ताने देशाच्या पाणीसंपत्तीबद्दल अत्यंत महत्त्वाचे आणि भविष्यातील धोके लक्षात आणून देणारे असे मुद्दे मांडले आहेत. गेल्या 40 वर्षांत आपल्या देशाने हरित क्रांतीची फळे चाखली. अन्नधान्याची कोठारे ओसंडून वाहू लागली, धरणे बांधण्यात आली; पण अर्थव्यवस्थेची मागणी, वाढते नागरीकरण यामुळे जलसंपत्तीची चोहोबाजूंनी लूट सुरू आहे. आपल्या देशात जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या राहते आणि या लोकसंख्येला गोड्या पाण्याचा होणारा पुरवठा हा फक्त चार टक्के आहे. वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची मागणी आणि त्यांना होणारा पुरवठा यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत असून येत्या काही वर्षांत देशातील जलचक्र बिघडू शकते, असा इशारा पंतप्रधानांनी दिला आहे. हे जलचक्र बिघडू नये म्हणून सध्याच्या जलव्यवस्थापनाची संस्थात्मक आणि कायदेशीर चौकट तातडीने बदलण्याची गरज आहे व त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर जलव्यवस्थापनाचा विचार करायला हवा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार जमिनीतून अमर्याद पाणी उपशाचे अधिकार जमीन मालकाला देण्यात आले आहेत. या अधिकारामुळे भूगर्भ पाण्याची प्रचंड प्रमाणात लूट सुरू आहे. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून या संपत्तीची लूट मोठे जमीनदार, बिल्डर, माफियांनी खुलेआम सुरू केली आहे. थोडक्यात पाण्याची खासगी आणि सरकारी संपत्ती अशी थेट वर्गवारी झाली आहे. या विषमतेमधून गेल्या काही वर्षांत नागरीकरणामुळे पाणी माफिया नावाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण झाली आहे. ही यंत्रणा सरकारी नियम धाब्यावर बसवते व पाण्यासारखा पैसा कमावत असते. आपल्याकडे भूगर्भीय जलस्रोत कायदा आहे; पण तो ब्रिटिशकालीन आहे. या कायद्याचा हे माफिया फायदा घेत असतात. हा कायदा 21 व्या शतकातील नागरीकरणाशी, जलव्यवस्थापनाशी सुसंगत नाही आणि तो पुरेसाही नाही. अशा वेळी वास्तव परिस्थितीकडे बघून भूगर्भातील पाण्याच्या साठवणुकीकडे लक्ष दिले पाहिजे. हे पाणी भविष्यात आपल्या गरजा भागवणार असल्याने ते देशाची सामूहिक संपत्ती समजले जावे, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले आहे. पाण्याच्या प्रश्नावरून राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील खटके नेहमीच उडत असतात. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या नद्यांमधील पाण्याच्या व्यवस्थापनावर संकुचित राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. वास्तविक नदीला भौगोलिक काय किंवा राजकीय काय, अशा कोणत्याच सीमा नसतात. एका राज्यातून दुसºया राज्यात किंवा एका देशातून दुसºया देशात वाहणाºया नदीतील पाण्यावर त्या-त्या नदी खोºयातील जनतेचा हक्क असतो. महाराष्ट्रातील कृष्णा खोºयात विकास प्रकल्प आणून आंध्र प्रदेशाचा विकास रोखता येत नाही किंवा प. बंगालमध्ये तिस्ता नदीचे पाणी अडवून बांगलादेशच्या नागरिकांना तहानलेले ठेवता येत नाही. नदी हा सांस्कृतिक किंवा भावनिक विषय न ठरवता त्याचा समग्र व राष्ट्रीय विचार केला जावा, असे पंतप्रधानांनी सुचवलेले आहे. एखाद्या नदीचे खोरे आणि तिचे उपखोरे यांमधील पाणीव्यवस्थापनाचा विषय एक युनिट म्हणून विचारात घ्यावा. प्रत्येक राज्यात जलनियामक मंडळ स्थापन करावे, राज्याराज्यांमध्ये पाणीवाटपाबाबत सहकार्य व्हावे, अशा तरतुदी नव्या राष्ट्रीय जलधोरणात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींची अंमलबजावणी केल्यास बरेचसे नदी तंटे निकालात निघतील, अशी अपेक्षा आहे. सध्या पाण्याचा विचार करताना पिण्याचे, सिंचन, शेती, वीज अशा गटवारीतून केला जातो; पण ही विभागवारी अनेक जलतज्ज्ञांच्या दृष्टीतून धोकादायक आहे. कारण अशा विभागवारीमुळे पाण्याचे व्यवस्थापन नीटसे होत नाही. ऊर्जा प्रकल्प किंवा शेतीसाठी वापरले जाणारे पाणी अनेक वेळा राजकीय दबावापोटी पिण्यासाठी वळवले जाते. तसेच पिण्याचे पाणी शेतीकडे वळवण्याचा कट तर निवडणुकीचा मुद्दा असतो; पण अंतिमत: कुरघोडीच्या राजकारणात जनसामान्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता अधिक असते. पिण्याचे पाणी आणि निस्सारण हे विषय तर नागरीकरणाशी थेट निगडित आहेत. अशा वेळी पाण्याची वेगवेगळी विभागणी न करता त्याचा विचार एकत्रितरीत्या झाला पाहिजे. जल संकल्प मांडला गेला पाहिजे. पाण्याची साठवण, कृत्रिम पावसाचा पर्याय याबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्यपूर्वक चर्चा झाली पाहिजे. पंतप्रधानांनी जलदुर्भिक्षाचा हा धोका वेळीच सांगितला आहे. क्षुद्र राजकारण न करता त्याची दखल घेणे ही काळाची खरी गरज आहे.
------------------------------------------------
कोई दीवार सी गिरी है अभी..(09/04/12)
पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांची भारतभेट ही जरी खासगी स्वरूपाची असली तरी त्यांनी राजनैतिक शिष्टाचाराला धरून भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन उभय देशांमधील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आश्वासक पाऊल उचलले आहे. आपल्या अर्ध्या तासाच्या भेटीत झरदारींनी दहशतवाद, द्विपक्षीय व्यापार, क्रिकेट आणि इतर विषयांवर चर्चा केली. परंतु त्यांनी काश्मीर प्रश्नाविषयी ‘ब्र’ही काढला नसल्याने पाकिस्तानच्या भारताविषयीच्या पारंपरिक दृष्टिकोनातील हा बदल स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. झरदारी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना पाकिस्तान भेटीचेही निमंत्रण दिले आहे. डॉ. सिंग यांनी या निमंत्रणाचा तत्काळ स्वीकार करून उभय देशांमध्ये तणाव निवळण्यासाठी शांततेच्या मार्गानेच विधायक पावले टाकली जाऊ शकतात असा आशावाद व्यक्त केला. डॉ. सिंग यांनी अत्यंत नेमस्तपणाने गेल्या आठ वर्षांत भारत-पाकिस्तान संबंधात कडवटपणा येऊ नये याची काळजी घेतली होती. पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी पाकिस्तानला एकदाही भेट दिली नसली तरी आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यांनी वेळोवेळी पाकिस्तानशी चर्चा केली होती. या प्रत्येक भेटीत डॉ. सिंग यांनी पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा पाकिस्तानच्या नेतृत्वाच्या निदर्शनास आणून दिला होता आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचेही त्याकडे लक्ष वेधून घेतले होते. पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवत नाही तोपर्यंत भारत-पाकिस्तान संबंधात ठोस असे काही घडू शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी वेळोवेळी मांडली होती. त्या दृष्टीने पाकिस्तानच्या बाजूने जेव्हा केव्हा सहकार्याचा हात पुढे आला होता तेव्हा त्यांनी त्याचे स्वागतच केले होते. गेल्या वर्षी पाकिस्तानचे पंतप्रधान गिलानी हे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना पाहावयास मोहाली येथे आले असताना डॉ. सिंग यांनी त्यांचे स्वागत केले होते व त्यांच्यासोबत त्यांनी सामनाही बघितला होता. उभय देशांमध्ये क्रिकेटचे सामने खेळले जावेत या डिप्लोमसीला डॉ. सिंग यांनी कधीही हरकत घेतली नव्हती. बिघडलेले राजकीय संबंध केवळ राजकीय बैठका किंवा युद्धातून सुटत नाहीत तर ते व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, क्रिकेट, बॉलीवूड अशा माध्यमातून सोडवले जाऊ शकतात, असा आशावाद त्यांनी नेहमी मांडला. त्या दृष्टीने जेव्हा पाकिस्तानने भारताला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा दिला तेव्हा भारताने लगेच त्याबद्दल सकारात्मकता दाखवत आपले उद्योजक मंडळ पाकिस्तानला रवाना केले होते. पण ही एक सुरुवात होती. दोन्ही देशांमध्ये राजकीय पातळीवर मात्र बरेचसे मतभेदाचे मुद्दे बाकी आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने 26/11 हल्ल्यातील प्रमुख दोषींना भारताकडे सोपवण्याचा मुद्दा आहे. गेल्या आठवड्यात हाफिज सईद याच्या अटकेसाठी अमेरिकेने त्यावर इनाम घोषित केल्यानंतर राजकीय पातळीवर दोन्ही बाजूंनी एकदम प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. हाफिज सईदला संरक्षण देणा-यांमध्ये अमेरिकेच्या नव्या पवित्र्याने संभ्रम उडाला होता. भारताचे पारडे जड करणारी अमेरिकेची ही आकस्मिक खेळी आणि झरदारींची भारतभेट यामागील राजकीय घडामोडी बघता या भेटीत दहशतवाद हा मुद्दाच प्रामुख्याने महत्त्वाचा ठरणार असे स्पष्टपणे वाटत होते आणि झालेही तसेच. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण कोरियातील सेऊल येथे डॉ. मनमोहन सिंग यांची पाकिस्तानचे पंतप्रधान गिलानी यांच्याशी चर्चा झाली होती. त्या वेळी डॉ. सिंग यांनी उभय देशांदरम्यानचे वातावरण निखळ आणि पारदर्शी हवे असेल तर काहीतरी ठोस असे विधायक घडले पाहिजे असे सांगितले होते. ही पार्श्वभूमी बघता भारताशी राजकीय पातळीवर संबंध प्रस्थापित करताना पाकिस्तानला दहशतवाद या मुद्द्यावर चर्चा करणेच भाग होते. पाकिस्तानची ही कोंडी लक्षात घेऊन डॉ. सिंग यांनी झरदारींशी बोलताना दहशतवाद हा मुद्दा पुन्हा ठामपणे अधोरेखित केला. डॉ. सिंग यांच्या या दबावामुळेच हाफिज सईदवर अधिक सविस्तर चर्चा होऊ शकते आणि सरकारमधील आपल्या सहका-यांशी त्या संदर्भात प्राधान्याने बोलू, असे आश्वासन झरदारी यांना द्यावे लागले. याचा एक भाग म्हणून त्यांनी डॉ. सिंग यांना पाकिस्तानभेटीचे निमंत्रण दिले. 2008 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर झरदारी यांनी भारतविषयक फारशी विरोधाची भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्यांचे राजकीय बस्तान जरी अस्थिर असले तरी त्यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सहका-यांनी लष्कराशी फारसे जुळवून घेतलेले नाही हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या ज्या वेगाने देशोधडीला लागत आहे ते बघता त्यांना आर्थिक पातळीवर ब-याच सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. ‘अल काइदा’चा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन याला मारल्यानंतर पाकिस्तानच्या राजकारणाला एकदम कलाटणी मिळाली होती. त्याचबरोबर दहशतवादाला त्यांच्या लष्कराकडून असलेल्या राजकीय आणि सामरिक पाठिंब्यामुळे पाश्चिमात्य देशांनीही त्यांच्याशी असहकार्याची भूमिका घेतली आहे. भारतीय उपखंडात पाकिस्तान हा एकमेव असा देश आहे की जो स्वातंत्र्यानंतर अजूनही स्वत:चा चेहरा शोधू शकलेला नाही. बांगलादेश, श्रीलंका यासारख्या छोट्या देशांनी स्वत:च्या अस्मिता शोधल्या आहेत, पण पाकिस्तानचे तसे नाही. गेली 30-40 वर्षे दहशतवाद्यांना पोसल्याने 25 कोटी पाकिस्तानी जनतेच्या प्रगतीच्या इच्छा-आकांक्षा मात्र सोडवल्या जाऊ शकत नाहीत, असे भान येथील राज्यकर्त्यांना येऊ लागले आहे. जवळचा भारत राजकीयदृष्ट्या जरी सध्या अस्थिरतेतून जात असला तरी त्याची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघही काही कमी झालेला नाही हे स्पष्ट चित्र आहे. ही पार्श्वभूमी बघता झरदारी यांच्यापुढे पाकिस्तानला प्रगतिपथावर नेण्याचे आणि त्या देशात लोकशाही मजबूत करण्याचे फारच थोडे पर्याय आहेत. या काही पर्यायांपैकी दहशतवादाला सोडचिठ्ठी देणे आणि भारताबरोबर राजकीय आणि आर्थिक संबंध अधिक सुदृढ करणे, हे दोन पर्याय शिल्लक आहेत. म्हणून अजमेर भेटीत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तींच्या दर्ग्याला चादर चढवताना झरदारींनी भारत-पाकिस्तानच्या संबंधात उभ्या असलेल्या कटुतेच्या अनेक भिंती पडाव्यात अशी मन्नत केली असावी, अशी आशा आपणही बाळगण्यास हरकत नसावी.
--------------------------------------------
अराजकाला आमंत्रण (04/04/12
लोकशाही प्रजासत्ताक देशात लोकनियुक्त सरकार आणि लष्कर यांच्यातील सुसंवाद जेव्हा बिघडत जातो तेव्हा अराजकाला आमंत्रण असते. आपल्याकडे गेली दोन वर्षे राजकीय पातळीवर यूपीए-2 सरकारच्या विरोधात मोठी ‘संघ’बांधणी होत असताना लष्कराकडून त्यामध्ये तेल ओतण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या जानेवारी महिन्यात भारतीय लष्कराच्या दोन तुकड्या पंतप्रधानांना व संरक्षण मंत्रालयाला संपूर्णपणे अंधारात ठेवून, त्यांना कोणतीही आगाऊ माहिती न देता दिल्लीकडे कूच करत होत्या, असा गौप्यस्फोट बुधवारी एका इंग्रजी दैनिकाने केला आहे. 16 जानेवारीच्या संध्याकाळी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी निवृत्तीवयाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या विरोधात धाव घेतली होती. त्याच दिवशी रात्री हरियाणातील हिस्सार येथून भूदलाची एक सशस्त्र तुकडी रशियन बनावटीची काही चिलखती वाहने व 48 रणगाड्यांसह 150 कि.मी. अंतरावरील दिल्लीकडे प्रयाण करत होती. त्याच वेळी आग्रा येथून 50 पॅरा ब्रिगेड ही लष्कराची दुसरी तुकडीही दिल्लीकडे रवाना होत होती. या दोन्ही तुकड्यांच्या हालचालींची कोणतीही माहिती संरक्षण मंत्रालयाला अथवा पंतप्रधानांना देण्यात आली नव्हती हे विशेष. लष्कराच्या तुकड्यांच्या हालचालींची खबर गुप्तचर खात्याला कळल्यानंतर तत्काळ सरकारला सतर्क करण्यात आले. यानंतर वरिष्ठ पातळीवर मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू झाल्या. संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी पोलिसांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या. दिल्लीला जोडणा-या सर्व महामार्गांवर अतिदक्षतेचे आदेश देऊन वाहनांची तपासणी सुरू करण्यात आली. मलेशियाच्या दौ-यावर असलेले संरक्षण सचिव शशिकांत शर्मा यांना तातडीने मायदेशी बोलवण्यात आले. ते 16 जानेवारीच्या मध्यरात्री दिल्लीत पोहोचले. त्यांनी कार्यालयात गेल्यानंतर जनरल मिलिटरी ऑपरेशनचे महासंचालक लेफ्ट. जनरल ए. के. चौधरी यांना त्वरित बोलावून परिस्थितीची माहिती घेतली. या माहितीप्रमाणे चौधरी यांनी लष्कराच्या या रूटीन हालचाली असल्याचे सांगितले. पण परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून संरक्षण मंत्रालयाने लष्कराच्या या दोन तुकड्यांना तातडीने माघारी जाण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर ए. के. चौधरी यांच्याकडून या सर्व घटनेचा लेखाजोखा घेण्यात आला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना 17 जानेवारीला सकाळी या घटनेची माहिती देण्यात आली. लष्कराचे या संदर्भात असे म्हणणे आहे की, दाट धुके असलेल्या हवामानात लष्कराची ताकद अजमावण्यासाठी अशा कवायती नेहमीच घेतल्या जातात. त्यानुसार या कवायतींसाठी या तुकड्या दिल्लीकडे येत होत्या. पण लष्कराच्या या उत्तरावर कोणाचेही समाधान सहजासहजी होणे अशक्य आहे. कारण लष्कराच्या कोणत्याही हालचालींची माहिती सरकारला, संरक्षण मंत्रालयाला प्रथम दिली जाते आणि तसे त्यांच्यावर बंधन आहे. भारत-पाकिस्तान सीमारेषेनजीक जरी लष्करी कवायती करण्यात येणार असतील, तर त्याची माहिती पाकिस्तानच्या लष्कराला देण्याचा राजनैतिक पातळीवर शिष्टाचार असतो आणि त्याचे पालन करणे बंधनकारक असते. लष्कराच्या आग्य्राहून येणा-या छत्रीधारी तुकडीचा आणि भारतीय हवाई दलाचा या मोहिमेत कोणताही संपर्क झाला नव्हता. ही गंभीर बाब आहे. जर ही लष्करी कवायत असेल तर भारतीय हवाई दलाला अंधारात का ठेवण्यात आले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशाबरोबर ताबडतोब या कवायती का थांबवल्या गेल्या, हाही प्रश्न आहे. 15 जानेवारीला लष्करी दिवस असतो आणि 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन असतो. या दोन्ही दिवसांच्या दरम्यान राजधानी नवी दिल्लीच्या परिसरात लष्करी कवायती हाती घेण्यात येत नाहीत. असे असताना या कालावधीतच या सगळ्या हालचाली का झाल्या? 16 आणि 17 जानेवारीला जनरल मिलिटरी ऑपरेशनचे महासंचालक लेफ्ट. जनरल ए. के. चौधरी यांना आसाम रायफल्सचे महासंचालक करण्याची आर्मी हेडक्वार्टरची विनंती संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळली होती. ही घटनाही अनेक प्रश्न उपस्थित करते. राजधानी नवी दिल्लीच्या दिशेने अशा पद्धतीने लष्करी तुकड्या आतापर्यंत कधी नेल्या नव्हत्या, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेले दोन महिने लष्करप्रमुख आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध दुरावल्यामुळे या दोन्ही घटनात्मक संस्थांमध्ये गैरसमजाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा वातावरणात लष्कराच्या या हालचाली म्हणजे त्या उठावासाठी होत्या, असा थेट निष्कर्ष घाईघाईने काढणे हा दुधखुळेपणा असला तरी पंतप्रधान किंवा संरक्षणमंत्र्यांच्या अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन करणे, ही निश्चितच गंभीर गोष्ट आहे. यूपीए-2 सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सातत्याने या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवस्थापनाचे आरोप सुरू आहेत. विरोधी पक्षांनी प्रथम टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून पंतप्रधानांना लक्ष्य केले. त्यानंतर याच प्रकरणावरून अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यामधील कलगीतुरा माध्यमांनी रंगवला. त्यानंतर अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावरून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यापासून संपूर्ण सरकारवर विरोधकांनी हल्लाबोल केला होता. राजकीयदृष्ट्या सरकार दिवसेंदिवस दुर्बल होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता सगळ्यांनीच सरकारच्या देशभक्तीबद्दल शंका उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. ते सध्या संरक्षण मंत्रालय आणि लष्करप्रमुख यांच्यातील विसंवादावरून लक्षात येते. आणीबाणीच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी दुस-या क्रांतीची गर्जना करत लष्कर आणि पोलिसांना जनआंदोलनात भाग घेण्याचे आवाहन केले होते. पण आपली लोकशाही त्या वेळी सुदृढ होत असल्याने हे संकट टळले. असे असले तरी सध्या घडणा-या या घटना सरकार आणि त्याला साहाय्य करणा-या इतर सर्व यंत्रणा यांच्यामधील विसंवाद दिवसेंदिवस वाढत असल्याच्या स्पष्ट निदर्शक आहेत. देशातील ही राजकीय परिस्थिती आणीबाणीसदृश आहे किंवा मध्यावधी निवडणुकांना आवतण देणारी आहे.
------------------------------------------------------
शिवसेनेची नौटंकी (23:54(01/04/12)
विनोबा म्हणायचे, पूर्वी पाचामुखी परमेश्वर होता. म्हणजे गावातील 5 लोक एकमताचे नसायचे. त्यांची मते भिन्न असायची. अशा वेळी विषयावर तोडगा काढायचा झाल्यास हे गावकरी चावडीवर बसायचे, देवळामध्ये बसायचे. चर्चा करून त्यावर एकमत घ्यायचे आणि एका आवाजात काय तो निर्णय गावाला सांगायचा. आता हा पंचमुखी महादेव लोकशाहीमध्ये राहिलेला नाही. हा पंचमुखी नाही तो त्रिमुखी झाला. म्हणजे काय झाले, आता 5च्या मागे गाव नाही, 5 मध्ये 3 ज्यांच्या बाजूचे त्यांच्या बाजूचे गाव. थोडक्यात 3 ला वाटते 2 होऊच नये, दोनाला वाटते तिस-याला फोडला पाहिजे, तेव्हा एकमेकांना धरून फोडणे याच्या नादामध्ये जनतेकडे दुर्लक्ष होऊन जाते व प्रश्न तसाच लोंबकळत राहतो.
गेल्या आठवड्यात दिवेआगरचा सोन्याचा गणपती चोरीला गेल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकदमच अंधारी आली आणि संस्कृतिरक्षण करणा-यांना एकदम जाग आली. कारण प्रश्नच एवढा गंभीर होता की जिथे साक्षात देवच चोरीला गेला तेथे सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेचे काय? आणि शासन नामक संस्था झोपली असेल तर लोकांच्या संपत्तीच्या सुरक्षिततेचे काय? मग काय, हातात कोलीत मिळाल्यानंतर माकडे जशी गावभर धुडगूस घालत फिरतात, तसे तथाकथित संस्कृतिरक्षक, धर्ममार्तंड चेकाळून गेले आणि त्यांनी साक्षात विधानसभारूपी लोकशाहीच्या मंदिरात धुडगूस घातला. तसे सांगायचे म्हणजे आपल्या मातीचा गुणच लई भारी आहे. म्हणजे देव, धर्म अशा विषयांवर काहीबाही घडले की सर्वांचीच टाळकी गरम होतात. लोकांच्या भावना संवेदनशील असतात अशी आरडाओरड सुरू होते. टीव्हीवाल्यांच्या कॅमे-याच्या टेप भराभर सुरू होतात. आयुष्यभर शांत, निरामय पद्धतीने आयुष्य जगा, असे सांगणारे श्रद्धामार्गी एकदम हिंसक होऊन रस्त्यावर येतात. मंदिरातल्या तिजोरीवाल्यांची घालमेल सुरू होते. मग सुरू होते ती दोन-तीन दिवसांसाठीची नौटंकी. शुक्रवारी विधानसभेत शिवसेनेच्या महाआरतीने गेले काही दिवस राज्याच्या राजकारणात आलेली मरगळ काहीशी कमी केली. म्हणजे राष्ट्रवादी आणि मनसेमध्ये गुफ्तगू वाढत चालल्याने आणि मित्रपक्ष भाजपही मनसेच्या नादाला लागल्याने शिवसेनेमधील अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढीस लागली होती. या अस्थिरतेतून त्यांना पापमार्गाचा अवलंब करावा लागला व खुद्ध आपल्या शत्रुपक्षाच्या मदतीला धावून जावे लागले. शिवसेनेचा इतिहासही असाच आहे. म्हणजे त्यांच्या इतिहासात त्यांचे मूळचे नाव ‘वसंत सेना’ असे आहे. शिवसेनेला अंगाखांद्यांवर वाढवले ते काँग्रेसने व मोठे केले तेही काँग्रेसनेच. पण कालौघात पक्षनेतृत्वात जराजर्जरत्व आल्याने पक्षाला घरघर लागायला सुरुवात झाली. अशा वेळी पक्षामध्ये प्राण फुंकून नव्याने प्राणप्रतिष्ठापना करण्याची गरज होती. योगायोगाने मुंबई महापालिका निवडणुकीची संधी आली. ही निवडणूक जिंकून येण्यास त्यांना मदत केली ती काँग्रेसच्या जुळ्या भावानेच. शेवटी राजकारणात एकमेकांना मदत करावी लागते, पण मदत आणि उपकार यात गल्लत करून चालत नाही. उपकाराची फेड मोक्याच्या क्षणीच करावी लागते. ती इतर वेळी करण्यात काहीच हशील नसते. मिठाला जागले नाही तर घोर पाप असे आपल्याकडे सांगून ठेवले आहे. शेवटी जाब विचारणारा मीडियासारखा जागल्या समाजात असतोच की ! त्यामुळे उपकारातून मुक्त होण्यासाठी शिवसेनेला आपल्या जन्मदात्याच्या मदतीला धावून जावे लागले. बरे, शिवसेनेचे हे मावळे कच्चे चेले नाहीत. ते वयोमानाने अनेक गोष्टी शिकले आहेत.
आतापर्यंत एका दगडात दोन पक्षी मारण्याची बात केली जात होती. पण या मावळ्यांनी एका दगडात तीन पक्षी मारले. म्हणजे विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि कृपाशंकर सिंह यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत चर्चा होणार होती. ती होऊच द्यायची नाही असे त्यांनी ठरवले होते. त्यात ते यशस्वी ठरले. दुसरीकडे दिवेआगरच्या गणपती चोरीचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी आपली नेहमीची ‘पोलिटिकल लाइन’ही पक्की केली. तिसरा पक्षी तर त्यांच्या दगडाने पूर्ण घायाळ झाला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशन सुरू होण्याअगोदर सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून हल्ला करण्याची तयारी केली होती. त्यामुळे खडसे यांच्या आग्रहाखातर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी शुक्रवार हा दिवस मुक्रर करण्यात आला होता. त्यानुसार ते दारूगोळा घेऊन सज्ज झाले होते. पण गनिमी काव्यात आपले सर्व मावळे तरबेज आहेत व काळानुरूप युद्धतंत्रे बदलली आहेत याचे भान खडसेंना आले नाही. सध्याच्या राजकीय युद्धात लाखाचा पोशिंदा गाफील कसा राहील याची प्रथम खात्री केली जाते, मग कारवाया सुरू केल्या जातात. त्याप्रमाणे खडसे स्वकीयांबद्दल गाफील राहिले.
शिवशाहीत कोणत्याच पक्षाच्या गाफिलांची गय केली जात नव्हती. आणि शेवटी झाले तसेच. काँग्रेस नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर बोलण्यासाठी खडसे उभे राहताच शिवसेनेचे 13 मावळे अचानक गणपतीची मूर्ती हातात घेऊन सभागृहात आले. हातात टाळ, गळ्यामध्ये भगवे उपरणे आणि मुखात आरत्या होत्या. बघता-बघता वातावरण तापले आणि सभागृहाचा रागरंग बघून आरती करणा-या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. प्रबोधनकार ठाकरे यांनी आजन्म मूर्तिपूजेला विरोध केला होता. पण त्यांचे जिथे-तिथे नाव घेणारे, त्यांच्या वैचारिक वारशाचे गोडवे गाणारे मावळे मात्र एका मूर्तीसाठी शहीद झाले.
गेल्या आठवड्यात दिवेआगरचा सोन्याचा गणपती चोरीला गेल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकदमच अंधारी आली आणि संस्कृतिरक्षण करणा-यांना एकदम जाग आली. कारण प्रश्नच एवढा गंभीर होता की जिथे साक्षात देवच चोरीला गेला तेथे सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेचे काय? आणि शासन नामक संस्था झोपली असेल तर लोकांच्या संपत्तीच्या सुरक्षिततेचे काय? मग काय, हातात कोलीत मिळाल्यानंतर माकडे जशी गावभर धुडगूस घालत फिरतात, तसे तथाकथित संस्कृतिरक्षक, धर्ममार्तंड चेकाळून गेले आणि त्यांनी साक्षात विधानसभारूपी लोकशाहीच्या मंदिरात धुडगूस घातला. तसे सांगायचे म्हणजे आपल्या मातीचा गुणच लई भारी आहे. म्हणजे देव, धर्म अशा विषयांवर काहीबाही घडले की सर्वांचीच टाळकी गरम होतात. लोकांच्या भावना संवेदनशील असतात अशी आरडाओरड सुरू होते. टीव्हीवाल्यांच्या कॅमे-याच्या टेप भराभर सुरू होतात. आयुष्यभर शांत, निरामय पद्धतीने आयुष्य जगा, असे सांगणारे श्रद्धामार्गी एकदम हिंसक होऊन रस्त्यावर येतात. मंदिरातल्या तिजोरीवाल्यांची घालमेल सुरू होते. मग सुरू होते ती दोन-तीन दिवसांसाठीची नौटंकी. शुक्रवारी विधानसभेत शिवसेनेच्या महाआरतीने गेले काही दिवस राज्याच्या राजकारणात आलेली मरगळ काहीशी कमी केली. म्हणजे राष्ट्रवादी आणि मनसेमध्ये गुफ्तगू वाढत चालल्याने आणि मित्रपक्ष भाजपही मनसेच्या नादाला लागल्याने शिवसेनेमधील अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढीस लागली होती. या अस्थिरतेतून त्यांना पापमार्गाचा अवलंब करावा लागला व खुद्ध आपल्या शत्रुपक्षाच्या मदतीला धावून जावे लागले. शिवसेनेचा इतिहासही असाच आहे. म्हणजे त्यांच्या इतिहासात त्यांचे मूळचे नाव ‘वसंत सेना’ असे आहे. शिवसेनेला अंगाखांद्यांवर वाढवले ते काँग्रेसने व मोठे केले तेही काँग्रेसनेच. पण कालौघात पक्षनेतृत्वात जराजर्जरत्व आल्याने पक्षाला घरघर लागायला सुरुवात झाली. अशा वेळी पक्षामध्ये प्राण फुंकून नव्याने प्राणप्रतिष्ठापना करण्याची गरज होती. योगायोगाने मुंबई महापालिका निवडणुकीची संधी आली. ही निवडणूक जिंकून येण्यास त्यांना मदत केली ती काँग्रेसच्या जुळ्या भावानेच. शेवटी राजकारणात एकमेकांना मदत करावी लागते, पण मदत आणि उपकार यात गल्लत करून चालत नाही. उपकाराची फेड मोक्याच्या क्षणीच करावी लागते. ती इतर वेळी करण्यात काहीच हशील नसते. मिठाला जागले नाही तर घोर पाप असे आपल्याकडे सांगून ठेवले आहे. शेवटी जाब विचारणारा मीडियासारखा जागल्या समाजात असतोच की ! त्यामुळे उपकारातून मुक्त होण्यासाठी शिवसेनेला आपल्या जन्मदात्याच्या मदतीला धावून जावे लागले. बरे, शिवसेनेचे हे मावळे कच्चे चेले नाहीत. ते वयोमानाने अनेक गोष्टी शिकले आहेत.
आतापर्यंत एका दगडात दोन पक्षी मारण्याची बात केली जात होती. पण या मावळ्यांनी एका दगडात तीन पक्षी मारले. म्हणजे विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि कृपाशंकर सिंह यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत चर्चा होणार होती. ती होऊच द्यायची नाही असे त्यांनी ठरवले होते. त्यात ते यशस्वी ठरले. दुसरीकडे दिवेआगरच्या गणपती चोरीचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी आपली नेहमीची ‘पोलिटिकल लाइन’ही पक्की केली. तिसरा पक्षी तर त्यांच्या दगडाने पूर्ण घायाळ झाला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशन सुरू होण्याअगोदर सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून हल्ला करण्याची तयारी केली होती. त्यामुळे खडसे यांच्या आग्रहाखातर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी शुक्रवार हा दिवस मुक्रर करण्यात आला होता. त्यानुसार ते दारूगोळा घेऊन सज्ज झाले होते. पण गनिमी काव्यात आपले सर्व मावळे तरबेज आहेत व काळानुरूप युद्धतंत्रे बदलली आहेत याचे भान खडसेंना आले नाही. सध्याच्या राजकीय युद्धात लाखाचा पोशिंदा गाफील कसा राहील याची प्रथम खात्री केली जाते, मग कारवाया सुरू केल्या जातात. त्याप्रमाणे खडसे स्वकीयांबद्दल गाफील राहिले.
शिवशाहीत कोणत्याच पक्षाच्या गाफिलांची गय केली जात नव्हती. आणि शेवटी झाले तसेच. काँग्रेस नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर बोलण्यासाठी खडसे उभे राहताच शिवसेनेचे 13 मावळे अचानक गणपतीची मूर्ती हातात घेऊन सभागृहात आले. हातात टाळ, गळ्यामध्ये भगवे उपरणे आणि मुखात आरत्या होत्या. बघता-बघता वातावरण तापले आणि सभागृहाचा रागरंग बघून आरती करणा-या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. प्रबोधनकार ठाकरे यांनी आजन्म मूर्तिपूजेला विरोध केला होता. पण त्यांचे जिथे-तिथे नाव घेणारे, त्यांच्या वैचारिक वारशाचे गोडवे गाणारे मावळे मात्र एका मूर्तीसाठी शहीद झाले.
-----------------------
झुकरबर्गची चीन भेट 04:37(31/03/12)
फेसबुकचा जन्मदाता मार्क झुकरबर्ग चीनच्या भेटीला आल्याने या घटनेची चर्चा इंटरनेटच्या जगड्व्याळ विश्वात सध्या गॉसिपप्रमाणे चघळली जात आहे. झुकरबर्ग मंगळवारी आपल्या लाडक्या मैत्रिणीसोबत (जी चिनी-अमेरिकन आहे) शांघायमधील अॅपलच्या स्टोरमध्ये फिरताना मीडियाला दिसला आणि क्षणभरात त्याचे मैत्रिणीसोबतचे फोटो ऑनलाइन मीडियामध्ये फिरू लागले. विशेषत: चिनी सोशल नेटवर्किंग साइटमध्ये ‘फेसबुक अखेर चीनमध्ये अन्ब्लॉक्ड झाले’, अशा आशयाचे मेसेज फिरू लागले. काही नेटिझननी तर चीन सरकारने फेसबुकला ब्लॉक्ड करणारे ‘फायरवॉल’ मागे घेतले, अशी घोषणाही करून टाकली. झुकरबर्गच्या या चीन भेटीची जगभरात चर्चा होणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे झुकरबर्गची चीन भेट वैयक्तिक असल्याचे स्पष्टीकरण देत फेसबुकने मीडियाला जास्त खाद्य दिले नाही. पण ही बाब इथपर्यंत मर्यादित आहे का, हा प्रश्न आहे. झुकरबर्गने 2010 मध्ये चीनला भेट दिली होती. त्या वेळी त्याने चीनमधील सर्वात लोकप्रिय सर्च इंजिन ‘बायडू’च्या कार्यालयाला भेट दिली होती. या भेटीनंतर फेसबुक चीनमध्ये येणार असल्याच्या वावड्या उठण्यास सुरुवात झाली होती. 2009 मध्ये झिंगझियांग या प्रांतामध्ये सरकारविरोधी निदर्शने झाल्यानंतर फेसबुक, ट्विटर व इतर काही सोशल नेटवर्किंग साइटवर चीनच्या सरकारने बंदी घातली होती. त्यानंतर झुकरबर्गची ही दुसरी चीन भेट आहे हे विशेष. फेसबुकवरची बंदी चीनच्या सरकारने मागे घ्यावी यासाठी तो येथे आला असल्याची शंकाही घेण्यास वाव आहे. काही महिन्यांपूर्वी झुकरबर्गने फेसबुकचे 5 अब्ज डॉलर किमतीचे 10 टक्के समभाग येत्या मे महिन्याच्या अखेरीस बाजारात विक्रीसाठी आणणार असल्याची घोषणा करून जगातील सर्वच इंटरनेट कंपन्यांना घाम आणला होता. झुकरबर्गच्या या घोषणेत (महत्त्वाकांक्षेत!) फेसबुकच्या भविष्यकालीन हनुमान उडीचा (जायंट लीप) ट्रेलर होता. या एकाच उडीमुळे झुकरबर्ग जगातील एकूणएक सोशल नेटवर्किंग साइट किंवा टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना फार मागे टाकू शकतो. त्यामुळे त्याची चीन भेट औत्सुक्याबरोबर नव्या माध्यम प्रस्फोटाची बीजे रोवणारी आहे, असेही म्हणण्यास वाव आहे. फेसबुक नावाच्या ‘फिनॉमिना’ किंवा त्याच्या संस्काराने आपल्या सर्व सामाजिक, राजकीय तसेच व्यक्तिगत-सांस्कृतिक जीवनावर झपाट्याने प्रभाव टाकलेला आहे. या ‘फिनॉमिना’मध्ये अधिकाधिक ग्राहक मिळून ती लोकप्रिय कशी होईल हे फेसबुकपुढचे खरे आव्हान आहे. चीनची लोकसंख्या सुमारे सव्वा अब्ज असल्याने ही संपूर्ण बाजारपेठ काबीज करण्याचे स्वप्न फक्त झुकरबर्गचे नव्हे तर गुगल, याहू, अॅमेझॉन, यू ट्यूब, ई-बे, ट्विटर यासारख्या इतर बलाढ्य कंपन्यांचेही आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या चीन सोडून उर्वरित जगात या माध्यम कंपन्यांमध्ये प्रचंड, गळेकापू स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेचा शेवटचा अध्याय चीनच्या भूमीत ‘वॉटर्लू’ प्रमाणे खेळला जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत या कंपन्यांनी दक्षिण आशियाई देशांत आणि प्रामुख्याने भारतामध्ये आपले बस्तान बसवले आहे आणि या साइट्सची लोकप्रियता आणि त्यांना मिळणारा ग्राहकही दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण चीनमध्ये यापैकी एकाही कंपनीचा ग्राहक अस्तित्वात नाही. फेसबुकची चीनमधील ग्राहकसंख्या अगदी एक टक्क्याहून कमी आहे. चीनमध्ये फेसबुक किंवा गुगल, ट्विटर वापरण्यासाठी प्रॉक्सी साइटच्या माध्यमातून जावे लागते. चीनचे सरकार राजकीय घटनांविषयी अतिशय संवेदनशील असल्याने जगापुढे आपल्या देशाची प्रतिमा चांगली जावी, यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील असतात. त्याचमुळे येथे इंटरनेट सेवा देणाºया कंपन्यांवर सरकारची करडी नजर आहे व कायद्याचा भंग केल्यास जबर शिक्षा देण्याची तरतूदही आहे. गेल्या वर्षी हॅकिंगच्या मुद्द्यावरून गुगल आणि चिनी सरकारमध्ये तंटा निर्माण होऊन गुगलला चीनमधून माघार घ्यावी लागली होती. सध्या चीनमध्ये इंटरनेटचा वापर करणाºया ग्राहकांची संख्या सुमारे 40 कोटी 60 लाख इतकी आहे. पण यातील एकाही ग्राहकाला उपरोक्त कंपन्यांचे होमपेज दिसणेही सध्या कठीण आहे. चीनमध्ये सीना कॉर्प, रेनरेन, काइझिंगक्वाँग001, टेनसेंट या स्थानिक कंपन्यांची मक्तेदारी असल्याने उद्या फेसबुक, गुगलला चीनमध्ये वाव मिळाला तरी त्यांना या तगड्या स्थानिक कंपन्यांशी टक्कर द्यावी लागणार आहे. या चिनी कंपन्यांनी गेल्या 10 वर्षांत सोशल नेटवर्किंग, न्यूज पोर्टल, मायक्रोब्लॉगिंग, ई-कॉमर्स, मायक्रो करन्सी, अॅप्स अशा विविध सेवा आजपर्यंत व्यावसायिकपणे पुरवल्याने फेसबुकला नव्या चिनी ग्राहकाला बांधून ठेवण्यासाठी नव्या कल्पनेसोबत सध्याच्यापेक्षा अधिक वेगळी सेवा द्यावी लागणार आहे. सीना कॉर्प, रेनरेन, वायबो या देशी कंपन्यांची सेवा संपूर्णपणे चिनी समाजाच्या अनुरूप आहे. चीनमधील इंटरनेट बाजारपेठ स्वदेशी स्वरूपाची आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेत चीनने आपल्या साम्यवादी विचारधारेला बगल देत आधुनिकीकरण स्वीकारले असले तरी तिकडे सेन्सॉरशिप फारच कडक आहे. या सेन्सॉरशिपमुळे सर्व अमेरिकन इंटरनेट कंपन्यांना चीनमधून गाशा गुंडाळावा लागला होता. भविष्यात फेसबुकला चीनमध्ये प्रवेश मिळाला तर फेसबुकवर मिळणारे अनिर्बंध स्वातंत्र्य तेथे मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. गेल्या दोन वर्षांत ट्युनिशिया, इजिप्तमधील क्रांतीमागे फेसबुकचा मोठा वाटा होता. स्वातंत्र्य, राष्ट्रवाद, मानवाधिकार, स्त्री मुक्ती या संकल्पनांना बदलत्या भांडवलशाही बाजारपेठीय वातावरणात ऊर्जितावस्था आणण्याचे महत्कार्य फेसबुकचे आहे. फेसबुकची ही ताकद पोलादी पडद्यामागील चीनसाठी नक्कीच भीतिदायक आहे. या वर्षी चीनमध्ये सत्ताबदल होतोय व चीनची सूत्रे ली कूह च्वांग यांच्या हाती येतायत. च्वांग हे चीनमधील बदलत्या मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा जाणून आहेत. या आकांक्षांनुसार फेसबुकला चीनमध्ये प्रवेश मिळाल्यास तंत्रज्ञानाच्या रेट्यामुळे क्रांतिकारक बदल झाल्याची ही दुर्मीळ घटना जगाच्या इतिहासात नोंदवली जाईल.
----------------------------------
लष्करप्रमुखांचीही टगेगिरी (29/03/12)
आपल्या देशात केवळ राजकारणी लोक टगेगिरी करतात किंवा तो करण्याचा राजकारण्यांचा आपद्धर्म असतो असा काहीसा समज आहे, तो मुळात खोटा आहे. तसे प्रत्यक्ष समाजजीवनात घडत नसते. आपल्याकडे अनेक स्वयंभू समाजसुधारक, देशप्रेमी, निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारे असे लोक आहेत की जे स्वत:ला पराकोटीचे नीतिमान, निष्कलंक, शुद्ध चारित्र्याचे, प्रामाणिक समजतात. त्यांना स्वप्नातही असे वाटत असते की सरकारमध्ये, प्रशासनात काम करणारे नेतेगण, अधिकारी बारा महिने चोवीस तास भ्रष्टाचारात लोळत असतात किंवा देशद्रोहाचे पाप करण्यातच त्यांना आत्मशुद्धी लाभते! अशा लोकांची आपल्याकडे कमी नाही. पण अशा स्वयंभू शुचिर्भूतांची आणि दांभिकांची टगेगिरी देशाच्या मूलभूत घटनात्मक ढाच्याला जेव्हा धोकादायक ठरत असते तेव्हा हे प्रकरण गंभीर असते. आपल्या देशात सध्या अशाच काही स्वयंसिद्ध चारित्र्यवान मंडळींनी मांडलेला उच्छाद दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आपल्याकडच्या मीडियाला अशा उच्छादाचे अप्रूप आहेच आणि उच्छाद करणाºयांना मीडियाशिवाय जगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या दोघांच्या साहचर्यातून प्रकाशात आलेल्या टग्यांची सध्या देशात चलती आहे व तो एक पंथ म्हणून देशात सध्या बोकाळत चालला आहे. आपले लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग याच पंथातले आहेत. त्यांच्याकडे या पंथाची अजून सूत्रे आलेली नाहीत, पण ती त्यांच्या निवृत्तीनंतर या पंथाचा एक लढाऊ पुढारी म्हणून येऊ शकतील. केंद्रातील सरकार कमकुवत होऊन ते पाडण्यासाठी अनेक अराजकी शक्तींनी चोहोबाजूंनी वेढा घातला आहे. या शक्तींना दारूगोळा पुरवण्याचे काम आपले खुद्द लष्करप्रमुख करत आहेत. व्ही. के. सिंग लष्करी डाव टाकण्यात निष्णात आहेत; पण त्यांचे राजकीय डावही धूर्त राजकारण्यांना लाजवतील असे आहेत. सिंग यांनी आपली नीतिमत्ता स्वत:च्या जन्मतारखेवरून वाद उपस्थित करून याअगोदरच वेशीवर टांगलेली होती. पण आता एका लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेल्या सार्वभौम, प्रजासत्ताक देशाचे आपण लष्करप्रमुख आहोत याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. त्यामुळेच जसजशी त्यांची निवृत्तीची तारीख नजीक येत आहे, तसतसे ते रोज सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना देशाच्या सुरक्षिततेची एकदम काळजी वाटू लागली आहे. म्हणजे त्यांना त्यांच्या 40 वर्षांच्या लष्करी कारकीर्दीत लष्करात न दिसलेला पण आता जिकडे-तिकडे मुरलेला भ्रष्टाचार दिसायला लागला आहे. त्यांना आपल्या देशाच्या भूदलाकडे आवश्यक अशी शस्त्रे नाहीत, शत्रूशी लढण्यासाठी पुरेसा दारूगोळा नाही, हवाई दलाने संपूर्णत: आत्मविश्वास गमावलाय आणि देशापुढे सुरक्षिततेचा प्रश्न कसा आ वासून उभा राहिलाय आणि सरकार त्याकडे कसे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतेय याचा साक्षात्कार टप्प्याटप्प्याने होत आहे. या सिंग महाशयांनी स्वत:च्या निवृत्तीवयाच्या मुद्द्यावरून सर्व लष्करी संकेत डावलून सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. पण न्यायालयाने त्यांना सौम्य शब्दांत सुनावल्यानंतर सरकारच्या विरोधातील पहिली लढाई त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या हरावी लागली होती. त्यानंतर हे महाशय हताश झाले. दीड वर्षापूर्वी संरक्षण खरेदीत त्यांना 14 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा प्रयत्न झाल्याची मुलाखत त्यांनी एका वृत्तपत्राला देऊन सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आता देशाची संरक्षण व्यवस्थाच कशी गलितगात्र झाली आहे याचे पंतप्रधानांना त्यांनी पाठवलेले पत्र मीडियातून बाहेर आले आहे. समजा या प्रामाणिक, देशप्रेमी लष्करप्रमुखाला भ्रष्टाचार हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा वाटत होता किंवा देशाची संरक्षण व्यवस्था फारच ढासळत आहे, असे वाटत होते, तर ते त्यांनी पदाचा स्वीकार केल्यानंतर सरकारच्या निदर्शनास का आणून दिले नाही ? तसेच व्ही. के. सिंग यांचा लष्करी प्रशासनाचा दांडगा अनुभव आहे. अशा लष्करप्रमुखाला त्यांच्या कार्यालयात लाच देण्याचा प्रकार होत असेल तर 11 लाख सैनिकांचे नेतृत्व करणा-या या सेनापतीला लाच देण्याची हिंमत कोणाची होऊ शकते? त्याचप्रमाणे हा प्रकार थोपवण्याचा प्रयत्न सुरक्षा रक्षकांकडून का झाला नाही किंवा त्यांच्या कार्यालयातील सीसीटीव्हीमध्ये ही घटना बंदिस्त का झाली नाही ? किंवा व्ही. के. सिंग यांनी अशा लाचखोराला ताबडतोब हाकलून किंवा त्याला पकडून पोलिसांकडे का दिले नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पण व्ही. के. सिंग यांना तसे प्रश्न विचारण्याचे धारिष्ट अजून कुणी दाखवलेले नाही. हेच सिंग जर निवृत्तीवयाची लढाई न्यायालयात जिंकले असते तर त्यांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असा आव आणून मांडला असता का, हासुद्धा कळीचा प्रश्न आहे. मंगळवारी या एकंदरीत प्रश्नावरून संसदेत विरोधकांनी गोंधळ घातला तेव्हा संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी स्वत:ची, पर्यायाने सरकारची पत आणि इभ्रत पणाला लावून लाच प्रकरणात सरकारने काहीही चूक केलेले नाही असे स्पष्ट केले. या प्रकरणात एक जबाबदार मंत्री म्हणून माझी काही चूक असेल तर राजीनामा देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली होती. व्ही. के. सिंग यांनी लाच प्रकरणाची माहिती आपल्याला दिली होती, पण ही माहिती त्यांनी तोंडी दिली होती, लेखी दिली नाही, असे अँटनी यांनी स्पष्टपणे सांगितले. म्हणजे लष्करप्रमुखांनी सरकारविरोधात बेलगाम, बेछूटपणे, बिनबुडाचे काहीही बोलायचे. प्रामाणिकपणा, सत्शीलता ही काही केवळ त्यांच्यापाशी शिल्लक आहे आणि सरकारमध्ये बसलेले बाकीचे भ्रष्टाचारी, अकार्यक्षम आहेत असा दावा त्यांनी करायचा; पण वेळ आल्यास राजीनामा मात्र संरक्षणमंत्र्यांनी द्यायचा, असा हा अनाकलनीय प्रकार झाला. हेच लष्करप्रमुख अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात सरकारविरोधात असेच काहीबाही बोलून गेले होते. घटनेनुसार लष्कर व्यवस्था ही संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारच्या अंकित असताना लष्करप्रमुखाने राजकारणावर जाहीरपणे ब्रही काढायचा नसतो. असे असतानाही सरकारने लष्कराची सभ्यता जपत त्यांच्या अगोचरपणाकडे दुर्लक्ष केले होते. त्याच वेळी जर त्यांच्याविरोधात काही हालचाली केल्या असत्या तर हे प्रकरण तापले नसते. पण सध्या कोणीही येतो आणि सरकारला, संसदेला टपल्या मारून जातो आणि सरकारही त्याविरोधात गप्प बसते, असे रोज घडायला लागले आहे. मंगळवारी अण्णांच्या टीमला संसदेने समज दिली आहे, पण त्यामध्ये दम नव्हता. आता लष्करप्रमुखांना दम नव्हे तर त्यांना निवृत्तीआधी घरी बसवण्याची वेळ आली आहे.
------------------
कुडानकुलम आणि जैतापूर( 22:58(21/03/12)
वादग्रस्त कुडानकुलम अणुप्रकल्पाला तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी अखेर हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर या प्रकल्पाच्या निर्मितीमध्ये येणारा मोठा अडसर दूर झाला आहे. गेल्या महिन्यातच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘सायन्स’ या नियतकालिकाला एक मुलाखत देऊन कुडानकुलम अणुप्रकल्पाच्या निर्मितीत अमेरिका आणि स्कॅण्डेनिव्हयन देशातील काही एनजीओ बाधा आणत असल्याचा थेट आरोप करून या गंभीर विषयाला वाचा फोडली होती. पंतप्रधानांच्या या आरोपामुळे डाव्यांसह भाजप व मेधा पाटकर यांच्यासारख्या विकासविरोधकांची गोची झाली होती. त्याचबरोबर कुडानकुलम आणि रत्नागिरीतील जैतापूर येथे कोणत्याही परिस्थितीत अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकार ठामच आहे, असा संदेशही त्यातून संबंधितांना गेला होता. जयललिता यांना त्यांच्या राज्यासाठी विकास पॅकेज हवे होते. त्याचबरोबर कुडानकुलम गाव ज्या मतदारसंघात आहे तेथील पोटनिवडणूक पार पडण्याची त्या वाट पाहत होत्या. असल्या मतलबी राजकारणाची ढाल पुढे करत जयललिता या देशाच्या ऊर्जा धोरणामध्ये आडकाठी आणत होत्या. आता तेथील पोटनिवडणूक झाल्यानंतर एका रात्रीत जयललिता यांनी या प्रकल्पाला असलेला विरोध मागे घेण्यामागे त्यांचे राजकीय गणित काय होते हे स्पष्ट आहे. पण असल्या विकासविरोधी राजकारणामुळे देशाच्या कृषी, उद्योग, ऊर्जा, जलसंधारण धोरणावर त्याचे दूरगामी परिणाम किती होतात हे त्यांना सांगायला कोणी गेले नाही. गेली दोन वर्षे देशभर ऊर्जेच्या प्रश्नावरून वादळी मंथन होत आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर, पश्चिम आशियाच्या राजकारणात अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्ष आणि देशाची भविष्यातील एकूण ऊर्जेची गरज यांचे भान ठेवून पंतप्रधानांनी कुडानकुलम आणि जैतापूर प्रकल्प वेळेत पुरे होण्याची गरज वेळोवेळी सांगितली होती. यूपीए-1 सरकारने अविश्वासाच्या ठरावाला सामोरे जात भारत-अमेरिका अणुकरारही त्यासाठी केला होता. हा सगळा घटनाक्रम देशाचे ऊर्जाविषयक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न नव्हता असे कसे म्हणता येईल? 2032 पर्यंत 63 हजार मेगावॉट अणुऊर्जेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट देशाने ठेवले आहे आणि हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे समांतर अशी पर्याप्त औष्णिक प्रकल्प आणि ऊर्जेची इतर संसाधने नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. देशात सर्वच राज्यांमध्ये भारनियमनाने जनता मेटाकुटीला आली असताना युद्धपातळीवर कमी वेळेत अधिक ऊर्जा देणारे पर्यावरण- स्नेही अणुप्रकल्प सुरू करावेत असा त्यामागचा विचार आहे. पण या धोरणात काळेबेरे असल्याचे बेछूट आरोप करत, परदेशात बसलेल्या ‘न्यूक्लिअर लॉबिस्टां’च्या हातात देशाचा ऊर्जा प्रश्न गेल्याची आरडाओरड करत डाव्यांनी, भाजपने, काही स्वयंसेवी संघटनांनी आणि अण्णा हजारेंनी आकांडतांडव केले होते. या विरोधकांमधील एकाही घटकाने वैज्ञानिक पातळीवर ऊर्जाप्रश्नाची चर्चा करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. वास्तविक संपूर्ण जगभरात सध्या सौर ऊर्जा विरुद्ध अणुऊर्जा विरुद्ध नैसर्गिक इंधन यांच्या योग्यतेवर मोठी चर्चा सुरू आहे. जपानसारख्या देशाने फुकुशिमा किरणोत्सार दुर्घटना होऊनही अणुऊर्जेला सोडचिठ्ठी दिलेली नाही. तर अणुऊर्जेच्या बळावर विकसित झालेल्या अमेरिकेने संपूर्णपणे सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास सुरुवात केलेली नाही. आपल्या गरजेपैकी 80 टक्के ऊर्जा अणुप्रकल्पांच्या माध्यमातून घेणाºया फ्रान्ससारख्या देशाने अणुऊर्जेला नाकारलेले नाही. हे चित्र पाहता आपल्या देशाला केवळ तीन टक्के किंवा त्याहून कमी ऊर्जा अणुप्रकल्पांच्या माध्यमातून मिळणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मध्यंतरी पंतप्रधानांनी भविष्यकाळात सौर ऊर्जा हे देशाच्या ऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचे माध्यम ठरणार आहे असे म्हटले होते. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असले तरी सध्याची आपली तयारी पाहता ते प्रत्यक्षात अमलात आणणे कठीण आहे. कारण सौर ऊर्जेच्या प्रकल्प उभारणीत मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची (वाळवंटाची गरज) आवश्यकता असते. त्याचबरोबर सौर ऊर्जा ही उद्योग, कृषी यांची 24 तास व पूर्णत: गरज भागवू शकत नाही. सौर ऊर्जेचे प्रकल्प बांधण्यासही खर्चीक असतात. हे प्रकल्प 15 ते 20 वर्षेच कार्यरत राहतात. याउलट अणुप्रकल्प अहोरात्र चालू राहू शकतात. ते 50 ते 60 वर्षे कार्यरत राहतात. अणुप्रकल्पांमधील ऊर्जेचा साठा सौर ऊर्जेपेक्षा कित्येक पट अधिक असतो. सध्या अणुप्रकल्पांचे तंत्रज्ञान इतके पुढारलेले आहे की ते कार्बनफ्री, पर्यावरण-स्नेही झालेले आहे. हे सगळे मुद्दे लक्षात घेता, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची एकूण गरज आणि त्याची मागणी, अर्थव्यवस्थेतील एकूण संसाधने व त्यांची कार्यक्षमता, पर्यावरणीय घटक आणि ऊर्जेची दैनंदिन गरज यांचा तौलनिक अभ्यास करता अणुऊर्जेशिवाय आपल्याला पर्याय नाही, हे समजले पाहिजे. या संदर्भातील दुसरी बाब अशी की
भविष्यात औष्णिक ऊर्जाही महाग होत जाणार आहे. आपल्या देशातील एनटीपीसीच्या कारखान्यांना कोळशाचा पुरवठा कमी होत चालला आहे. तेलसंपन्न राष्ट्रांमधील अशांतता अशा अनेक घटकांमुळे ऊर्जा प्रश्न गंभीर होत जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कुडानकुलम प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाल्याने जैतापूर प्रकल्प सुरू होण्यास अडचणी येणार नाहीत याची काळजी घेण्याची गरज आहे. अणुऊर्जा ही आपली गरज आहे आणि तिचा स्वीकार राजकीयदृष्ट्या नव्हे तर संपूर्णपणे विज्ञानवादी दृष्टिकोन ठेवूनच केला पाहिजे.
भविष्यात औष्णिक ऊर्जाही महाग होत जाणार आहे. आपल्या देशातील एनटीपीसीच्या कारखान्यांना कोळशाचा पुरवठा कमी होत चालला आहे. तेलसंपन्न राष्ट्रांमधील अशांतता अशा अनेक घटकांमुळे ऊर्जा प्रश्न गंभीर होत जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कुडानकुलम प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाल्याने जैतापूर प्रकल्प सुरू होण्यास अडचणी येणार नाहीत याची काळजी घेण्याची गरज आहे. अणुऊर्जा ही आपली गरज आहे आणि तिचा स्वीकार राजकीयदृष्ट्या नव्हे तर संपूर्णपणे विज्ञानवादी दृष्टिकोन ठेवूनच केला पाहिजे.
-----------------------------
मराठीची दशा आणि दिशा ( 03:46(05/03/12)
मराठी भाषा दिन साजरा होऊन पाच दिवस उलटत असताना ‘नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन’ या संस्थेच्या एका आकडेवारीत मराठी भाषकांसाठी चिंता करायला लावणारी एक बातमी आहे. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मराठी माध्यमात शिकणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत कमी झाली असून मराठी पालकांचा पर्यायाने मुलांचा कल इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याकडे वाढत आहे. ही बाब केवळ मराठी भाषेकरिता दु:खदायक आहे असे नाही तर देशातील इतर राज्यातील पालकही आपल्या मुलाला मातृभाषेतून शिक्षण देण्याऐवजी इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय डोळे झाकून स्वीकारत असल्याचे चित्र आहे. आर्थिक स्थैर्य आणि स्टेटस सिम्बॉल यांच्यामध्ये गुरफटलेल्या मराठी मध्यमवर्गाने मराठी भाषेला मुख्यत: महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून हद्दपार करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे याला सरकार जबाबदार नसून मराठी मध्यमवर्गीयांची मानसिकता जबाबदार आहे. जगाची ज्ञानभाषा ही केवळ इंग्रजी आहे. इंग्रजी आले तरच प्रगती होते, इंग्रजी आले तर सामाजिक स्थान उंचावते, इंग्रजी आले तर आर्थिक समृद्धी झपाट्याने प्राप्त होते आणि इंग्रजी आले तरच या नव्या जगात जगणे सोपे होते व आपला अडाणीपणा दूर होतो, हा समज दृढ होत गेला. मराठी शाळांच्या दुरवस्थेकडे सरकारचे लक्ष अनेक वेळा वेधले गेले. साहित्य संमेलने, वर्तमानपत्रे यांच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणांवर चौफेर टीका झाली. परंतु समाजाच्या मानसिकतेत आणि सरकारच्या धोरणात फरक पडला नाही. म्हणूनच कुसुमाग्रजांना उद््वेगाने असे म्हणण्याचा प्रसंग आला की, ‘मंत्रालयाच्या बाहेर मराठी भाषा ही एका लाचार भिका-यासारखी उभी आहे’. गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा जो बोलबाला ऐकायला मिळतोय आणि या शाळांमधून बाहेर पडणा-या मुलांच्या एकूणच मानसिक विकसनाचे चित्र दिसतेय ते बघता हा गंभीर सामाजिक प्रश्न झाला आहे. आजच्या घडीला इंग्रजी भाषेचे असलेले जागतिक स्थान आणि ज्ञानग्रहण आणि प्रसारासाठी असलेली इंग्रजीची गरज कुणी नाकारत नाही. परंतु मातृभाषेची जागा इंग्रजी वा अन्य कोणतीही भाषा घेऊ शकत नाही हे आता सिद्ध झाले आहे. इंग्रजी भाषा नव्याचा झपाट्याने स्वीकार करते व तिचा विस्तार आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जगभर लगेचच होतो हे या भाषेच्या लोकप्रियतेचे खरे गमक आहे. इंग्रजी भाषेने विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यापार-उद्योग यांना ख-या अर्थाने जागतिक मुख्य प्रवाहात आणले हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. म्हणूनच इंग्रजी भाषेचे द्रष्टे म्हणून ओळखले जाणारे फ्रेंच आता त्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी इंग्रजी आत्मसात करू लागले आहेत. त्याचप्रमाणे चीनमध्येही इंग्रजी भाषा शिकण्याचे विशेष वर्ग घेतले जात आहेत. असे असले तरी फ्रान्स असो वा चीन, स्पेन असो वा जपान, यांच्यापैकी कुणीही त्यांच्या शिक्षणाची माध्यमभाषा म्हणून इंग्रजीला स्वीकारलेले नाही. इंग्रजी ही अत्यंत महत्त्वाची भाषा म्हणून शिकली पाहिजे असा आग्रह असणे आणि इंग्रजीतून सर्व शिक्षणक्रम अमलात आणणे यात फरक आहे. शिक्षण मातृभाषेतूनच घेऊनही इंग्रजी उत्तमरीत्या आले पाहिजे यात काही गैर नाही. परंतु मातृभाषा घराबाहेर काढून इंग्रजीमधूनच शिक्षण घेणे यामुळे बौद्धिक तसेच भावनिक प्रगल्भता खुंटते. युरोपमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर जर्मनी, पूर्व युरोपियन देशांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी आपल्या मायबोलीचा आधार घेतला. जपान आणि चीनने घेतलेली उडी केवळ मातृभाषेच्या माध्यमातून ज्ञान कमावल्यामुळे आहे. आपल्याकडे 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, कृ. प्र. खाडिलकर प्रभृतींनी इंग्रजी भाषेतील साहित्य, तत्त्वज्ञान, तेथील समाज याची ओळख करून दिली ती मायबोलीतून. या विचारवंतांच्या कार्यामुळे आपल्या समाजाला इंग्रजी भाषेचे अप्रूप वाटत गेले. मराठी समाजात जो इंग्रजी भाषेविषयीचा न्यूनगंड व अहंगंड पसरत गेला त्याचे थेट चित्र राजकारणात दिसू लागले आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर शिवसेना आणि मनसेचे जे राजकारण आहे, त्यामध्ये मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा विचार नाही आणि म्हणूनच शिवसेना व मनसेच्या सर्व नेत्यांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जातात आणि मराठी माध्यमांविषयी ते आग्रही असत नाहीत. शिवसेनेच्या मुंबई महापालिकेच्या दोन दशकांच्या कारकिर्दीत मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडत गेल्या, याबद्दल परवाच्या निवडणुकीत कोणी खंतही व्यक्त केल्याचे आढळले नाही. आज भाषांविषयी अनेक पातळ्यांवर संशोधन सुरू आहे. या संशोधनानुसार मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास त्यांची विचारशक्ती प्रगल्भ होत जाते असे सिद्ध झाले आहे. साधारणपणे वयाच्या 14 वर्षांपर्यंत मुले मातृभाषेशिवाय इतर 3-4 भाषा सहज आत्मसात करू शकतात. आपल्या मेंदूची भाषिक कौशल्ये स्वीकारण्याची क्षमता खूप असते. अशा वेळी केवळ इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिल्यामुळे मुलांची मातृभाषा आणि इतर भाषिक कौशल्ये आत्मसात करण्याची क्षमता आपण जाणूनबुजून मारतोय हे लक्षात घेतले पाहिजे.
--------------------------------------------
पंतप्रधानांचा झटका ( 03:40(27/02/12)
भारताच्या प्रगतीला मारक ठरू शकतील असे कट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आखले जात असतात व त्याला देशातून फूस मिळत असते. भारताला भविष्यात ऊर्जेचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणार असल्याने आणि देशाची ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पातून भागणार असल्याने अनेक विघ्नसंतोषी कट करत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुप्रकल्पाच्या निर्मितीत अमेरिका आणि स्कँडिनेव्हियन देशातील काही एनजीओ बाधा आणत असल्याचा थेट आरोप करून या गंभीर विषयाला हात घातला आहे. पंतप्रधानांनी आरोप करताना देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारे शत्रू नेमके कोण आहेत हेही काही न लपवता सांगून टाकले आहे. एरवी आपले पंतप्रधान काही बोलत नाहीत, अशी आपमतलबी टीका केली जाते. देशाच्या कृषी क्षेत्रात दूरगामी परिवर्तन आणणारा एफडीआयचा निर्णय घेतल्यानंतर विरोधकांना त्यामागे विदेशी हात दिसला होता. मात्र ‘सायन्स’ या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमुळे भाजपपासून डाव्यांपर्यंत, भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा झेंडा घेणा-या तथाकथित समाजसेवकांपासून विकासप्रक्रियेच्या विरोधात अहोरात्र हातात झेंडा घेतलेल्या मेधा पाटकर यांची चांगलीच गोची झाली आहे. कारण पंतप्रधानांनी हा आरोप करताना कुडानकुलम येथे काही एनजीओ स्थानिकांना पैसे देऊन भडकावत आहेत, असे म्हटले आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा आदर राखत अणुऊर्जेच्या मुद्द्यावर गेली दोन-तीन वर्षे पंतप्रधानांनी देशातील प्रत्येक समूह गटाचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यांचे आरोप स्वीकारले होते. प्रसारमाध्यमांच्या फैरींना तोंड दिले होते. जैतापूरमध्ये तर त्यांनी खुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवून तेथील जनतेशी संवाद साधला होता. अशा प्रकल्पामुळे येथील जनतेचे जीवनमान धोक्यात येणार नसून ते सुधारणारच असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. कुडानकुलम प्रकल्पाबाबतही त्यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याशी सबुरीची, समन्वयाची भूमिका घेतली होती. पण मूळ मुद्दा भरकटत गेल्याने व गंभीर विषयावर विज्ञानवादी दृष्टिकोनातून तोडगा निघण्याऐवजी राजकीय श्रेय आणि खुळचट समजुतींना महत्त्व मिळत असल्याचे पाहता त्यांनी आता तोंड उघडले हे चांगलेच झाले. सरकारने केलेल्या आरोपानुसार अमेरिकास्थित नऊ एनजीओ कुडानकुलम प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. या सर्व एनजीओंना आंदोलनासाठी गेल्या 5 वर्षांत 54 कोटी रुपयांचा मलिदा मिळाला आहे. या एनजीओ ख्रिश्चन मिशन-यांचे काम करणा-या सेवाभावी संस्था आहेत. पण त्या छुप्या रीतीने कुडानकुलम येथील स्थानिक जनतेला सरकारच्या विरोधात उचकवण्याचे काम करत आहेत. ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रात आपल्या क्षमता विस्तारण्यासाठी भारत परदेशातून अद्ययावत तंत्रज्ञान घेत असल्याबद्दल या एनजीओंमध्ये रोष आहे. 2010 मध्ये बीटी वांग्यावरून असाच निष्कारण गहजब देशभर उडवण्यात आला होता. या कटामागे याच संस्था असल्याचेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. कुडानकुलम, जैतापूर हे महत्त्वाकांक्षी अणुप्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास देशाची ऊर्जेची गरज भागू शकेल आणि देशाच्या प्रगतीत हा क्रांतिकारी टप्पा असेल हे वास्तव या संस्थांच्या डोळ्यात खुपत असल्याचेही त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. गेले वर्षभर विरोधकांनी जैतापूर आणि कुडानकुलम प्रकल्प देशात झाल्यास जपानमधील फुकुशिमा दुर्घटनेसारख्या भयंकर आण्विक दुर्घटनांना लोकांना सामोरे जावे लागेल, असा प्रचार करून जनतेमध्ये पद्धतशीर घबराट पसरवली होती. फुकुशिमाचा अणुप्रकल्प हा 40 वर्षे जुना आहे. त्या वेळचे तंत्रज्ञान आणि सध्याचे तंत्रज्ञान यामध्ये प्रगतीचा आलेख पाहता खूपच फरक पडला आहे हे लक्षात घेण्याचा समजूतदारपणा एकाही विरोधकाने दाखवला नव्हता. फुकुशिमाची दुर्घटना अणुप्रकल्पात बिघाड झाल्यामुळे घडलेली नव्हती, तर महाप्रलयंकारी सुनामी लाटेमुळे या प्रकल्पातून किरणोत्सार झाला होता, असे अनेक वैज्ञानिकांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही आपल्याकडे याचा निष्कारण बागुलबुवा करण्यात आला होता. आपल्याकडे होणारे दोन्हीही अणुप्रकल्प अशा भौगोलिक स्थानावर उभे राहत आहेत जिथे सुनामी लाटांचे तडाखे बसण्याची कोणतीच शक्यता नाही. शिवाय हे दोन्ही प्रकल्प भूकंपप्रवण क्षेत्राच्या परिघातही येत नाहीत. समजा भूकंपाचा जबर धक्का बसला तरी या नव्या अणुभट्ट्या आपोआप बंद होण्याचे अद्ययावत तंत्रज्ञान यामध्ये अंतर्भूत आहे. याविषयी प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी घटनास्थळी जाऊन जनता, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संघटना यांचे प्रबोधन केले होते. तरीही विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्यावर अविश्वास दाखवत, अवैज्ञानिक दृष्टिकोनातूून, संघर्षाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प कसा रखडवता येईल, याविषयी राजकारण केले जात आहे. सध्या कुडानकुलम अणुभट्टी पूर्ण क्षमतेनुसार सुरू झालेली नाही, पण येत्या 6 आठवड्यांत हा प्रकल्प सुरू करणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. या प्रकल्पाची निष्कारण कोंडी केली जात असल्याने पंतप्रधानांनी अखेर मूळ प्रश्नाला हात घातला. याचा विचार आता या प्रश्नावर विरोध करणा-या तथाकथित विचारवंतांना करावा लागणार आहे. कारण या विचारवंतांनी अमेरिकेतील बड्या कॉर्पोरेट लॉबी आणि व्हाइट हाउसच्या दबावामुळे भारत-अमेरिका अणुकरार झाल्याचा आरोप केला होता. हा आरोप फेटाळताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्या वेळी आपले सरकार (यूपीए-1) पणाला लावले होते. सरकारच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव संसदेत फेटाळल्याच्या निमित्ताने डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विरोधकांना सपशेल चीतपट तर केलेच होते, पण देशाच्या विकासासाठी एक जबाबदार, प्रामाणिक नेतृत्व प्रसंगी कोणताही धोका पत्करू शकते हेही दाखवून दिले होते. आता त्यांनी एनजीओ पुरस्कृत आंदोलनांचाही बुरखा फाडल्याने विरोधकांची लाही-लाही झाली असेल.
-------------------------
धोक्याचा बावटा ( 03:33(25/02/12)
लालूप्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री असताना भारतीय रेल्वेच्या व्यवस्थापनाचे बरेच गुणगान गायले जात असे. भारतातील व्यवस्थापनशास्त्राची पंढरी समजल्या जाणा-या आयआयएम अहमदाबाद या संस्थेत तर लालूप्रसाद यांची व्याख्याने ठेवली जात असत. या व्याख्यानांमध्ये एकाच विषयावर चर्चा केंद्रित होत असे आणि ती म्हणजे रेल्वेच्या अवाढव्य व्यवस्थापनावर. अमेरिका, चीन, रशिया या तीन देशांनंतर भारतीय रेल्वेचे जाळे सर्वात मोठे असून ते हजारो किलोमीटर अंतरापर्यंत पसरले आहे. देशाच्या कानाकोप-यातील गावे, शहरे जोडणारी, दररोज सुमारे तीन कोटी प्रवाशांची, लाखो टन मालाची ने-आण करणारी ही रेल्वे अनेक अडथळे पचवून आजही नियमित धावते आहे, पण तिचे हे सर्व यश आहे तिच्यात दडलेल्या व्यवस्थापनकौशल्यावर. 1853 मध्ये भारतात पहिली रेल्वे धावल्यानंतर आजच्या घटकेला ही रेल्वे कधी थकली नाही, तिने आचके दिले नाहीत की ती कधी थांबलीही नाही. तिच्या प्रगतीत दैनंदिन अडचणी येत असतात. पण रोज नियमित, वेळापत्रकांमधील वेळा पाळत, अपघात टाळत ही रेल्वे अहोरात्र धावते आहे. मात्र अशा अवाढव्य पसरलेल्या रेल्वेच्या व्यवस्थापनाची प्रकृती वरून दिसते तितकी ठणठणीत नाही व तिला वेळीच इंजेक्शन देण्याची वेळ आली आहे. नाही तर तिची गत घाट्यात गेलेल्या एअर इंडियासारखी होईल, असा धोक्याचा इशारा देणारा अहवाल प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय समितीने दिला आहे. या अहवालात रेल्वेच्या सध्याच्या एकंदरीत कारभारावर जळजळीत ताशेरे ओढले आहेत. रेल्वेचे हजारो किलोमीटर अंतरावरचे रूळ गंजले आहेत. रेल्वे सुरक्षेची पार दैना उडाली आहे. दरवर्षी सुमारे 15,000 प्रवासी रेल्वे अपघातात मरण पावत असून त्यापैकी 6,000 म्हणजे 40 टक्के प्रवासी मुंबईमध्ये रेल्वेमार्ग ओलांडण्याच्या प्रयत्नात मरण पावत असल्याची आकडेवारी त्यांनी दिली आहे. या समितीने 106 सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यानुसार सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी रेल्वेच्या केवळ सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च केला जावा, अशी प्रमुख सूचना त्यांनी केली आहे. रेल्वे अपघातांबरोबरच समितीने रेल्वेच्या सुमारे 43 हजार डब्यांमध्ये तातडीने शौचालये बसवण्यात यावीत वा ती दुरुस्त करण्यात यावीत, अशीही महत्त्वाची सूचना केली आहे. वस्तुत: रेल्वेमार्ग गंजण्याला प्रामुख्याने गलिच्छ शौचालये कारणीभूत असल्याचे समितीचे निरीक्षण आहे. अशा शौचालयांमुळे रेल्वेरूळ जोडणारे क्लिप, लायनर्स खराब होतात व त्यामुळे रूळ दुरुस्तीसाठी दरवर्षी लाखो रुपये नाहक खर्च करावे लागतात, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. आपल्याकडील रेल्वेस्थानकांमधील शौचालये आणि रेल्वे रुळांमधील वाढती गलिच्छपणा हा व्यवस्थापनासाठी उत्तम अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो. त्याकडे रेल्वेचे दुर्लक्ष आहेच, पण व्यवस्थापनशास्त्र शिकवणा-या मातब्बर संस्थांही कानाडोळा करताना दिसतात. देशातील अनेक व्यवस्थापन संस्थांचे विद्यार्थी मुंबईतील डबेवाल्यांचे कोडकौतुक करत असतात, पण देशातील सर्व रेल्वेस्थानकांमधील वाढती अस्वच्छता, गलिच्छपणा याकडे मात्र त्यांचे दुर्लक्ष होताना दिसते. आपल्याकडील प्रवाशांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत फारच उदासीनता आहे, त्यापुढे रेल्वेसह सर्वच व्यवस्था हतबल झालेल्या दिसतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा परिस्थितीत काकोडकर समितीने आपल्या अहवालात रेल्वेस्थानक आणि रेल्वे डब्यातील शौचालय सुधारणा कार्यक्रमाला प्राधान्य दिल्याने त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. अशा मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची आता वेळ आली आहे. प्रगल्भ नागर संस्कृती, उगवती महासत्ता अशी बिरुदे आपण मिरवत असताना सार्वजनिक स्वास्थ्य व ते नियंत्रण करणा-या यंत्रणा आतून किडलेल्या असतील तर प्रगती साधता येत नाही हे समजून घेतले पाहिजे. आपल्याकडे प्रवाशांकडून केल्या जाणा-या अस्वच्छतेला कायद्याने आवर घालण्याचे अनेक प्रयत्न आतापर्यंत केले गेले आहेत. पण कायदे कितीही कडक केले तरी ते कायदा राबवणा-या यंत्रणा कुचकामी ठरल्याने अस्वच्छता करणा-या प्रवाशांचे फावते आणि मूळ प्रश्न आहे तसा राहतो. काकोडकर समितीने मुंबईतील वाढत्या रेल्वे अपघातांबाबतही सरकारने गंभीरपणे लक्ष द्यावे असे सुनावले आहे. मध्यंतरी माहितीच्या अधिकारात मुंबईतील रेल्वे दुर्घटनांबाबत माहिती मागवण्यात आली होती. या माहितीत 2002 ते 2011 या मुंबईत सुमारे 40 हजार प्रवासी विविध रेल्वे अपघातात मरण पावले असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मुंबईतील अपघात प्रामुख्याने रेल्वे फाटक नसणे, फलाटांच्या उंचीतील अनियमितता, पादचारी पुलांची कमतरता, कमी रुंदीचे फलाट, टपावरून प्रवास आणि वाढती गर्दी यामुळे होतात अशी कारणे या अपघातांमागील होती. या कारणांमुळे रोजच्या रोज लाखो प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत असेल आणि व्यवस्थांच्या कमतरतेमुळे प्रवाशांचे असे नाहक बळी जाणार असतील तर ही गंभीर घटना असल्याचे मत डॉ. काकोडकर यांनी या अहवालात व्यक्त केले आहे. आपले दैनंदिन आयुष्य सुधारण्यासाठी असे अनेक अहवाल यापुढेही येतील आणि जातील, त्यामध्ये सरकारला चार खडे बोल सुनावलेले असतील, पण ही अशी परिस्थिती येऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे. ही सामाजिक प्रगल्भता अंगी बाणवण्याची वेळ आली आहे. आपली रेल्वे आपला अभिमान आहे. ती यंत्रणा जपणे, वाढवणे हे आपले कर्तव्य आहे.
-------------------------------------------
सौहार्दाच्या आशेचे नवे गणित (15/02/12)
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधात निर्माण झालेला तणाव आता जरा कमी झाला आहे. मात्र या देशांदरम्यान अद्यापही असलेले अनेक मतभेदांचे मुद्दे सोडवण्यासाठी युद्ध हा पर्याय परिणामकारक नाही हे एव्हाना सगळ्यांनाच कळून चुकले आहे. पाकिस्तानमधील अस्थिर राजकीय परिस्थिती पाहून आपल्याकडील अनेकांना पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध करण्याची खुमखुमी येत असते. पण युद्ध जिंकल्यानंतर ताब्यात येणा-या पाकिस्तानच्या भूभागाचे आणि तेथील कोट्यवधी जनतेचे करणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नसते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पाकिस्तानने भारताला व्यापाराच्या दृष्टीने ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ असा दर्जा दिल्यानंतर भारतीय उपखंडामधील वातावरण एकदम पालटले होते आणि व्यापाराच्या पातळीवर उभय देशांमधील तणाव कमी होऊ शकतो, अशी भावना वाढीस लागली होती. भारताने 1996 मध्येच पाकिस्तानला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दर्जा देऊन एक पाऊल पुढे टाकले होते. पण पाकिस्तानी लष्कराने काश्मीर प्रश्नाचा आडोसा घेत सकारात्मक पावले उचलली नव्हती. पाकिस्तानच्या सरकारने भारताला दिलेला हा दर्जा प्रत्यक्षात येण्यात पाकिस्तानी उद्योजकांतील काही गटांकडून अडथळे आणले गेले. या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच ‘बिझनेस डिप्लोमसी’चा भाग म्हणून भारताचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा सध्या तीन दिवसांच्या पाकिस्तान भेटीवर गेले आहेत. शर्मा यांच्यासमवेत सुमारे 100 उद्योजकांचे शिष्टमंडळ असून या सर्व जणांनी वाघा बॉर्डरवरून पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केला. शर्मा आणि भारतीय उद्योजकांची ही भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वाची समजली पाहिजे. कारण उभय देशांमधील व्यापार वृद्धिंगत होण्यासाठी आणि दोन्ही देशांदरम्यानच्या जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संपर्क प्रस्थापित होण्याची सध्या गरज आहे. भारताकडून त्यासाठीचे सकारात्मक पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत व त्याला पाकिस्तानशी शांतता व सौहार्दाचे संबंध हवे आहेत असा संदेश द्यायचा आहे. अर्थात पाकिस्ताननेही शर्मा यांच्या भेटीचे स्वागतच केले आहे आणि डिप्लोमसीमध्ये ‘ट्रॅक-टू डिप्लोमसी’ महत्त्वाची असते. त्याबाबत पाकिस्तानमध्ये मात्र सध्या तरी शंका दिसत नाही. सोमवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना पाकिस्तानच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यानंतर येथील राजकीय परिस्थिती पुन्हा अस्थिर झाली आहे. मध्यंतरी पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या पलायनाच्या बातम्या आणि लष्कर सत्ता हस्तगत करणार असल्याच्या बातम्या येत होत्या. त्या वेळीही शंकेची पाल चुकचुकली होती. पण सध्या पाकिस्तान अस्थिरतेतून जात असतानाही त्यांनी भारतासमवेतच्या व्यापाराबाबत अत्यंत समंजस आणि पुरोगामी भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. हे शिष्टमंडळ जाण्याअगोदर व उभय देशांमधील नव्या व्यापारी संबंधांची मुहूर्तमेढ म्हणून भारताने दोन दिवसांपूर्वी लाहोरमध्ये ‘मेड इन इंडिया’ या भारतीय बनावटीच्या वस्तूंचे प्रदर्शन भरवले होते. या प्रदर्शनाला लाहोरवासीयांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता. या प्रतिसादावरून या दोन्ही देशांच्या संस्कृती, रूढी, परंपरा आणि जीवनशैलीमध्ये साम्य आहे, हे लक्षात येते. त्याचबरोबर दोन्ही देशांमधील जनतेच्या आवडीनिवडी एकसमान आहेत. दोन्ही देशांच्या बाजारपेठा विकसनशील आहेत. बाजारचलित अर्थव्यवस्था भारताने जशी अंगीकारली आहे तो रोडमॅप आपल्याकडे राबवावा अशीही पाकिस्तानमधील काही उद्योजकांची मागणी आहे. वेगाने वाढणा-या भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत त्यांच्या मनात कुतूहल आहे, त्याचबरोबर काही शंकाही आहेत. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय उद्योजकांना संधी दिल्यास येथील स्थानिक उद्योग संकटात येतील तसेच भारतीय उत्पादने पाकिस्तानची बाजारपेठ काबीज करतील अशी भीती त्यांच्यामध्ये आहे. अशा वेळी उभय देशांमध्ये परस्पर विश्वास, सहमती व प्रामाणिकपणाचे वातावरण तयार करण्याची गरज होती. गेल्या चार महिन्यांत त्या पद्धतीने पावले उचलली आहेत असे म्हणण्यास जागा आहे. शर्मा यांच्या भेटीत भारत सीमाशुल्क सहकार कराराव्यतिरिक्त व्यापारी वर्गाच्या अडीअडचणींसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याबाबतही पाकिस्तानबरोबर करार होणार आहेत. दोन्ही देशांच्या नागरिकांमध्ये संपर्क अधिक वाढण्यासाठी केवळ रेल्वे किंवा विमान वाहतूक महत्त्वाची नाही तर रस्त्यांचे जाळे व त्या अनुषंगाने इतर पायाभूत सुविधांची गरज आहे. याबाबतही दोन्ही देशांमध्ये विस्ताराने चर्चा होणार आहे. शिवाय वित्तीय संस्थांच्या कार्यालयांची साखळी तयार करणे, आधुनिक दळणवळण यंत्रणा उभी करणे आणि दर दोन-चार महिन्यांगणिक व्यापारी मंडळांदरम्यान संपर्कभेटी होणे, यावरही या चर्चेत भर देण्यात येणार आहे. उभय देशांमधील तणाव दूर करण्याचे हे अप्रत्यक्ष प्रयत्न आहेत. या प्रयत्नांना सध्या तरी म्हणावे तसे राजकीय पाठबळ नाही. पण दोन्ही देशांतील व्यापाराच्या माध्यमातून ‘अमन व आशा’ प्राप्त झाल्यास ती एक ऐतिहासिक घटना ठरेल. शर्मा यांच्या पाकिस्तान भेटीच्या अगोदर ‘लष्कर-ए-तय्यबा’चा प्रमुख हाफिज सय्यद याने कराचीमध्ये गरळयुक्त भाषण केले होते. या भाषणात त्याने भारताला पाकिस्तानकडून दिल्या जाणा-या ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दर्जाबाबत टीका केली होती. पाकिस्तानमधील सर्व उजव्या कट्टरवाद्यांचा याला विरोध राहील, असे त्याने म्हटले होते. पण त्याच वेळी खुद्द गिलानी यांनी काश्मीरवरून पाकिस्तानला युद्ध परवडणार नाही असे विधान करून भारतद्वेष्ट्या पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांना वास्तवाची जाणीव करून दिली होती. गिलानी यांच्यापाठोपाठ इम्रान खान यांनीही एका मुलाखतीत, पाकिस्तानने भारताशी संबंध ठेवताना काश्मीरकेंद्री भूमिका घेतल्यानेच अनेक समस्या उद्भवल्याचे म्हटले आहे. काश्मीर प्रश्नामुळेच दोन्ही देशांना तीन युद्धांना सामोरे जावे लागले होते व या युद्धांमध्ये वित्तहानीबरोबर मनुष्यहानीही मोठ्या प्रमाणात झाली होती. पण या युद्धामुळे पाकिस्तानमध्ये भारताविषयी असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली होती. ती असुरक्षितता कमी करणे हे आव्हान असल्याचे इम्रान खान यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानच्या नव्या राजकीय व्यवस्थेत बदल होत असल्याचे हे सुचिन्ह आहे व हा वास्तववाद दोन्ही देशांनी स्वीकारण्याची वेळ आली आहे!
--------------------------------------
अखेर वादावर पडदा (12/02/12)
देशाचे लष्करप्रमुख विजयकुमार सिंग यांच्या वयाचा वाद अखेर सरकार आणि सिंग यांच्या सामोपचारामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मध्यस्थीमुळे’ मिटला. व्ही. के. सिंग यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या वयावरून अनेक प्रशासकीय संकेत डावलून सरकारच्या विरोधात निष्कारण आघाडी उघडली होती आणि हा संघर्ष चिघळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना कसे अडचणीत येईल याची नेपथ्यरचना तथाकथित देशप्रेमी बुद्धिवादी मंडळींनी, लष्करातील माजी अधिकाºयांनी, भाजप व डाव्यांनी आखण्यास सुरुवात केली होती. वस्तुत: लोकपाल विधेयकावरून देशभरात रान उठलेले असताना अत्यंत चातुर्याने लष्करप्रमुख आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाला राजकीय स्वरूप देण्यास सुरुवात झाली. एका वेळी तर खुद्द लष्करप्रमुखांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात काही वक्तव्ये करून लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेल्या देशात लष्कराला आखून दिलेल्या मर्यादांचा भंग केला होता. यावर हे विरोधी पक्ष तसेच बुद्धिवादी मंडळी गप्प होती. व्ही. के. सिंग यांनी वयाच्या मुद्द्यावर सरकार खोटे बोलत असल्याचा आरोप तर केलाच, शिवाय देशाची शान असलेल्या लष्करप्रमुखाची पत सरकारने खालावल्याचे सांगून टाकले. एवढ्यावरही ते थांबले नाहीत, त्यांनी सरकारवर अविश्वास दाखवत सर्वाेच्च न्यायालयाचाही दरवाजा ठोठावण्यास कमी केले नाही. या वादावर देशभरातील समस्त मीडियामध्ये देशप्रेमाचे आणि नैतिकतेचे वादळ उठले ते अजब आणि तर्कहीनच होते. काही देशप्रेमी माजी लष्करी अधिकाºयांनी तर पंतप्रधानांच्या नातलगाची वर्णी लागावी यासाठी हे कारस्थान असल्याचा अजब शोध लावला. तर अनेक मीडिया पंडित सरकारच देशद्रोही असल्याचे सांगत सुटले. आपल्याकडे मीडियाने, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने यूपीए-2 सरकारला खलनायक, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी अशी बिरुदे अगोदरच लावली आहेत. त्यामुळे या एकाच गृहीतकावर त्यांच्यामध्ये चर्चा घडत असतात. हा सगळा इतिहास बघता सर्वाेच्च न्यायालयाने लष्करप्रमुखांच्या वादावर जी काही रोखठोक भूमिका घेतली आहे, त्यावरून तथाकथित देशप्रेमी आणि बुद्धिवादी मंडळींनी आणि मीडियाने शिकायले हवे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती एच. एल. गोखले यांच्या पीठाने आपला निकाल देताना सरकारकडून लष्करप्रमुख पदाचा अवमान होईल, त्याची प्रतिष्ठा खालावेल असे कोणतेही कृत्य न केल्याचा निर्वाळा दिला. त्याचबरोबर सरकारने खुद्द लष्करप्रमुखांच्या प्रामाणिकपणावर, त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेबद्दल, त्यांनी देशाची गेली 38 वर्षे सेवा केल्याबद्दल कोणतेही मुद्दे उपस्थित केले नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने हा प्रश्न केवळ तत्त्वासाठी लावून धरला असेही न्यायालयाने सांगितले. व्ही. के. सिंग यांना मिळालेले लष्करातील सर्वाेच्च पद त्यांनी देशाप्रती केलेल्या अतुलनीय सेवेचा, कामगिरीचा गौरव आहे. ज्या पदाच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी जवान अहोरात्र देशाची सेवा करत असतो ते पद सरकारने त्यांना दिले आहे. या पदापुढे अजून काही शिल्लक नाही, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले. सिंग यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करावा अशीही सरकारची इच्छा आहे. ते खोटे बोलत आहेत, असा सरकारने कधीही आरोप त्यांच्यावर केला नव्हता, असे न्या. लोढा व न्या. गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. उलट व्ही. के. सिंग यांनी प्रशासकीय संकेत व नियमांना आव्हान देत हा विषय ताणून धरला. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी (एनडीए)मध्ये प्रवेश घेताना व्ही. के. सिंग यांनी 1950 असे आपले जन्मसाल दिले होते. त्यानंतर 2008 व 2009 या दोन्ही वर्षी खुद्द व्ही. के. सिंग यांनी आपले जन्मसाल 1950 हेच मान्य केले होते. तरीही त्यांनी लष्करी प्रशासनाच्या नोंदींना अव्यवहार्य ठरवत न्यायालयापर्यंत हा वाद नेला याबद्दल न्यायालयाने खेद प्रकट केला. तुमचा जन्म 1950 साली किंवा 1951 साली झाला हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून तुम्ही सैन्यामध्ये दाखल होताना कोणत्या सालचा जन्मदाखला दिला होता या कागदपत्राशी सरकारचे देणेघेणे होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात सरकारने जेव्हा स्पष्ट आणि कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली तेव्हा मीडियाने सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. या सगळ्या वादानंतर आता व्ही. के. सिंग यांच्या विरोधातील आणखी एका प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. जन्मतारीख बदलण्याची मागणी आपण न ऐकल्याने लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी 2 जुलै 2007 ते 30 जून 2008 तसेच 1 जुलै ते 6 आॅक्टोबर 2008 या कालावधीतला सेवेसंदर्भातील माझा गोपनीय अहवाल खराब करून ठेवल्याची तक्रार मेजर जनरल हांडा यांनी केली आहे. या प्रकरणाची लष्करी लवादाच्या चंदीगड पीठापुढे येत्या मंगळवारी सुनावणी असून त्याकडेही अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे. आपल्याकडे असा एक वर्ग आहे की त्याच्या मते आपले लष्कर नेहमीच प्रामाणिकपणे काम करत असते आणि सरकार देशद्रोही असते. त्यामुळे देशामध्ये कायदा-सुव्यवस्था आणायची असेल, भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करायचे असेल तर देशाची सूत्रे लष्कराकडे दिली गेली पाहिजेत, असे अगदी सुशिक्षित मध्यमवर्गातही मानणारे लोक आहेत. लोकपालच्या आंदोलनात आणि त्यापूर्वीच्या जेपींच्या आंदोलनात लष्कराने सरकारी आदेश मानू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले होते. 1960 च्या दशकात सरकारच्या विरोधात बंड करण्याच्या तयारीत असताना लष्करातील ज्येष्ठ अधिका-यांना नेहरूंनी फटकारले होते. त्या वेळी नेहरूंवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. पण नेहरूंनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, या देशात लोकशाही असून लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आदेशाचेच लष्कराने पालन केले पाहिजे. लष्कराचे स्थान या देशात दुय्यम आहे. नेहरूंनी घेतलेला तेवढा रोखठोकपणा आजच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने घेतला नाही. पण टीकेचे प्रहार झेलत सरकारने तत्त्वासाठी ही लढाई लढली आणि लष्करप्रमुखांची इभ्रत जाऊ नये याची काळजीही घेतली. सरकारने व्ही. के. सिंग यांच्या नैतिकतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले नाहीत व त्यांच्या पदाचा अवमानही केला नाही. मात्र या वादामध्ये निष्कलंक, प्रामाणिक पंतप्रधानांवर स्वैर टीका करून विरोधकांनी आपली नैतिकता कोणत्या पातळीची आहे हे दाखवून दिले.
-----------------------------------------
मालदीवमधील नाट्य (10/02/12)
सत्तेवरून हुकूमशहा गेला तरी हुकूमशाही संपतेच असे नाही. हुकूमशहाचे अनेक समर्थक सत्तेत लपून राहतात. त्यांच्या गुप्त कारवाया सुरू असतात. वेळ आली की, संधी मिळाली की हुकूमशाही सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करते. नव्या व्यवस्थेला ती आव्हान देते. प्रसंगी रक्तपात होतो, लोकांवर रणगाडे चालवले जातात, लोकशाहीवाद्यांची धरपकड केली जाते. आपल्या जवळच्या आणि हिंदी महासागरातील सुमारे 1200 हून अधिक बेटांचा समूह असलेल्या मालदीवमध्ये अशीच मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. या घटनेमुळे हिंदी महासागरातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात वा ती नव्याने मांडली जाऊ शकतात. मंगळवारी मालदीवचे अध्यक्ष मोहंमद नशीद यांनी अचानक राजीनामा दिला होता. हा राजीनामा मालदीवचे पोलिस आणि लष्करातील काही अधिका-यांनी जबरदस्तीने डोक्याला पिस्तूल लावून घेतल्याचा आरोप नशीद यांनी केला होता. या राजीनाम्यानंतर अर्थातच राजधानी मालेमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले होते. सध्या मालदीवची सूत्रे उपाध्यक्ष मोहंमद वाहिद हसन यांच्याकडे देण्यात आली असली तरी नशीद यांच्या पदच्युतीमागे हसन आणि माजी अध्यक्ष अब्दुल गयुम यांचाच हात असल्याचे बोलले जात आहे. या राजकीय नाट्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. पण नशीद यांची धरपकड ही मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावामुळे असल्याचे सांगितले जात आहे. भारत हा मालदीवचा जवळचा मित्र समजला जातो आणि भारताचे मालदीवशी राजनैतिक संबंध पहिल्यापासून सलोख्याचे आहेत. सध्याच्या राजकीय उलथापालथीत देशभर रक्तपात किंवा हिंसाचार पसरू नये म्हणून भारताने महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. 1988 मध्ये मालदीवचे तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गयुम यांच्याविरोधात लष्करातील काही अधिका-यांनी तामिळ बंडखोरांच्या मदतीने उठाव केला होता. तेव्हा हा उठाव मोडण्याचे महत्त्वाचे काम भारतच्या कमांडोंनी ‘ऑपरेशन कॅक्टस’च्या माध्यमातून केले होते. त्यानंतर येथील राजकीय परिस्थिती काहीशी शांत होती. पण अब्दुल गयुम यांच्या हुकूमशाही राजवटीत लोकशाही, स्वातंत्र्य, सुधारणा, मानवाधिकार यांची गळचेपीच सुरू होती. कोणत्याही हुकूमशाहीत लोकांचा पहिल्यांदा आवाज दाबला जातो. त्यानंतर पोलिस, न्यायव्यवस्था ताब्यात घेतल्या जातात. गयुम यांनी आपल्या 30 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत देशातील न्यायव्यवस्थेला आपल्या अंकित करून ठेवले होते. इस्लामी मूलत्त्ववाद्यांना मोकळे रान करून दिले होते. ख्रिश्चनांच्या विरोधात जिहाद पुकारण्यात आला होता. सुधारणा करणा-यांच्या विरोधात देशव्यापी मोहीम आखण्यात आली होती. भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी यांना ऊत आला होता. या सगळ्या हुकूमशाहीला वैतागून लोकांनी गयुम यांच्याविरोधात आघाडी उघडली होती. याचे प्रत्यंतर 2008मध्ये देशात झालेल्या पहिल्यावहिल्या लोकशाही निवडणुकीत दिसून आले. या निवडणुकीत गयुम यांना मोठा धक्का देत मालदीवच्या जनतेने सुधारणावादी आणि तरुण नेते मोहंमद नशीद यांच्या हातात राज्यकारभाराची सूत्रे दिली होती. नशीद यांनी सत्तेवर येताच सुमारे 3 लाख लोकसंख्या पसरलेल्या 1200 बेटांमध्ये उदारमतवादी लोकशाही रुजेल यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी स्थानिक पातळीवर निवडणुका घेतल्या. मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन हा महत्त्वाचा व्यवसाय असल्याने त्यांनी सर्व बेटांदरम्यान रस्त्याचे जाळे विकसित करण्यावर भर दिला. त्यांनी सौदी अरेबिया, चीनकडून होणा-या मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणुकीला मंजुरी दिली. आरोग्य व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, महाविद्यालये याकडे जातीने लक्ष दिले. खासगी उद्योग व सरकारी उद्योग यांच्या संयुक्त भागीदारीवर त्यांनी भर दिला. मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया त्यांनी आणली. कररचनेत दुरुस्त्या आणल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमार्फत अर्थव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. अमली पदार्थांच्या बेकायदा व्यापारावर कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. हे सर्व विकास कार्यक्रम सुरू असतानाच त्यांनी हवामान बदलामुळे मालदीवला बसणा-या तडाख्यासंदर्भात संपूर्ण जगाचे लक्ष मालदीवकडे वेधून घेतले. (हवामान बदलामुळे मालदीवमधील अनेक बेटे येत्या काही वर्षांत बुडून जातील अशी भीती पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.) नशीद यांनी धडाडीचे विकास कार्यक्रम आखूनही प्रत्यक्षात हिंदी महासागरात चीन आणि पाकिस्तानने आपले बस्तान बसवण्यास सुरुवात केली होती. यावरून भारताने नशीद यांच्याकडे तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. नशीद यांनी भारताच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचणार नाही अशी ग्वाही दिली. पण नशीद यांच्या काळातच चीन हिंदी महासागरात घुसखोरी करू लागला होता. तेव्हा नशीद यांच्या पदच्युतीमागे इस्लामी मूलतत्त्ववादी गट आहे. तरीही मालदीवमध्ये झालेली ही राजकीय घटना त्यांचा अंतर्गत मामला असल्याची भूमिका भारताने सध्या घेतली आहे. पण ही भूमिका घेत असताना मालदीवमधील मूलतत्त्ववाद्यांना बळ मिळणार नाही, याची काळजी भारत घेईलच. कारण भारतालाही या जहाल इस्लामवाद्यांपासून धोका आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आता दहशतवाद्यांना मदत मालदीवमार्फत मिळू लागली आहे, हे उघडकीस आले आहे. सध्या मालदीवमधील लोकशाहीचे संक्रमण हे फारच अल्पकाळाचे ठरले आहे. येथे रुजू पाहत असलेली लोकशाही व्यवस्था अल्पकाळात उद््ध्वस्त होणार नाही याची काळजी भारताने घेतली पाहिजे. गेल्या वर्षी ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त, येमेन येथे सरकारविरोधात झालेले जनतेचे उठाव हे लोकशाहीसाठी होते. या देशातील जनता हुकूमशाही, मूलतत्त्ववादाला कंटाळून रस्त्यावर आली होती. पण तेथेही अजून ख-या अर्थाने लोकशाही रुजलेली नाही. मालदीवचा भूगोल हा त्या लहानशा देशाला जसा अनुकूल आहे, तसाच प्रतिकूलही आहे. हिंदी महासागर हा जगातील महासत्तांच्या लष्करी आणि नौदलीय व्यूहरचनेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारतालाही त्याची सामरिक गरज आहे!
---------------------------------------
नोकरशाहीला वेसण (09/02/12)
कामात दिरंगाई करत असलेल्या उच्चपदस्थ आयएएस, आयपीएस अधिका-यांना धडा शिकवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. जे अधिकारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असतील व त्यांच्या सेवेला 15 वर्षे पूर्ण झाली असतील, अशा अधिका-यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून ते दोषी आढळल्यास त्यांना नोकरीवरून सरळ बडतर्फ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. आतापर्यंत नोकरीत 30 वर्षे झाल्यानंतर सरकारी बाबूंना सक्तीने निवृत्त करता येत होते. सरकारने या नव्या नियमात आयएएस, आयपीएस या श्रेणींच्या अधिका-यांबरोबरच इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस, इंडियन इन्फर्मेशन सर्व्हिस, इंडियन कस्टम अँड सेंट्रल एक्साइज सर्व्हिस अशा अत्यंत महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश केला आहे. वस्तुत: केंद्र सरकारने आतापर्यंत प्रशासकीय सुधारणांच्या मार्फत नोकरशाही आणि जनता यांच्यातील मोठी दरी बुजवण्याचे प्रयत्न केले होते, पण नोकरशाहीने असे सगळेच प्रयत्न हाणून पाडले होते. आजचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात येऊ नये म्हणून नोकरशाहीने अनेक प्रशासकीय अडचणी सरकारपुढे आणण्याचे प्रयत्न केले होते व हा कायदा कमकुवत व्हावा यासाठी जोर लावला होता. तरीही संसदेने नोकरशाहीवर अंकुश ठेवणारा हा ऐतिहासिक कायदा आणून नोकरशाहीला चांगलाच दणका दिला होता. गेल्या दोन वर्षांत देशभरात जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली होती ते यश मुख्यत: माहितीच्या अधिकाराचे होते, हे विसरता कामा नये. सध्याची ‘यूआयडी’ची मोहीमही नोकरशाहीमुळे होणारा अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आहे. पण तिच्या सुरुवातीच्या प्रवासातच अडथळे आणण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे उच्चपदस्थ नोकरशहांच्या ढिसाळ, अकार्यक्षम कारभाराचे केव्हाही मूल्यमापन करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र नियम करण्याच्या विचारात आहे. या नियमामुळे प्रत्येक अधिका-याला नेमून दिलेले काम वेळेत करावे लागणार आहे किंवा काम वेळेत न झाल्यास त्याची कारणमीमांसा सरकारला द्यावी लागणार आहे. मध्यंतरी उच्चपदस्थ सरकारी अधिका-याच्या कामाचा आढावा घेऊनच त्यांची पगारवाढ वा पदोन्नती करावी, अशी सूचना सरकारला करण्यात आली होती. या सूचनेला अर्थातच नोकरशाहीतून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. आपल्या नोकरशाहीत भ्रष्टाचार करणा-या किंवा इतर गुन्हे करणा-या अधिका-यांवरच कारवाई करण्याची तरतूद आहे. पण असे अनेक अधिकारी असतात, जे कोणताही गुन्हा किंवा भ्रष्टाचार करीत नाहीत आणि कामही करीत नाहीत. अशा अधिका-यांच्या विरोधात कोणत्या पद्धतीने कारवाई करावी हा प्रश्नच आहे. नोकरशहांच्या सेवाशर्ती कायद्यात उच्चपदस्थ अधिका-यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे. अधिका-यांचे निलंबन जलद होते, पण त्यांची बडतर्फी करणे सहजासहजी शक्य नसते. अनेकदा काम न करणा-या अधिका-यांना शिक्षा देण्यासाठी त्यांची बदली आदिवासी भागात, नक्षलवादी प्रदेशात किंवा बिनमहत्त्वाच्या खात्यात केली जाते किंवा त्यांच्यावर कुणाच्या तरी कृपा व आशीर्वादाने अनुकंपा दाखवली जाते. पण अशा प्रयत्नांमुळे नोकरशाहीचे जनतेविषयीचे उत्तरदायित्व हा मूळ मुद्दा मागे राहतो. जनतेचे प्रश्न काही सुटत नाहीत व विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. मध्यंतरी लोकपालवरून झालेल्या आंदोलनात सरकारने ‘सिटिझन चार्टर’ तयार करून नोकरशाहीला हलवण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्याचा सरकारचा हा प्रयत्न त्याचाच एक भाग आहे. आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांच्यातही फारसे सख्य नाही. संधी मिळेल त्यानुसार या दोन व्यवस्था एकमेकांना पाणी दाखवत असतात. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचे शीतयुद्ध असते. या शीतयुद्धाला सर्वश्रेष्ठत्वाची, अहंगंडाची किनार असते. लोकप्रतिनिधी लोकांमधून निवडून येतात, पण कारकुनापासून ते कलेक्टरपर्यंत आणि उपसचिवांपासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत नोकरशाही लोकांनी निवडून दिलेली नसते. पण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम ही नोकरशाही करते. अनेक वेळा लोकप्रतिनिधींनी केलेला कायदा न्यायसंस्था रद्द करते. म्हणजे नोकरशाहीच प्रत्यक्ष सरकार चालवत असते. अशा वेळी अधिकारांवर आक्रमण झाल्याची गर्जना करत लोकप्रतिनिधींकडून नोकरशाहीच्या कामात हस्तक्षेप केला जातो. कायदे, नियम, संकेत पायदळी तुडवण्याच्या घटना घडतात. आम्ही जनतेचे सेवक असलो तरी नोकरशाही ही आमची सेवक आहे, असे लोकप्रतिनिधी जाहीरपणे म्हणू लागतात. आम्हाला दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या परीक्षांना सामोरे जावे लागते. पण नोकरशाहीला तसे करावे लागत नाही. जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे कलेक्टरला नव्हे तर आम्हाला द्यावी लागतात, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींकडून घेतली जाते. हा संघर्ष कधी-कधी टोकाचा होतो. नोकरशाही मग राजकारण्यांना धडा शिकवण्यासाठी कायदा, नियमांचे अडथळे आणते. यामुळे मतदारसंघातील विकासाची कामे रखडतात. लोकांमध्ये संताप निर्माण होतो व राजकीय अस्वस्थता निर्माण होते. काही दिवसांपूर्वी कुणाही सर्वसामान्य नागरिकाला, पब्लिक सर्व्हंट म्हणून समजल्या जाणा-या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व तत्सम पदाधिका-यांना न्यायालयीन चौकशीच्या कक्षेत आणायचे असेल तर त्याबद्दलची आवश्यक परवानगी ठरावीक मुदतीत यायला हवी, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ही बाब नोकरशाही विरुद्ध लोकप्रतिनिधी अशा संघर्षाचे ढळढळीत उदाहरण आहे. म्हणूनच लोकशाही व्यवस्थेत जेवढा लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा दबाव असतो, तेवढाच सरकारचा नोकरशाहीवर असला पाहिजे. सरकारच्या या नव्या प्रयत्नांना यश किती मिळते याचा अदमास आता घेता येणार नाही; पण उच्चपदस्थ अधिका-यांमध्ये नोकरी गमावण्याचे भय निर्माण व्हावे ही जनतेची अपेक्षा आहे.
------------------------------------------
फेसबुकने आणला बड्या कंपन्यांना फेस (03/02/12)
सिंगापूर ते सिलिकॉन व्हॅलीपर्यंत सर्वच मल्टिनॅशनल कंपन्यांची मुख्यालये, बँकर्स, ब्लॉगर्स, शेअर बाजार, व्यापारी, इंटरनेट उद्योजकांमध्ये फेसबुकमुळे सध्या धडकी भरली आहे. त्याचे कारण असे की, येत्या मे महिन्यात फेसबुक स्वत:चा पहिला आयपीओ आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारात आणणार आहे. फेसबुकने आपल्या पहिल्या आयपीओसाठी कंपनीतील 10 टक्के समभाग विक्रीस आणण्याची घोषणा केली आहे आणि त्याची बाजारातील किंमत 10 अब्ज डॉलर इतकी आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञ आता असे म्हणू लागले आहेत की, फेसबुकचा हा आयपीओ जगभरातील कोणत्याही सोशल नेटवर्किंग साइट किंवा टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या आयपीओपेक्षा सर्वाधिक किमतीचा आहे आणि या कंपनीची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सध्याची किंमत 100 अब्ज डॉलरच्या घरात जाते. भारतातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ओएनजीसी या दोन कंपन्यांचे एकूण भागभांडवल फेसबुकच्या बाजारमूल्याएवढे आहे. 1980 मध्ये अॅपलच्या आयपीओने दीड अब्ज डॉलरची तर 2004 मध्ये गुगलने 23 अब्ज डॉलरची मजल गाठली होती. पण केवळ 7 वर्षांत एका सोशल नेटवर्किंग साइटने गाठलेला हा टप्पा विलक्षण आणि ऐतिहासिक असाच आहे. काहींच्या मते हा आयपीओ श्रीलंकेच्या एकूण जीडीपीच्या दुप्पट आहे. पण मुद्दा इथपर्यंत मर्यादित नाही. या एकाच आयपीओमुळे जगाच्या एकूणच जाहिरात विश्वात अब्जावधी डॉलरची उलाढाल होणार असून फेसबुकवर कोट्यवधींच्या संख्येत उपलब्ध असणारा ग्राहक हजारो कंपन्यांना या एकाच व्यासपीठामुळे मिळणार आहे. हा ग्राहक जगाच्या कानाकोप-यात राहणारा तुमच्या-आमच्यासारखा कोणीही फेसबुक अकाउंटधारक असणार आहे. म्हणजे फेसबुकवर तुम्ही-आम्ही आपली खासगी मते किंवा इच्छा व्यक्त केल्यानंतर काही सेकंद-मिनिटांमध्ये हजारो कंपन्या आपल्या वस्तूंची विक्री करण्यास सुरुवात करतील किंवा फेसबुकवरचे आपले अकाउंट ओपन केल्यास जाहिरातींची गर्दी दिसण्यास सुरुवात होईल. उदाहरण म्हणून असे देता येईल की, एखाद्या फेसबुक युजरचे लग्न ठरले असेल आणि त्याने त्याचे फेसबुक स्टेटस ‘एंगेज्ड’ असे केल्यास त्याला ‘लाइक’ करणा-या जशा शेकडो प्रतिक्रिया मिळतील, त्याचपाठोपाठ लग्नाचा बस्ता विकणा-या दुकानांपासून, लग्न कार्यालये, भटजी, रोषणाईची सेवा, हनीमून पॅकेज देणा-या ट्रॅव्हल्स कंपन्या क्षणार्धात नवरदेव, नववधूच्या सेवेशी येतील. पाठीचे दुखणे, ताप, संसर्गजन्य आजार झाल्याचे स्टेटस टाकल्यास चांगले औषध, मलम, उत्तम सेवा देणारी रुग्णालये यांची माहिती देणा-या जाहिराती झळकतील. थोडक्यात, आपल्या खासगी आयुष्यात घडणा-या सर्व घटनांचे मार्केटिंग होण्याची भीती असून सर्वांच्याच खासगी आयुष्यावर आक्रमण होण्याची शक्यता आहे. वस्तुत: फेसबुकची निर्मिती करताना संस्थापक मार्क झुकरबर्गला या नव्या जगात (न्यू वर्ल्ड) सामाजिक संबंधांची नवी व्यवस्था तयार करायची होती. त्याच्या दृष्टीने व्यक्तीचा वर्ण, वर्ग, धर्म, जात, लिंग, देश, संपत्ती गौण होते. या नव्या व्यवस्थेत किंवा सामाजिक संरचनेत व्यक्तींची प्रत्यक्षात ओळख असो वा नसो, पण अनोळखी व्यक्तींनी आपल्या आवडीनिवडी, आयुष्याबाबतीतील त्यांच्या भूमिकांवरून दुस-या अनोळखीशी जोडून घ्यावे असे त्याला वाटत होते. त्यामुळेच फेसबुकवर ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ स्वीकारताना ‘घनिष्ठ मित्र’, ‘मित्र’ की केवळ ‘तोंडओळख’ असे पर्याय त्याने दिले आहेत. त्याचबरोबर त्याने साइटवर कोणत्याही कंपनीच्या जाहिरातीला स्थान दिले नव्हते. पण कंपनी चालवायची असल्याने व आर्थिक उत्पन्नासाठी त्याने काही प्रमाणात जाहिरातींना वाव दिला. फेसबुक युजरचे त्याच्या होमपेजवरचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील याची दखल मात्र त्याने घेतली होती. जाहिरातींचा भडिमार हा इंटरनेट सुरू करण्यापासून होत असल्याने आपल्या ग्राहकाला त्यापासून वाचवण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. फेसबुक युजर हा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून त्याच्या सामाजिक-राजकीय-धार्मिक-आर्थिक परिघात घडणा-या घटनांवर सतत प्रतिक्रिया देत राहावा, अशी झुकरबर्गची इच्छा होती आणि त्यासाठी त्याने लोकांकडून अनेक सूचना मागवल्या होत्या. अनेक सूचनांची त्याने दखल घेतली होती आणि फेसबुक युजरचे सार्वभौमत्व जपले जाण्यासाठी तो प्रयत्नशील राहिला होता. आता ही परिस्थिती आयपीओ बाजारात आल्यानंतर लगेच पालटेल असे वाटू लागले आहे. सध्या जगभरात फेसबुक वापरणा-यांची संख्या 80 कोटी असून इंटरनेट वापरणा-यांची संख्या 2 अब्जांच्या घरात आहे. भारतातील हा आकडा साडेचार कोटींच्या घरात आहे. चीनमध्ये फेसबुकवर बंदी आहे, तर आफ्रिका खंडात फेसबुक आता शिरकाव करत आहे. इंटरनेटच्या संपर्कात येणा-या प्रत्येकी दोन व्यक्तींपैकी एक जण फेसबुकवर असतो. ही सगळी डोळे दिपवणारी आकडेवारी बघता फेसबुकच्या एका आयपीओमुळे जगामध्ये काय खळबळ माजेल हे लक्षात येईल आणि येत्या पाच वर्षांत फेसबुकमुळे जाहिरात कंपन्या, गुगल, अॅमेझॉन, अॅपल यासारखे बडे ब्रँड आणि मोबाइल कंपन्यांमधील स्पर्धा किती तीव्र होईल याची कल्पना करता येईल. फेसबुकने त्याच्या स्थापनेपासून म्हणजे गेल्या सात वर्षांत ग्राहकांचे खासगीपण आणि त्यांचा वेळ यावर स्वत:ची वेगळी बाजारपेठ निर्माण केली होती आणि त्या बळावर जगभर विस्तार केला होता. हे करत असताना त्यांनी व्यक्तीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात लुडबुड करण्याचे टाळले होते. आता आयपीओ आणल्यानंतर ग्राहकाचे खासगी आयुष्य आणि त्याचा वेळ यांना बाजारमूल्य आहे का, याची उत्तरे मार्क झुकरबर्गला द्यावी लागतील.
--------------------
शास्त्रज्ञांमधील साठमारी, सरकारची विवेकशून्यता (30/01/12)
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो)ची गणना अवकाश संशोधन करणा-या जगातील काही उत्तम संशोधन करणा-या संस्थांमध्ये केली जाते. याचे श्रेय अर्थात या संस्थेत आपली उभी हयात घालवणा-या प्रा. विक्रम साराभाई, प्रा. एम. जी. के. मेनन, प्रा. सतीश धवन, प्रा. यू. आर. राव, डॉ. के. कस्तुरीरंगन आणि प्रा. जी. माधवन नायर यांसारख्या दिग्गज व प्रतिभावान शास्त्रज्ञांच्या अनमोल प्रयत्नांना दिले जाते; पण इस्रोची कीर्ती दिगंत पसरण्यास या शास्त्रज्ञांव्यतिरिक्त पसरण्यास इतर अनेक गोष्टींचाही हातभार लागला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यापैकी एक म्हणजे इस्रोत काम करणाºया सर्वच शास्त्रज्ञांचा प्रामाणिकपणा, त्यांची संस्थेबद्दल असलेली आपुलकी, प्रेम, जिव्हाळ्याचे नाते आणि त्याही वर म्हणजे देशाचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये असलेली विजिगिषू प्रवृत्ती. अनेक शास्त्रज्ञ अपुºया सोयींमुळे, सरकारी अनास्थेमुळे परदेशी जाऊन संशोधन करतात. पण इस्रोची परंपराच अशी आहे की, या संस्थेच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1960 सालापासून आजपर्यंत या संस्थेला प्रतिभावान शास्त्रज्ञांचे नेतृत्व लाभलेले आहे. पण कद्रू मानवी प्रवृत्ती आणि राजकारण यांचा शिरकाव या संस्थांमध्ये झाला आणि परिस्थिती पालटली. काही दिवसांपूर्वी सरकारने वादग्रस्त ‘अँट्रिक्स (अंतरिक्ष)-देवास’ करारावरून विक्रम साराभाई अवकाश संस्थेमधील प्राध्यापक आणि इस्रोचे माजी संचालक जी. माधवन नायर यांच्यासह त्यांच्या तीन सहका-यांना कोणतेही सरकारी पद स्वीकारण्यास मनाई केली. तसेच नायर यांची प्राध्यापकपदावरून हकालपट्टीही केली. नायर यांच्या हकालपट्टीमागे इस्रोचे सध्याचे संचालक के. राधाकृष्णन यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. त्याचबरोबर इस्रोमध्ये मल्याळम आणि तामिळ शास्त्रज्ञ यांच्यातील शीतयुद्धाची किनारही चर्चिली जात आहे. नायर हे मल्याळी असून राधाकृष्णन हे तामिळ आहेत. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये इस्रोशी निगडित सर्वच संस्थांवर मल्याळींचे प्रभुत्व होते. आता राधाकृष्णन यांनी 2009मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वच ठिकाणी आपल्या निकटच्या तामिळ सहका-यांची वर्णी लावली, असे बोलले जात आहे; पण या दोघांच्या एकूणच कार्यशैलीबद्दल फारसे वाईट मत कोणीच व्यक्त करत नाही. कोणत्याही संस्थेमध्ये राजकारण असते व ते सहजप्रवृत्त असते; पण जेव्हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जातो तेव्हा सरकारने आपली सद्सद्विवेकबुद्धी शाबूत ठेवून संस्थेची प्रतिमा मलिन होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. नायर यांचा अपमान करताना सरकारने त्यांनी देशासाठी केलेल्या कार्याचा मुलाहिजा ठेवला नाही. सध्याच्या सरकारच्या दरबारी नायर हे साधे असामी असतील; पण इस्रोच्या इतिहासात त्यांच्या कामगिरीची नोंद गौरवशाली शब्दांतच केली गेली आहे. नायर यांनी 2003 ते 2009 या काळात इस्रोची धुरा वाहताना देशाचे 25 अवकाश संशोधन कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवले आहेत. त्याशिवाय भारताच्या महत्त्वाकांक्षी समजल्या जाणा-या चांद्रयान मोहिमेची मुहूर्तमेढ त्यांच्या काळात रोवली होती. सरकारने त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना पद्मविभूषण सन्मानाने गौरवलेही होते. अशा शास्त्रज्ञाला अपमानास्पद वागणूक देताना सरकारने आपली सुसंस्कृताही गुंडाळून ठेवली आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायण स्वामी यांनी तर आपल्या असंस्कृतेचे प्रदर्शन करत शास्त्रज्ञांना धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणून हा वाद चिघळवला. नायर आणि त्यांच्या सहकाºयांनी भ्रष्टाचार केला असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कठोर पाऊल उचलल्याचे बेजबाबदार वक्तव्यही करून ते मोकळे झाले आहेत. नायर आणि त्यांच्या सहका-यांना पदावरून काढताना केंद्र सरकारने दाखवलेली प्रशासकीय घिसाडघाई आणि त्यापुढेही मंत्र्यांचे लज्जास्पद वर्तन यामुळे अनेक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांमध्ये त्याची तीव्र लाट उठली नसती तर नवलच होते. या सर्व प्रकारानंतर अणुऊर्जा आयोगाचे माजी संचालक डॉ. अनिल काकोडकर, सीएसआयआरचे माजी संचालक रघुनाथ माशेलकर, पंतप्रधानांच्या वैज्ञानिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. सी. एन. राव, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी कुलपती व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ प्रा. यशपाल यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. काकोडकर यांनी, सरकारच्या अशा निर्णयामुळे शास्त्रज्ञांच्या नवनवीन कल्पनांवर, त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी पडेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. तर सरकारने आतापर्यंत राजकारण आणि समाजकारणातील भ्रष्टाचा-यांवर अशी तडकाफडकी कारवाई केली आहे का, असा थेट प्रश्नच प्रा. सी. एन. राव यांनी विचारून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. ज्या लोकांनी देशाची प्रदीर्घ सेवा केली आहे, ज्यांनी इस्रोसारख्या संस्था उभी करताना आपले उभे आयुष्य वेचले आहे, अशा शास्त्रज्ञांविरोधात कारवाई केल्याने देशासाठी यापुढे कुणीही काम करण्यास येणार नाही, असा धोकाही राव यांनी अधोरेखित केला आहे. शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केलेला हा सात्त्विक संताप रास्तच म्हटला पाहिजे; पण महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायण स्वामी यांना त्यांच्या कथित वक्तव्याबद्दल जाब विचारला पाहिजे. मुळात स्वामी हे काही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री नाहीत किंवा ते अन्य खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीही नाहीत. त्यांनी या विषयात नाक खुपसण्याचे कसलेच कारण नव्हते. तसेच या विषयावर बोलण्याचा कोणताच प्रशासकीय अधिकार त्यांना नाही. तरीही स्वामींनी आपण या प्रकरणातील सर्वच बाबी जाणत आहोत, अशा आविर्भावात न्यायाधीशांसारखा न्याय सुनावला आहे. सध्या सरकारमध्ये कोणीच कुणाला विचारत नाही, असा आरोप विरोधकांकडून नेहमीच केला जात असताना हे प्रकरण म्हणजे विरोधकांना आयते कोलितच दिल्यासारखे आहे. इस्रोचा कार्यभार सांभाळताना प्रा. जी. माधवन नायर यांनी अँट्रिक्स (अंतरिक्ष)-देवास करारामध्ये प्रशासकीय ढिलाई केल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे; पण या प्रकरणातील दुसरी बाजू सांगण्याचा प्रयत्न नायर व त्यांचे सहकारी करत असताना त्यांना कोणतीही संधी न देता त्यांचा अपमान करणे हे अशोभनीय आहे. त्याचा निषेध केला पाहिजे.
--------------
गर्व से कहो हम भारतीय हैं (26/01/12)
अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन यांचा स्वातंत्र्यदिन आहे, पण या देशांत भारतासारखे ‘स्वातंत्र्यदिन’ आणि ‘प्रजासत्ताक दिन’ असे दोन दिवस साजरे होत नाहीत. दुस-या महायुद्धानंतर जन्माला आलेल्या अनेक देशांपैकी भारत असा एकमेव देश आहे, की जेथे गेल्या 67 वर्षांमध्ये दोन-एक राजकीय पेचप्रसंग वगळता लोकशाही अजूनही अभंग आहे. भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, की जेथे स्वातंत्र्याबरोबर जनतेला मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तीन वर्षांनंतर म्हणजे 1950 मध्ये भारताने राज्यघटना स्वीकारली. अनेकांना ‘स्वातंत्र्यदिन’ आणि ‘प्रजासत्ताक दिन’ यातील फरक माहीत नसतो. अनेकांची अशी समजूत असते, की ‘प्रजासत्ताक’ असलेल्या देशात ‘लोकशाही’ असते किंवा ज्या देशात ‘लोकशाही’ असते ती राष्ट्रे ‘प्रजासत्ताक’ असतात. पण असे नाही. चीन, उत्तर कोरिया हे प्रजासत्ताक देश आहेत व पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत संघ, पूर्व जर्मनी हेही प्रजासत्ताक होते, पण तेथे ‘लोकशाही’ नव्हती. भारताने 1950 मध्ये जेव्हा हा देश ‘सार्वभौम’ व ‘प्रजासत्ताक’ असल्याची घोषणा केली, त्या वेळी ‘सार्वभौम’ संकल्पनेचा अर्थ असा होता की भारतावर आणि या देशाच्या अंतर्गत भागात आता कोणत्याही परकीय देशाची सत्ता नाही. हा देश पारतंत्र्याच्या शृंखलेतून मुक्त झाला असून या देशाचा प्रमुख निवडण्याचे सर्वाधिकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जनतेला मिळालेले आहेत. ही जनता आपल्या इच्छा-आकांक्षा, हित, अधिकार पाहून देशाचे कायदे तयार करील, त्यांचे पालन करील. तर ‘प्रजासत्ताक’ या संकल्पनेचा अर्थ असा आहे की या देशाची सत्ता कोणत्याही परंपरागत अशा घराण्याकडे, राजाकडे राहणार नाही. या देशाचा प्रमुख (राष्ट्रपती) जो कोणी असेल तो ठरावीक कालावधीसाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे देशाच्या जनतेने निवडून दिलेला असेल. हा प्रमुख बनवण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला असेल. कोणतीही जात, धर्म, वंश, लिंग असा भेद देशाचा प्रमुख निवडताना करता येणार नाही. म्हणूनच ‘प्रजासत्ताक दिनी’ राष्ट्रपती हा भारतीय लष्कराकडून मानवंदना स्वीकारतो. या दिवशी देशाची सामरिक शक्ती जगाला दाखवली जाते. ‘सार्वभौम’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ असण्याचा इतका व्यापक अर्थ या दोन संकल्पनांमागे मागे आहे. आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असे आहे की इथे लोकांनी निवडून दिलेल्या सत्तेच्या आधिपत्याखाली लष्कराला काम करावे लागते. पण आपल्याच नजीकच्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशात मात्र तशी परिस्थिती नाही. या दोन्ही देशांत अजूनही लोकशाही सर्वार्थाने रुजलेली नाही. पाकिस्तानात लष्करशाहीने अनेक वर्षे राज्य केले. जी काही लोकशाहीची थोडीथोडकी वर्षे या देशाने अनुभवली, ती लोकशाही स्थापन करण्याचे आणि ती उलथवण्याचे काम तेथील लष्कराने केले. म्हणजे येथे लष्करच सर्वेसर्वा आहे. अशीच परिस्थिती बांगलादेशमध्येही आहे. या देशातही दोन वेळा लष्करशाही येऊन गेली आहे. गेल्या आठवड्यात शेख हसीना यांची राजवट उलथवण्याचा एक प्रयत्नही झाला होता. पण हा कट फसला. आपल्याकडे लोकशाही रुजली असल्याने लष्कराकडून अशी आगळीक अद्याप झालेली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना तयार करताना आपल्या द्रष्टेपणातून असे धोके ओळखले होते. त्यामुळेच त्यांनी ‘राजकीय समानता’ ही लोकशाही स्थापन करण्याची पहिली अट गृहीत धरली होती. लोकशाही रुजण्यासाठी, ती सुदृढ होण्यासाठी आणि लोकांचा राजकीय प्रक्रियेत सहभाग असण्यासाठी प्रथम ‘राजकीय समानता’ आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. त्यामुळे गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच, वर्ग-जात असा भेद न ठेवता प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार त्यांनी दिला. म्हणूनच असे सांगावेसे वाटते की, स्वातंत्र्याबरोबर ‘लोकशाही’ आणि ‘मतदानाचा अधिकार’ मिळालेला भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. आपल्या देशात राजकीय समानतेबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक समानता न आणल्यास लोकशाहीला धोका पोहोचेल, असा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता. या विषमतेमुळे देशामध्ये कट्टरपंथी शक्ती उदयाला आल्या होत्या. देशाचे राजकीय ध्रुवीकरण झाल्याचे बोलले जात होते. पण आपली जनता सुज्ञ असल्याने अशा कट्टरपंथी राजकारणाला लोकांनी मतपेटीतून उत्तर दिले. पण आपल्या लोकशाहीला हा केवळ एकमेव धोका नव्हता. अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणातून निर्माण झालेल्या मध्यमवर्गानेही स्वत:च्या स्वार्थासाठी लोकशाहीला सुरुंग लावण्याचा नुकताच प्रयत्न केला. या वर्गाने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. राजकीय पक्ष, त्यातील सर्व नेते चोर आहेत, अशी आवई उठवून अण्णांनी आपल्या आंदोलनात मध्यमवर्गाला सामील करून घेतले, तेव्हा हा अहिंसक पण प्रखर हल्ला संसदीय लोकशाहीच्या मुळावर झाला होता. ‘लोकपाल’ नावाच्या नव्या पोलिसी यंत्रणेमुळे भ्रष्टाचार समूळ निपटेल, असा भ्रम ज्या मध्यमवर्गाचा होता त्या वर्गाला वास्तव लक्षात आल्याने अण्णांना त्यांनी मुंबईत वा-यावर सोडून दिले. पण असे प्रयत्न म्हणजे या देशात हुकूमशाहीची मुळे रुजवण्याचा कट आहे, हे समजले पाहिजे. आपल्या देशापुढे अनेक आव्हाने आहेत. ही आव्हाने परतवताना देशाच्या घटनेच्या गाभ्याला धक्का लागता कामा नये याची काळजी घेण्याची प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. गेल्या सहा दशकांत आपली ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताकत्व’ टिकले आहे ते आपल्या सर्वांच्याच प्रयत्नामुळे. भविष्यात आपण भारतीयत्व सांभाळले तर या देशाच्या लोकशाहीवर गर्व करण्यास आपण समर्थ असू, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
-------------------------------------
आरक्षणाची गुगली (28/12/11)
लोकपाल विधेयकात अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण ठेवण्याच्या काँग्रेसच्या खेळीने टीम अण्णासह भाजप, बसपा व समाजवादी पक्षाची चांगलीच राजकीय गोची झाली आहे. लोकपाल विधेयक सरकारने संसदेत मांडणे आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी उत्तर प्रदेश व इतर चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होणे ही काँग्रेसप्रणीत यूपीएसाठी विरोधकांना राजकीय सापळ्यात अडकवणारी सुवर्णसंधी होती. या संधीचा काँग्रेसने पुरेपूर फायदा उठवला आणि भाजपला मुस्लिमविरोधी भूमिका घेण्यास भाग पाडले. संसदेत लोकपाल विधेयक मांडताना अल्पसंख्याक समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून भाजपने काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती व हा घटनेचा अवमान असल्याचा आरोप केला होता. पण अल्पसंख्याक समाजाच्या वर्गवारीत केवळ मुस्लिम समाज येत नाही तर ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध असे धर्मही येतात हे काँग्रेसने स्पष्ट केले होते. भाजपच्या या भूमिकेमुळे अगदी तोंडावर आलेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. भाजपला हिंदुत्ववादी विचारसरणीला सोडून राजकारण करता येत नसल्याचे हे ढळढळीत उदाहरण म्हणता येईल. गेले वर्षभर भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांद्वारे भाजपने काँग्रेसविरोधात मोठी आघाडी उघडली होती. संसदेचे अधिवेशन होऊ न देण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली होती. त्यातच लोकपालच्या मुद्द्यावरून टीम अण्णानेही काँग्रेसला घायाळ केले होते. परिणामी टीम अण्णापुढे लोटांगण घालण्याची वेळ काँग्रेस पक्षापुढे आली होती. ही सगळी परिस्थिती बघता पक्षामध्ये ऊर्जितावस्था येण्याची गरज होती. काँग्रेसमध्ये पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याव्यतिरिक्त एकाही नेत्याकडे पक्षाला पुढे नेणारे नेतृत्वगुण नसल्याने अखेर त्यांनाच या संघर्षात उतरावे लागले. शनिवारी त्यांनी टीम अण्णाच्या विरोधात रणशिंग फुंकले व दोन दिवसांपूर्वी लोकपालमध्ये आरक्षण ठेवण्याचा मुद्दा पुढे करून उत्तर प्रदेश निवडणुकांत पक्षाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. मुळात उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लिम समाज आणि दलित वर्ग मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याला आपल्याकडे खेचण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे हे उघड आहे. पण लोकपालमध्ये आरक्षण असावे याबद्दल टीम अण्णाची भूमिका एकदमच गुळगुळीत आणि सावध निघाली हे फार महत्त्वाचे आहे. एवीतेवी सरकारच्या प्रत्येक भूमिकेवर शंका-कुशंका काढणा-या, सरकार शत्रूच आहे असा रात्रंदिवस प्रचार करणा-या टीम अण्णाने, लोकपालमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारनेच काय तो निर्णय घ्यावा अशी आश्चर्यकारक भूमिका घेतली. त्यांनी ही भूमिका घ्यावी याची अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यापैकी एक असे की, टीम अण्णाची भ्रष्टाचाराविरोधातील चळवळ आता पूर्णत: राजकीय स्वरूपाची झाली आहे. पहिल्यांदा ते त्याबद्दल नकार देत होते. पण त्यांना मागून कोण टेकू देत आहे हे लोकांच्या स्पष्टपणे लक्षात यायला लागल्यानंतर त्यांचा चेहरा उघडा पडला. आपल्या देशात कोणतीही राजकीय किंवा सामाजिक चळवळ उभी करावयाची झाल्यास देशाची बहुसांस्कृतिकता, विविधता, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक-सामाजिक प्रश्न, विविध जातीपातींच्या आकांक्षा यांना केंद्रित धरून राजकारण करावे लागते. टीम अण्णा आपली चळवळ अ-राजकीय असे म्हणत असले तरी त्यांचा शत्रू हा प्रामुख्याने काँग्रेस आहे. राजकारणात कोणतेही पत्ते फार काळ हातात ठेवता येत नाहीत. प्रतिस्पर्ध्याला कोंडीत पकडण्याची वेळ येते तेव्हा हुकमाचा एक्का किंवा वरचढ पान टाकावे लागते. अण्णांना हे पान पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उघड करावे लागले. पण हे राजकारण करत असताना भ्रष्टाचारासारख्या मुद्द्यावर भारतीय समाजाला एका कवेत घेणारी अशी सर्वसमावेशक राजकीय भूमिका त्यांच्याकडे होती का, हा प्रश्न आहे. या चळवळीने अण्णांनाच संसदेपेक्षा मोठे केल्याने व खुद्द अण्णांनी सर्व राजकारणी चोर असल्याचे विधान केल्याने चळवळीच्या विश्वासार्हतेवर लोकांच्या मनात शंका निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. याचे पर्यवसान, विशिष्ट राजकीय विचारप्रणाली मानणारा, लोकशाहीवर नितांत प्रेम आणि आदर करणारा, प्रत्येक निवडणुकीत स्वत:चे मत हक्काने बजावणारा बहुसंख्य भारतीय समाज या चळवळीशी घट्ट बांधला गेला नाही. या चळवळीत भ्रष्टाचाराला आणि काँग्रेसला विरोध हा एकच अजेंडा नाही तर त्यामध्ये फॅसिझमची बीजेही रोवली गेली आहेत. कोणत्याही लोकचळवळीमध्ये प्रामुख्याने ज्याचे नेतृत्व उच्चवर्णीय वर्ग करत असेल तर अशा चळवळीविषयीची भीती अल्पसंख्याक आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरातील समाजामध्ये लगेच रुजत जाते आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया यायला सुरुवात होते. या समाजघटकांना त्यांच्या अस्तित्वाची, हक्कांची, स्वातंत्र्याची भीती वाटू शकते. आज देशात पैशाने सुस्थितीत असलेल्या मध्यमवर्गाने अण्णांना आपला नेता मानले आहे. पण अण्णांकडे देशाबद्दलची ‘व्हिजन’ किती आहे याचे त्याला भान नाही. उलट समाजातील निम्न स्तरातील वर्गांना त्यांचे सामाजिक-राजकीय-आर्थिक हक्क महत्त्वाचे वाटतात. त्यांना विकास प्रक्रियेत सामील व्हावेसे वाटते. अशा परिस्थितीत अण्णांच्या लोकपालमुळे भ्रष्टाचार नव्हे तर नवा हुकूमशहा निर्माण होऊन सामान्य जनतेच्या हक्कांवर, अधिकारांवर, स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते ही भीती काँग्रेससह लालू, मुलायम आणि मायावती यांना वाटत आहे. हे राजकीय शहाणपण काँग्रेसने या घडीला दाखवल्याने भाजपसह टीम अण्णाला चांगलाच तडाखा बसला आहे.
पूर्वेचा सूर्यास्त! (21/12/11)
साम्यवादी वंशपरंपरा असलेले अखेरचे हुकूमशहा आणि उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जाँग-इल यांच्या निधनाने पूर्व आशियाई राष्ट्रांमधील राजकारणाला वेगळा आयाम मिळणार आहे. किम जाँग यांचे जाणे अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाच्या दृष्टीने तशी महत्त्वाची घटना आहे. कारण 1994 पासून म्हणजे सत्ता हाती घेतल्यापासून त्यांनी उत्तर कोरियाची एक अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जगापुढे ओळख निर्माण केली होती. उत्तर कोरियाच्या अणुकार्यक्रमाला अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचा नेहमीच विरोध होता. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्तर कोरियाला एकाकी पाडण्याचे अनेक उद्योग या दोन्ही देशांनी केले होते. पण कशाचीही पर्वा न करता किम जाँग यांनी नेटाने आपला अणुकार्यक्रम पुढे नेला होता. पूर्व आशियातील राजकारण 1950 पासून असेच संघर्षाचे, धगधगते राहिले आहे. या राजकारणाला शीतयुद्धाची मोठी पार्श्वभूमी आहे. त्याचबरोबर सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर झालेल्या अखेरच्या घटनांचीही पार्श्वभूमी आहे. अमेरिकाविरोध आणि रशिया-चीनशी मैत्री अशा परिघात उत्तर कोरियाने नेहमीच आपले राजकारण खेळले. दक्षिण कोरिया हा त्यांचा एकमेव शत्रू असला तरी त्यांनी अमेरिकेचे मित्र असलेल्या पाकिस्तान, सीरिया या राष्ट्रांना अणुतंत्रज्ञान, प्रकल्प देऊन अमेरिकेची मोठी गोची केली होती. 1994 मध्ये उत्तर कोरियाने अणुबाँब तयार केल्याची घोषणा केल्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी उत्तर कोरियावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या राजकीय कौशल्यामुळे हा संघर्ष चिघळला नाही. पण ही परिस्थिती 2001 मध्ये पुरती बिघडून गेली. त्या वेळी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी किम जाँग यांना ‘पिग्मी’ म्हटले व त्यांच्या युद्धखोर धोरणांवर टीका केली. या टीकेला अर्थात उत्तर कोरियाने फारशी भीक घातली नाही. उलट त्यांनी 2006 मध्ये अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली व पुढे आॅक्टोबर महिन्यात अणुबाँबची चाचणी घेऊन अमेरिकेला हैराण केले. ओबामा यांच्या राजवटीतही उत्तर कोरियाने आपल्या अमेरिकाविरोधी धोरणात फारसा बदल केला नाही. उलट 2009 मध्ये त्यांनी दुसरी अणुचाचणी करून दक्षिण कोरियापुढे शक्तिप्रदर्शन केले. 2010 मध्ये उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियाच्या नौदलातील दोन बोटींवर हल्ले करून त्या बुडवल्या होत्या. त्या वेळी वातावरण तापले होते. पण चीन आणि रशियाने अमेरिका-दक्षिण कोरियाशी चर्चा केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रित करण्यात यश मिळवले. गेली 17 वर्षे किम जाँग यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेच्या दादागिरीला शह देत राजकीय प्रगल्भता दाखवून दिली. पण आपल्या देशाला पोलादी पडद्याआड ठेवले. उत्तर कोरियाच्या राजकारणात, समाजात, सांस्कृतिक विश्वात काय घडते याची एकही बातमी जगाला कळू नये, याचा बंदोबस्त त्यांनी केला होता. मध्यंतरी त्यांच्या आजारपणाच्या बातम्या पसरू लागल्यानंतर त्यांनी टीव्हीवरून जनतेला दोनेक वेळा दर्शन दिले होते. अर्थात या बातम्या अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाला सांगण्यासाठी होत्या. गेल्या आठवड्यात शनिवारी त्यांचे निधन सकाळी साडेआठच्या सुमारास एका ट्रेनमध्ये प्रवासादरम्यान झाले. पण त्याची बातमी 48 तासांपर्यंत जगापुढे आली नव्हती. उत्तर कोरियाच्या एकूणच राजकीय आणि सामाजिक विश्वातील ही एक महत्त्वाची घटना होती. पण अमेरिका आणि विशेषत: पारंपरिक शत्रुराष्ट्र असलेल्या दक्षिण कोरियाच्या गुप्तहेर संघटना या वृत्ताबाबत सपशेल अंधारात राहिल्या. उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमारेषेवर अनेक टेहळणी केंद्रे आहेत. गुप्त संदेश पकडणाºया यंत्रणा आहेत तसेच शेकडो गुप्तहेर दैनंदिन माहिती पोहोचवत असतानाही किम जाँग यांच्या निधनाची बातमी सरकारने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळवल्यानंतरच जगाला समजली. गेल्या 25-30 वर्षांत भारत आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील संबंध फारसे सलोख्याचे किंवा मित्रत्वाचे नव्हते. पण 1953 मध्ये कोरियन युद्ध संपवण्यात पंडित नेहरूंनी मोठी भूमिका बजावली होती. दुसºया महायुद्धानंतर जग हे अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात विभागले गेले. त्या काळात नेहरूंच्या अलिप्ततावादी चळवळीने तिसºया जगाच्या उद्धारासाठी स्वत:चा एक दबाव गट निर्माण केला होता. या चळवळीमुळे शीतयुद्धाची दाहकता कमी झाली होती. आता सोव्हिएत रशियाची शकले होऊन 22 वर्षे झाल्यानंतरही किम जाँग यांनी नव्या जगाला आत्मसात केले नव्हते किंवा त्यांनी ग्लोबलायझेशनच्या लाटेत उत्तर कोरियाला आणले नव्हते. त्यांनी आपले दैनंदिन आयुष्यही जनतेपासून लपवून ठेवले होते. किम जाँग यांच्या काही मोजक्याच मुलाखती जगापुढे आल्या आहेत. त्यामधून त्यांचे गूढ, संशयी, अलिप्त पण हुकूमशाही व्यक्तिमत्त्व जगापुढे आले आहे. जेम्स बाँड आणि जॅकी चेनचे चित्रपट हा त्यांचा विरंगुळा होता, तर विमानात घातपात होऊ शकतो म्हणून केवळ ट्रेनचेच प्रवास करणे हा त्यांचा शिरस्ता होता. त्यांच्या दिमतीला एक शाही ट्रेन तयार करण्यात आली होती. या ट्रेनमधून त्यांनी मध्यंतरी चीनला भेट दिली होती. पारंपरिक शत्रू असलेल्या दक्षिण कोरियाने व्यापार, विज्ञान-तंत्रज्ञान, विकासात मोठा पल्ला गाठला असला तरी किम जाँग यांनी उत्तर कोरियाला विकासाच्या प्रक्रियेत कधीच आणले नाही. या देशात लोकशाही रुजण्यासाठी त्यांनी कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. उलट ‘मी बदलणार नाही व मी बदलेन याची अपेक्षा जनतेने करू नये,’ असे ते म्हणत असत. आता उत्तर कोरियाच्या नेतृत्वाची धुरा त्यांचे सुपुत्र किम जाँग ऊन (28) यांच्याकडे आली आहे. त्यांच्याबाबतीतही जगाला काहीच माहिती नाही. उत्तर कोरियावरचा पोलादी पडदा दूर होण्यास अजून अवकाश आहे.
-----------------------------------------------
झिंग ‘कोला-वीरूडी’ची (10/12/11)
थोडा वेळ सचिनला विसरा आणि केवळ सेहवागची चर्चा करा; तसेच थोडा वेळ लोकपालवरून देशात माजलेला राडा विसरा आणि केवळ ‘कोलावरी-डी’च्या ठेक्यावर ताल धरा. तुम्ही म्हणाल, या दोन्ही घटनांचा अर्थाअर्थी काय संबंध? त्यांच्यात काय साम्य? देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे मंदीचे गहिरे संकट असताना, भ्रष्टाचाराने संपूर्ण देशाला विळखा घातला असताना या दोन घटनांमुळे देशाच्या सद्य:स्थितीत काय फरक पडणार? त्याचे उत्तर असे की, देशातील परिस्थितीत फार फरक पडेल असे नाही किंवा देशातील समस्या सुटतील असेही नाही. पण रोग बरा होण्यासाठी औषधोपचारांची किंवा निदान त्या रोगापासून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची गरज असते. रोग जर असाध्य असेल तर त्याची दाहकता कमी करण्यासाठी मन अन्यत्र गुंतवण्याची वा अधिक गुणकारी औषधांची गरज असते. आपल्या देशाचे समाजस्वास्थ्य बिघडले आहे यात शंका नाही आणि ते सुधारण्याचीही वेळ आली आहे. क्रिकेट आणि संगीत अशी दोन औषधे आहेत ज्यांच्यामुळे रोग बरा होण्याची गॅरंटी नाही, पण रुग्णाच्या चेह-यावर मात्र हसू येईल, किमान तो चालता-बोलता तरी राहील, त्याच्यामध्ये पुन्हा चैतन्य तरी येऊ शकेल. वेस्ट इंडीजविरुद्ध इंदूरमध्ये गुरुवारी झालेल्या वनडे सामन्यात वीरेंद्र सेहवागने जी काही तुफान फलंदाजी केली त्यामुळे संपूर्ण देश काही काळ ताजातवाना झाला. लोक आपापले कामकाज सोडून ऑफिसमध्ये रेडिओ, टीव्हीला चिकटले तर टीव्हीवाल्यांनी रात्रभर वीरूच्या अभूतपूर्व कामगिरीवर आपला टीआरपी मिळवला. काही दिवसांपूर्वी तामिळ आणि इंग्रजीचे अभूतपूर्व मिश्रण असलेले ‘कोलावरी-डी’ हे भन्नाट गाणे प्रांत, भाषा, संस्कृती, जातीपातीच्या सीमारेषा ओलांडून संपूर्ण देशाच्या कानाकोप-यात आणि आता सायबर जगात एखाद्या साथीसारखे पसरले होते. एखादा विषाणू जसा पसरतो तसा ‘कोलावरी-डी’ नावाचा ‘विषाणू’ आहे. या दिवसात लोकपाल विधेयकावरून देशात राजकीय वातावरण तापले होते. पण या गाण्याचा ठेका, त्याला तरुणाईचा लाभलेला स्पर्श यामुळे वातावरणातील दाहकता काही काळ गायबच झाली. या गाण्याचा परिणामच असा होता की टीव्हीवाल्यांना भ्रष्टाचाराच्या चर्चेबरोबरच या गाण्याला आपल्या प्राइम टाइममध्ये जागा करून द्यावी लागली, तर वर्तमानपत्रांना या गाण्याच्या लोकप्रियतेची हेडलाइनमध्ये दखल घ्यावी लागली. अनेक कानसेनांनी ‘कोलावरी-डी’वर नाके मुरडली, तर फेसबुकवर या कानसेनांना अंगावर घेणारे शूरवीर निर्माण झाले. या प्रेमवीरांचे कानसेनांना अनेक प्रश्न होते. तुम्ही कधी प्रेम केलंय का? जर प्रेम केलंच नसेल तर त्यातला ‘मॅडनेस’ कसा कळणार? प्रेमात कधी बुद्धिप्रामाण्यवाद ठेवायचा असतो का? प्रेयसीनं नाकारलं तर तिच्यावर निस्सीम प्रेम करणारा विव्हळणारच ना? कानसेनांकडे याची निश्चित उत्तरे नाहीत. पण संगीतात चमत्कार घडतच असतात. कुठले गाणे हिट होईल याची शाश्वती कुणालाच नसते. ‘कोलावरी-डी’मध्ये असा मॅडनेस आहे. त्याच्यामध्ये सुंदर शब्दांची गुंफण नाही, उत्तम कोरस नाही की अनेक वाद्यांचा मेळ नाही. जो आहे तो केवळ अनप्रेडिक्टेबल मॅडनेस...मॅडनेस...मॅडनेस...तामिळ अभिनेता धनुषने असेच सहजपणे शब्दाला शब्द लावत हे गाणे म्हटले आणि विशीतल्या अनिरुद्ध रविचंदरने अफलातून चाल देत ते तुफान लोकप्रिय केले. या गाण्याची लोकप्रियता एवढी वाढली की यू ट्यूबवर हे गाणे आल्यानंतर दोन दिवसांत त्याच्यावर एक कोटी हिट्स पडल्या. त्यानंतर दिवसागणिक हजारोंच्या तोंडात हे गाणे आले. इला अरुणपासून ए.आर. रेहमानपर्यंत तर अनू मलिकपासून सोनू निगमच्या पिढीने या गाण्याचे स्वागत केले. कारण या सर्वच संगीतकारांनी तरुणाई, प्रेम, प्रेमातील सात्त्विक संतापाला आपल्या संगीतात नेहमीच सामावून घेतलेले होते. गुरुवारची वीरूची बॅटिंग हा ‘कोलावरी-डी’सारख्या ‘मॅडनेस’चा पुढचा आविष्कार होता. वीरूकडे तंत्रशुद्धता नाही असे म्हणणारा बराच वर्ग क्रिकेटच्या आलमदुनियेत आहे. या वर्गाची सचिनला सहानुभूती अधिक आहे व त्यांना वीरूचे यश कधी-कधी खुपते. वीरू जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानावर उतरतो तेव्हा त्याची तुलना सचिनशी केली जाते. पण वीरूने तसे काही होऊ दिले नाही. त्याच्या बॅटच्या एक-एक करिष्म्यानंतर जगातील सर्वच गोलंदाजांना तो सचिनपेक्षा धोकादायक वाटू लागला. त्याचे कारणही एकदम वेगळे होते. सचिन चांगल्या चेंडूवर चांगला बचाव करतो, पण वीरू तोच चेंडू स्टँडमध्ये सहजपणे फेकून देऊ शकतो. उत्तम बॅट्समनकडे तंत्रशुद्धता असायला हवी, त्याची नजर चांगली असायला हवी, त्याच्याकडे उत्तम टेम्परामेंट असायला हवे, त्याचे उत्तम फुटवर्क असायला हवे असे क्रिकेटमधील जाणकार सांगत असतात. पण वीरूकडे यापैकी कोणता गुण आहे? तो आज दणकेबाज शतक मारेल आणि उद्या शून्यावर बाद होईल. त्याचा खेळ इतका अनप्रेडिक्टेबल असतो की कोणीच अंदाज बांधू शकत नाही. एक वेळ सचिनच्या बॅटिंगवर पैजा लावणारे असतात (सचिन बहुतांश वेळा त्यांना फसवतोही !) पण वीरूच्या बॅटिंगवर पैज लावणारे पाहण्यात नसतात. वीरूची बॅट तळपायचे चिन्ह दिसले की मग काही बोलायची सोय नाही. इंदूरच्या मैदानावर वीरूच्या भात्यातून सर्व फटके प्रेक्षकांना मनमुरादपणे बघायला मिळाले. लेटकट, स्क्वेअर ड्राइव्ह, कव्हर ड्राइव्ह, एक्स्ट्रा कव्हर ड्राइव्ह, ऑफ ड्राइव्ह, स्ट्रेट ड्राइव्ह, ऑन ड्राइव्ह, पुल, मिडविकेट फ्लीक, हूक असे बॅटिंगच्या विश्वकोशात जेवढे फटके असतील- नसतील असे सर्व फटके वीरूने लाखो प्रेक्षकांसमोर पेश केले. वीरूच्या दे दणादण बॅटिंगची झिंग आणि कोलावरी-डीच्या ठेक्याची नशा यांनी आपल्या बहुआयामी व बहुसांस्कृतिक देशामध्ये काही काळ होईना, विलक्षण चैतन्य आणले हे मान्यच करावे लागेल.
-------------------------
गांजलेली लोकशाही; गंजलेली आयुधे (06/12/11)
रिटेल क्षेत्रातील एफडीआयच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज एकही दिवस झाले नसल्याने लोकशाही व्यवस्थेत लोकांच्या काय अपेक्षा असतात याचे भान कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे दिसत नाही. ‘यूपीए-2’ सत्तेवर आल्यानंतर संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडले होते. गेल्या उन्हाळी अधिवेशनात विरोधकांनी टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणावर संसदीय समितीची मागणी करत कामकाज होऊ दिले नव्हते. त्या वेळी सरकारने दोन पावले मागे जात विरोधकांचे म्हणणे मान्य करून ही कोंडी फोडली होती; पण यूपीए सरकारला कामच करू द्यायचे नाही (संसदेत बहुमत असतानाही) या एकाच अजेंड्यावर सर्व विरोधक एकत्र आले आहेत. भारताच्या लोकशाहीत संघर्षाचे असे प्रसंग काही नवे नाहीत; पण सध्याची परिस्थिती संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. त्याचे कारण असे की, अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने थेट संसद आणि पर्यायाने राज्यघटनेला प्रमुख लक्ष्य केले होते. हा हल्ला कोणत्याही परकीय आक्रमण किंवा दहशतवादी हल्ल्यापेक्षा अधिक भेदक होता, याची जाण प्रत्येक राजकीय पक्षाला नाही असे नाही, तरीही त्यांच्या आंदोलनाला बळकटी येईल, असे वर्तन सध्या संसदेत दिसत आहे. विरोधकांचा विरोध सरकारी निर्णयांना असेल तर त्यासाठी अनेक लोकशाही मार्ग आहेत. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार लोकांप्रती जबाबदार पद्धतीने काम करत नसेल तर त्याला जाब विचारण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत दूरदर्शीपणे राज्यघटनेत तरतुदी करून ठेवल्या होत्या. या संसदीय अधिकारांचे संपूर्णत: विस्मरण राजकीय पक्षांना झालेले दिसत आहे. संसदेच्या गेल्या अनेक अधिवेशनांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रश्नोत्तरांचा तास लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांत झालेला नाही आणि तो व्हावा, अशी अपेक्षा सर्वच पक्ष संसदेच्या बाहेर करत असले तरी त्यांच्या कृतीत मात्र तो दिसत नाही. संसदेची जनतेप्रती काही कर्तव्ये आहेत. ती कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी प्रश्नोत्तरांचा तास, तहकुबी सूचना, अविश्वासाचा ठराव, लक्षवेधी सूचना, खासगी विधेयके, खासगी ठराव अशी आयुधे लोकप्रतिनिधींना दिली गेली आहेत; पण अशा आयुधांचा वापर न करता संसदेत केवळ गोंधळ आणि घोषणाबाजी यांना ऊत आला आहे. एखाद्या मंत्र्याची कार्यक्षमता जोखायची असेल तर प्रश्नोत्तर तासाच्या माध्यमातून मंत्र्याची, त्याच्या संबंधित खात्याची, किंबहुना सरकारची कोंडी करता येते. मंत्री किंवा सरकार कोंडीत सापडले तर स्थगन प्रस्ताव किंवा अगदी सरकारवर अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो. मंत्र्यांनाही आपल्या सरकारची धोरणे देशाच्या दृष्टीने कशी विश्वासार्ह व योग्य आहेत हे सांगता येते. सत्ता मिळाली म्हणजे कसेही वागावे किंवा कसाही बेलगाम कारभार करावा याची मुभा घटनाकारांनी दिलेली नाही. सरकारची विश्वासार्हता अगदी ते सरकार बहुमतामध्ये असतानाही वेळोवेळी तपासता यावी यासाठी अशी आयुधे घटनाकारांनी विरोधकांना दिलेली आहेत. राजीव गांधी यांच्या सरकारला लोकसभेत राक्षसी बहुमत असतानाही विरोधकांनी आपली बाजू लावून धरली होती. त्याचबरोबर वाजपेयी सरकारने ‘शायनिंग इंडिया’चे अवास्तव चित्र लोकांपुढे मांडल्यानंतरही विरोधकांनी त्यांच्या सरकारचा बुरखा फाडला होता, हा इतिहास आहे. भारताच्या संसदेचा आणि इतर विधानसभांचा इतिहास पाहिला तर प्रश्नोत्तरांच्या तासाच्या वेळी जितके प्रभावीपणे काम केले जाते, तितके काम इतर कोणत्याही वेळी केले जात नाही. विरोधी पक्षाचे काम म्हणजे ‘टू अपोज, एक्स्पोज अँड डिपोज’ असे आहे. हा प्रश्नोत्तराच्या तासाचा खरा गाभा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सत्यमूर्ती, भुलाभाई देसाई यांनी अत्यंत प्रभावीपणे हे हत्यार वापरले होते. त्यानंतरच्या 60 वर्षांच्या संसदीय इतिहासात असंख्य खासदारांनी हे हत्यार जाणीवपूर्वक वापरून आपली लोकशाही जिवंत, लोकांप्रती एकनिष्ठ ठेवली आहे. संसदेत असे अनेक मुद्दे प्रश्नोत्तरांच्या तासात उपस्थित करण्यात आले होते, की त्यामुळे सरकारला आपले निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत. प्रश्नोत्तरांच्या तासात केवळ उत्तर देणे हे मंत्र्याचे काम नसते, तर आपल्या सरकारचे धोरण कसे योग्य आहे हे सांगण्याचा हा प्रयत्न असतो. मंत्र्याला सरकारची भूमिका सभागृहामध्ये सर्वांना पटवून द्यावी लागते. अनेकदा पटलावर कोणता प्रश्न येणार आहे, याची माहिती सभागृहाला दिली गेलेली असते. अशा वेळी सत्ताधा-यांबरोबर विरोधकही चांगलीच तयारी करून येतात. अनेकदा मंत्र्यांचे त्याच्या खात्यावर कसे नियंत्रण आहे, त्याचा वकुब कसा आहे, याची माहिती विरोधकांना असते. त्यानुसार कोणत्या मंत्र्याला कसे जेरीस आणता येऊ शकते याचे राजकारण अँटिचेंबरमध्ये शिजत असते. जनतेचे प्रश्न फक्त सत्ताधाºयांना माहीत असतात असे नाही, तर त्याची जाण आम्हालाही तुमच्यापेक्षा अधिक आहे, अशी भूमिका प्रश्नोत्तरांच्या तासातून विरोधक घेऊ शकतात. ते सरकारला चार गोष्टी सुनावण्याचेही काम करू शकतात. त्याचबरोबर सरकारलाही सभागृहातील मंत्र्याची कामगिरी बघून त्याचे प्रमोशन करायचे की डिमोशन करायचे, याचा विचार करावा लागतो. असे सामर्थ्य या आयुधात असतानाही त्याचा योग्य प्रकारे वापर आज होताना दिसत नाही ही खेदाची बाब आहे. लोकशाहीत वाद-विवाद, चर्चा या अध्याहृत असतात. परस्पर विश्वास आणि सहमती ही तर लोकशाहीची अंगे आहेत. जर विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर विश्वासच दाखवला नाही तर कायदे कसे होणार, हा खरा प्रश्न आहे. रिटेल उद्योगातील एफडीआयच्या मुद्द्यावरून सरकार दोन पावले मागे आले आहे. आज म्हणजे बुधवारी संसदेचे अधिवेशन पुन्हा सुरळीत सुरू व्हावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
------------------------------------------
महागडा दुराग्रह (03/12/11)
अण्णा आणि कंपनीचा मुख्य शत्रू यूपीए सरकार! त्यातही काँग्रेस हे मुख्य लक्ष्य असल्याने लोकपाल विधेयकावरून देशातील वातावरण जेवढे तापवता येईल, तेवढे आता त्यांना तापवायचे आहे. गुरुवारी संसद सदस्यांच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केंद्रीय सेवेतील तिस-या वर्गाच्या अखत्यारीत येणा-या अधिका-यांना (सुमारे 60 लाख) लोकपालच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा प्रश्न उपस्थित केला. या मुद्द्याच्या विरोधात अण्णा आपले आंदोलन अधिक तीव्र करणार आहेत. 27 डिसेंबरपासून ते बेमुदत उपोषणालाही बसणार आहेत. पण हा निर्णय जाहीर करताना अण्णा कंपनीच्या सदस्यांना वास्तव आणि लोकपालपुढे येणारी आव्हाने या बाबी दिसण्यापेक्षा सरकार कट, घातपात आणि कुटिल कारस्थाने करीत असल्याचाच सर्वत्र भास होत आहे. लोकशाही व्यवस्थेमुळे मिळणारे फायदे घ्यायचे पण आपली हुकूमशाही राबवायची, असा यात प्रयत्न आहे. लोकशाही स्वीकारलेल्या देशात कुठली गोष्ट कुठपर्यंत ताणायची यालाही मर्यादा असतात. पण या मर्यादाही अण्णा आणि त्यांच्या टीमला पाळायच्या नाहीत. या मर्यादा तोडल्या म्हणजे आपणच विजयी झालो असा समज या कंपनीचा आहे. त्यांच्या अशा दुराग्रही भूमिकेमुळे देशात असंतोष माजण्याशिवाय दुसरे काही होणार नाही. अण्णा कंपनीने लोकपालला मिळणाºया घटनात्मक दर्जाबद्दलही शंका व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच संसदेत भाषण करताना काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी लोकपालला घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी केली होती. पण आता किरण बेदींना लोकपालला घटनात्मक दर्जा दिल्यास सरकार त्याच्यावर अंकुश आणेल आणि असा अंकुश आणल्यास भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढेल, अशी भीती आतापासूनच वाटायला लागली आहे. अण्णा कंपनीला अभिप्रेत असलेल्या जनलोकपालच्या कक्षेत लोकसभा-राज्यसभेचे एकूण 795 खासदार, केंद्रीय व राज्यस्तरीय सेवेतील दोन कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचारी, विविध राज्यांच्या विधिमंडळांतील सुमारे 4,500 आमदार आहेत. आपल्या देशाच्या प्रचंड सर्वदूर पसरलेल्या नोकरशाहीकडे बघता 9 लोकपाल सदस्यांना 1 कोटी कर्मचाºयांवर देखरेख करायची आहे. या सरकारी कर्मचाºयांपैकी तिसºया वर्गात 60 लाखांच्या आसपास कर्मचारी येतात. या कर्मचाºयांपैकी किमान एक टक्का लोकांवर जरी भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल केले तर खटल्यांची संख्या 60 हजारांच्या घरात जाते. या कर्मचा-यांवरचे खटले 2 वर्षांत निकाली काढण्यात यावेत, अशी अण्णा कंपनीची मागणी आहे. वस्तुत: वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 या अंतर्गत येणाºया अधिका-यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी खात्यांतर्गत अनेक यंत्रणा आहेत. या यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज कोणीच बोलून दाखवत नाहीत. 500 रुपयांच्या भ्रष्टाचारासाठी कोणी लोकपालची पायरी चढले तर या खटल्यावरचा पक्षकार, प्रशासनाकडून होणारा खर्च 5 हजारांपासून 5 लाखांपर्यंत जाईल. नोकरशाहीचे स्वत:चे नियम आहेत. नियम मोडणा-यांवर कारवाईच्याही तरतुदी त्यामध्ये आहेत. अशा शेकडो नियमांचे, तरतुदींचे लोकपालाच्या कायद्यात काय होणार याची उत्तरे कोणालाच माहीत नाहीत. देशातील खासदार-आमदारांचीही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळायची म्हणजे काही सोपी गोष्ट नाही. धनाढ्य, बलाढ्य राजकीय नेते तज्ज्ञ वकिलांची फौज उभी करतील. अशा वेळी पैसा, वेळ आणि न्याय यांचे त्रैराशिक काय असेल हे सांगणे कठीण आहे. असे धोके ओळखून लोकपालवरचा भार हलका करण्यासाठी आणि त्याची व्यवहार्यता कामी येण्यासाठी सरकारने लोकपाल कक्षेतून तिसºया वर्गातील कर्मचाºयांना वगळले आहे. तिसºया वर्गातील अधिका-यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या कक्षेत असावीत, अशी सरकारची इच्छा आहे. ही इच्छा म्हणजे कट नव्हे की भ्रष्टाचाराला साथ देणे नव्हे. लोकपाल अशा राड्यात अडकला तर लोकांचा वेळ आणि पैसा किती खर्च होईल, याची उत्तरे अण्णा देणार आहेत का? अण्णा आणि कंपनीला लोकपालला सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांपेक्षा अधिक कार्यक्षम करायचे आहे. म्हणजे ही न्यायालये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे योग्यरीत्या हाताळत नाहीत किंवा आपली संपूर्ण न्यायव्यवस्था किडलेली आहे, असा अप्रत्यक्ष संदेश त्यांना जनतेला द्यायचा आहे. जनतेमध्ये, विशेषत: मध्यमवर्गात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. आता हा अराजकाचा सुरुंग देशाच्या एकता व अखंडतेच्या मुळाशी ठेवून त्याचा स्फोट अधिक तीव्रतेने कसा होईल याची वाट ते पाहत आहेत. वास्तविक आपल्या घटनेत न्यायव्यवस्थेला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे व तिचे स्वातंत्र्य आजपर्यंत अबाधित असल्याने भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांत न्यायालये सक्रिय झाली आहेत, ही सत्य परिस्थिती आहे. नुकतेच टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरण असो वा कर्नाटकातील जमीन घोटाळा असो वा आदर्श प्रकरण असो, अशा प्रकरणांत न्यायालयाने सरकारला खडे बोलही सुनावण्यास कमी केले नाही. किंबहुना न्यायव्यवस्था व संसद असा संघर्षही आपल्या लोकशाहीने अनेकदा अनुभवला आहे. लोकशाहीत नांदणा-या संसद, प्रशासन, न्यायालये आणि प्रसारमाध्यमे या चार खांबांनी लोकशाहीत आपल्या मर्यादा बºयाच अंशी सांभाळल्या आहेत. अण्णा आणि कंपनीला लोकपालच्या माध्यमातून केवळ संसदीय लोकशाही पद्धती नष्ट करायची नसून नोकरशाहीलाही धडा शिकवायचा आहे. भविष्यात लोकपाल यंत्रणा भ्रष्ट निघाल्यास जनता अण्णांना नव्हे, सरकारला दोषी धरणार आहेत. त्यांचा दुराग्रह देशाला फारच महागात पडणार आहे.
-----------------------------------------------
पाकिस्तान व अमेरिकेतील शह आणि काटशह (01/12/11)
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमारेषेवर 26 नोव्हेंबरला नाटोने केलेल्या हवाई हल्ल्यात 24 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेल्याने पाकिस्तान-अमेरिका संबंधांत कमालीचे वितुष्ट आले आहे. अमेरिका 2014 पर्यंत अफगाणिस्तानातून सैनिक मागे घेणार असल्याने गेल्या काही दिवसांत अफगाण सैन्याच्या मदतीने पाकिस्तान-अफगाण सीमारेषेवर दहशतवाद्यांविरोधात मोठी आघाडी उघडली गेली आहे. पण या संघर्षात हक्कानी गटाचे दहशतवादी, तालिबान बंडखोर, निष्पाप नागरिक आणि पाकिस्तानी सैनिकांचा बळी जात असल्याने पाकिस्तानमध्ये नाटो व अमेरिकेच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात संताप पसरत आहे. हा संताप केवळ पाकिस्तानच्या नागरिकांमध्ये दिसून येत नाही तर तेथील राज्यकर्ते आणि लष्करामध्येही दिसत आहे, हे विशेष. इस्लामाबाद, लाहोर, कराची, पेशावर या शहरांमध्ये नाटो व अमेरिकेच्या विरोधात रोज उग्र निदर्शने होत आहेत आणि याची दखल पाकिस्तान सरकारला गांभीर्याने घ्यावी लागत आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे येत्या आठवड्यात बॉन येथे अफगाणिस्तानच्या भविष्याबाबत होणा-या आंतरराष्ट्रीय परिषदेवर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकून आपण अमेरिकेच्या कोणत्याही दबावाला बळी पडत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. तसेच आपल्या सैनिकांवर झालेला हल्ला केवळ अपघात नाही आणि त्याबाबत माफी नव्हे तर अमेरिकेने आपल्या धोरणात बदल करावा, असे पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे. हा हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानने नाटोला जाणारी संपूर्ण रसद रोखून अफगाणिस्तानात लढणाºया अमेरिकेची सर्वच बाजूंनी कोंडी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाच्या बाजूने उभे राहायला हवे. पाकिस्तानवरचा हल्ला हा त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर तसेच अखंडतेवर हल्ला आहे व भविष्यात काश्मीरमध्ये असंतोष उफाळला तर शांततेच्या नावाखाली अमेरिका काश्मीरवरही असे हल्ले करू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. थोडेसे इतिहासात डोकावून बघितले तर अमेरिकेने इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, लेबनॉन, येमेन या देशांवर याअगोदरही हवाई हल्ले केले होते. संपूर्ण जगाचे आपण तारणहार आहोत आणि प्रत्येक देशाचे प्रश्न आम्हीच सोडवू शकतो, असा दर्प त्यांच्या सगळ्या वागणुकीत असतो. किंबहुना अमेरिका अनेक देशांमध्ये सरकारविरोधी चळवळींनाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत असते. आपल्याकडे अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीलाही अमेरिकेचा पाठिंबा असण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. मुद्दा असा आहे की भारत आणि पाकिस्तान दोघेही ‘सार्क’ संघटनेचे सदस्य आहेत आणि या संघटनेच्या जाहीरनाम्यात प्रत्येक सदस्य देशाने आपले सार्वभौमत्व आणि अखंडता जपणे आणि त्याचे रक्षण करणे यासाठी कटिबद्ध राहावे असे म्हटले आहे. सार्कमधील देशावर हल्ला झाल्यास त्याचा निषेध करणे व कठीण प्रसंगी या देशाच्या मागे उभे राहणे असेही यात अभिप्रेत आहे. चीनने पाकिस्तानसमवेतच्या मैत्रीला जागून आणि अमेरिकेच्या वाढत्या दादागिरीला विरोध म्हणून याअगोदरच अमेरिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे आणि अमेरिकेचा हल्ला हा पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे असे स्पष्ट करून पाकिस्तानला हर प्रकारची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. पण सार्कमधील कोणत्याच देशाने तशी थेट भूमिका घेतलेली नाही. पाकिस्तानवर असेच हल्ले व्हावेत, किंबहुना जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नष्ट व्हावा, असेही बोलणारे आपल्याकडे अनेक आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व डिप्लोमसीच्या पातळीवर असा विचार करून चालत नाही. पाकिस्तानच्या लष्करशाहीने आणि सरंजामदारांनी गेली 60 वर्षे अनिर्बंधपणे अमेरिकेची लाचारी करत सत्ता उपभोगली व स्वत:ची धन करून घेतली. परंतु आता पाकिस्तानही तळागाळातून बदलतोय. तेथील समाजामध्ये भारताविषयी द्वेष नाही तर आस्था आहे. मत्सर नव्हे तर आपुलकी आहे. पण भारतीय जनतेशी मैत्री करण्याची संधी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या देशातील जनतेला कधी दिलीच नाही. पाकिस्तानी जनतेला भारतामध्ये नांदणा-या लोकशाहीचे अप्रूप वाटते. त्यांना बॉलीवूडचे कमालीचे आकर्षण आहे. इतकेच नव्हे तर भारताच्या विकासाबद्दल त्यांना उत्सुकता आहे. पण पाकिस्तानमध्ये गेली काही वर्षे अमेरिकेच्या राजकारणाविषयी संताप आणि विद्वेष वाढत आहे. त्याचबरोबर लोकशाही मूल्यांबाबत ते आग्रही होत आहेत. भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, दहशतवाद अशा गोष्टींच्या विरोधात हा वर्ग तेवढाच आक्रमक आहे. या वातावरणाचा दबाव गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तान सरकार आणि लष्करावर पडताना दिसतो आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानने भारताला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा देऊन अतिशय स्वागतार्ह पाऊल टाकले होते व हा निर्णय लष्कराच्या संमतीने घेतला होता, असेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मालदीव येथे नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या ‘सार्क’ परिषदेत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान गिलानी यांना ‘शांततापुरुष’ असे संबोधले होते. त्यावर भाजपने पंतप्रधानांची टिंगल केली होती, पण डिप्लोमसीच्या पातळीवर असे शाब्दिक पेच टाकावे लागतात आणि अशा राजकीय खेळीतून आपली उद्दिष्टे साध्य होत असतात. हे भान भाजपकडे नाही. पण भाजपच्या तथाकथित पाकिस्तानविद्वेषी राजकारणाला फारशी किंमत देण्याची गरज नाही. सध्याच्या सगळ्या घडामोडी भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक असल्याने व पाकिस्तानचे राजकीय अंतरंगही बदलत असल्याने पाकिस्तानमधील पुरोगामी, लोकशाही व सार्वभौमवादी शक्तींना भारताने सहानुभूत राहायला हवे. अशा सकारात्मक पावलामुळे पाकिस्तानातून भारतविरोधी गरळ ओकणाºया दहशतवाद्यांच्या गटांना अधिक चाप बसेल आणि पाकिस्तान लष्करातील भारतविरोधी राजकारण करणाºया काही गटांना काटशह बसू शकेल.
------------------------------------------
‘विकि’मेळा (21/11/11)
अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीत 80 च्या दशकापासून मराठी माणूस काम करत आहे व गेल्या 20 वर्षांत त्याने सॉफ्टवेअर उद्योगात कर्तबगारी दाखवली आहे. तरी 21 व्या शतकाचे दुसरे दशक सुरू होऊनही मराठी भाषा जागतिक स्तरावर पोहोचावी किंवा ही भाषा ज्ञानभाषा व्हावी यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. केवळ माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात अत्यावश्यक असलेले ज्ञान मराठी माणसाने आत्मसात करून रोजीरोटीचा एक नवा व्यवसाय निवडला. पण ज्ञानक्षेत्रातील संकल्पना, प्रमेये, सिद्धांत अशा पातळीवरची त्याची कामगिरी फारशी चांगली नाही. किंबहुना ज्ञानसंपादन, ज्ञानचिकित्सा, ज्ञानाच्या विविध शाखांचा व्यासंग आपल्या मायबोलीत त्याला आणता आलेला नाही. म्हणजे तंत्रज्ञान हाताशी आहे, पण त्याचा वापर नेमका कसा करावा याच्या कल्पना डोक्यात नाहीत. हे मराठी माणसाच्या बौद्धिक-वैचारिक आळशीपणाचे लक्षण आहे काय? पण याच 30 वर्षांत इंग्रजी भाषा जागतिक पातळीवर ज्या झपाट्याने पसरत आहे किंवा तिने ‘नव्या जगा’च्या (न्यू वर्ल्ड) ज्ञानभाषेचे रूप ज्या वेगाने स्वीकारले आहे ते बघता मराठी भाषेचा वृथा अभिमान बाळगणा-यांनी खरोखरीच आत्मचिंतन करावे. मुंबईत रविवारी पार पडलेल्या ‘विकिसंमेलन भारत 2011’ या परिषदेत हे प्रश्न प्रकर्षाने जाणवले. सध्याच्या जगात ‘ज्ञानकोश’ म्हणून ‘विकिपीडिया’कडे बघितले जाते. इंटरनेटचे युजर्स या ज्ञानकोशात मुक्तपणे भर घालत असतात. दुरुस्त्या करत असतात. ज्ञानाच्या नव्या क्षितिजांची ओळख करून देत असतात. अनेक विषयांवर मतमतांतरे करत असतात. अगदी इतिहासातील मढीही उकरून काढत असतात. इतका सव्यापसव्य या महाजालात अहोरात्र सुरू असतो. या साइटची इंटरनेटवरची लोकप्रियता एवढी प्रचंड आहे की ‘गुगल’ खालोखाल सर्वात लोकप्रिय असलेली ही वेबसाइट आहे. म्हणजे कल्पना करा, इंटरनेट सुरू केल्यानंतर ‘गुगल’चे होमपेज येते आणि इंटरनेट युजर्स ‘गुगल’मध्ये काहीतरी शोधून थेट ‘विकिपीडिया’च्या महाजालात उडी मारतात. अगदी आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास जगातील 282 भाषा या ‘विकिपीडिया’मध्ये काम करतात आणि 46 लाखांहून अधिक लेख यामध्ये आतापर्यंत लिहिले गेले आहेत. अत्यंत तटस्थ, समतोल, वस्तुनिष्ठ भूमिका सांभाळल्याने, स्वत:ची वैयक्तिक मते समाविष्ट न केल्याने ‘विकिपीडिया’ची विश्वासार्हता आजही इंटरनेट युजर्समध्ये कायम आहे. एकट्या इंग्रजीमध्ये 13 लाख लेख या ज्ञानकोशात असताना मराठीत ही संख्या केवळ 33 हजार आहे. या परिषदेत इंग्रजी भाषेचे ‘विकिपीडिया’तील वाढते महत्त्व जितके अभ्यासू वृत्तीने मांडण्यात आले तितकेच मराठी भाषा या नव्या ज्ञानकोशात कशा पद्धतीने समाविष्ट होऊ शकते याचाही तज्ज्ञांनी चांगलाच ऊहापोह केला. मराठी माणसाचा तंत्रज्ञानाविषयीचा न्यूनगंड, त्याच्यामध्ये माहिती आणि आत्मविश्वासाचा असलेला अभाव, मराठी युनिकोडची माहिती नसणे किंवा टायपिंग न येणे, मजकूर संपादनाचे कौशल्य नसणे, इंटरनेटच्या सोयींचा अभाव, अगदी मराठी विकिपीडिया आहे याची माहिती नसणे, अशा अनेक अडचणींमुळे मराठी समाजाने या तंत्रज्ञानाकडे पाठ फिरवली आहे, असे प्रमुख तज्ज्ञांचे मत होते. मराठी भाषेला ज्ञानभाषेच्या पातळीवर आणून ठेवायचे असेल तर हाताशी असलेल्या तंत्रज्ञानाचा जोरकस वापर करण्याची गरज आली आहे, असेही काहींचे मत आहे. सध्याच्या जमान्यात सोशल नेटवर्किंग साइटचा प्रभाव वाढत असताना लोकांमध्ये संवाद वाढत आहे. पण यामध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण कितपत होते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या दृष्टीने सोशल नेटवर्किंग साइटवर वेळ घालवणा-यांनी आपला 10 टक्के वेळ वाचवून ‘विकिपीडिया’त योगदान दिले तर त्याने भाषाव्यवहारात भर पडेल, शिवाय ज्ञानशाखेची ओळखही अनेकांना होईल असा काहींचा सूर होता. तर काही उपस्थितांनी भाषाशास्त्र, भाषासंवर्धन, मराठीतील नव्या शब्दांचा उपयोग, जुन्या शब्दांना पुनर्जन्म, इंग्रजी शब्दांसाठी नेमका प्रतिशब्द, भाषांतर, मजकुराचे उत्तमरीत्या संपादन अशा विविध पैलूंनाही स्पर्श केला. मराठी फाँट हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. त्यावर अनेक पर्याय सुचवण्यात आले. पण संयोजकांनी खरी चिंता प्रकट केली ती मराठी ‘विकिपीडिया’च्या विस्ताराची. कारण या प्रकल्पाची सुरुवात 1 मे 2003 पासून झाली असली तरी 2000 नोंदणीकृत युजर्सपैकी केवळ 150 जण प्रत्यक्षात काम करतात आणि तेही आपल्या नोक-या सांभाळून. राज्यात घरोघरी कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट पसरत असतानाही हजारो युजर्सना स्वत:कडे असलेले ज्ञान वाटण्याची इच्छा होत नाही किंवा ते स्वत:चे ब्लॉग लिहिणे किंवा फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग साइटच्या माध्यमातून चर्चा करत राहणे पसंत करतात. या युजर्सनी ‘विकिपीडिया’त भर घातल्यास त्यांचा मराठी ज्ञानकोश अधिक समृद्ध होईल आणि तिला अधिक विश्वासार्हता प्राप्त होईल, असे आयोजकांचे मत होते. या समस्यांच्या खोलाशी जाताना आयोजकांनी महाराष्ट्रातील प्रमुख 7 शहरांमध्ये निवडक शाळांमध्ये मराठी ‘विकिअकादमी’ स्थापन करण्याचीही घोषणा केली आहे. जेणेकरून शिक्षक आणि विद्यार्थी या चळवळीशी जोडून घेतला तर दोघांच्याही ज्ञानकक्षा अधिक रुंदावत जातील. ‘विकिस्रोत’ हा बंधुप्रकल्प, बहुभाषिक डिक्शनरीकरिता ‘विक्शनरी’, मूळ दस्तऐवज, पुस्तके, हस्तलिखितांसाठी ‘विकिसोर्स’, बातम्यांकरिता ‘विकिन्यूज’ अशा विविध सहप्रकल्पांनी ही चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा या सर्वांचा मानस आहे. मात्र ही परिषद होत असताना मराठी भाषेवरून राजकारण करणारे राजकीय नेते, मराठीचा झेंडा स्टेजवर फडकवणारे सेलिब्रेटीज या परिषदेपासून कोसो मैल दूर होते.
---------------------------------------
‘आकाश’ची गगनझेप (08/11/11)
कॉम्प्युटरमुळे बेकारी झपाट्याने वाढेल किंवा कॉम्प्युटरचा शिक्षणात अधिकाधिक उपयोग केल्यास पारंपरिक भारतीय शिक्षण पद्धतीला धोका पोहोचेल अशा अनेक भाकडकथा समाजात मुद्दामहून पसरवल्या जातात. भारतासारख्या परंपरावादी किंवा स्थितप्रज्ञ देशाला ढवळून काढण्याची शक्ती माहिती तंत्रज्ञानात असल्याने केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रात काम करणा-या अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात येत असतात. मध्यंतरी जगातील सर्वात स्वस्त म्हणजे केवळ अडीच हजार रुपये किमतीच्या ‘आकाश’ या टॅबलेटचे अनावरण झाल्यानंतर समाजातील काही विशिष्ट थरातून त्याच्यावर टीका झाली. टीकेचा रोख होता अर्थातच या टॅबलेटला दिल्या जाणा-या सबसिडीवर. स्वस्त किमतीत ग्रामीण भागातील मुलांना या तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळावा म्हणून आयआयटी जोधपूर, आयआयटी कानपूर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स आणि काही खासगी कंपन्यांच्या मदतीतून हे ‘आकाश’ साकारले होते. हे तंत्रज्ञान गरीब लोकांच्या हातात जाण्याऐवजी मध्यमवर्गाच्या हातात थेट जाईल आणि सबसिडीचा खरा तोटा गरिबांना आणि सर्वात अधिक फायदा मध्यमवर्गाला होईल, असा आरोप केला जात होता. सुमारे 5 लाख खेडी असलेल्या आपल्या देशात काही ठिकाणी दिवसभर वीज गायब असल्याने अशा निरर्थक प्रयोगांची गरजच काय, अशी छद्मी टीकाही त्यात केली जात होती. पण या टॅबलेटचे एक प्रेझेंटेशन ‘युनेस्को’ आणि वर्ल्ड बँकेत दाखवल्यानंतर तेथील अधिका-यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. एवढेच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांच्या पंतप्रधान आणि अध्यक्षांनी या ‘आकाश’ची महती लक्षात घेऊन त्यांच्या देशातही असा स्वस्त किमतीचा टॅबलेट आणण्याचा प्रयत्न करू, असे सांगितले आहे. बालमजुरी, प्राथमिक शिक्षण अशा विषयांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना तर ‘आकाश’ हे समस्यांवरचे साधनच मिळाले. गेल्या रविवारी केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री कपिल सिब्बल यांनी ‘आकाश’ला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाचे मार्केटिंग करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात हा टॅबलेट आणण्याची घोषणा केली. ज्या कंपन्यांना ‘आकाश’च्या उत्पादनात भागीदार व्हायचे असेल, त्यांच्यासाठी सरकार रेडकार्पेट घालण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘आकाश’ जगातील सर्व मुलांपर्यंत जितका अधिक पोहोचेल त्याचा फायदा एकूणच शिक्षण पद्धतीला होईल, असा त्यांचा दावा होता. सिब्बल यांच्या दाव्यात ‘व्हिजन’ आहे आणि त्यांना 21 व्या शतकात शिक्षण व्यवस्थेपुढील आव्हानांचे योग्य आकलन आहे. भारतासारख्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण घटत असले तरी ‘डिजिटल निरक्षरता’ ही मोठी समस्या आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ब-याचशा मुलांना लिहिता-वाचता येते, पण कॉम्प्युटरच्या मूलभूत ज्ञानापासून ती वंचित आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या ग्रामीण भागातील शाळांमधून कॉम्प्युटरचेही प्रशिक्षण दिले जाते. पण या शाळांमधील एकूण साधने, ज्ञानी शिक्षक आणि मुलांची संख्या यांच्यातील व्यस्त प्रमाण बघता मुलांना या ज्ञानशाखेची परिपूर्ण माहिती मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे ‘माहिती तंत्रज्ञानापासून’ वंचित राहणे म्हणजे निरक्षर असणे असा मापदंड आता रूढ होऊ लागला आहे. अशा वेळी आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ, पददलित विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी ‘आकाश’ हा सर्वाेत्तम मार्ग आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. कारण अशा तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे देशाची अर्थव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्थाही अप्रत्यक्षपणे प्रबळ आणि विकसित होत असते. देशाची प्रगती केवळ आयात-निर्यातीचे आकडे किंवा जीडीपीवर अवलंबून नसते, तर तंत्रज्ञानाने सक्षम असलेल्या ज्ञानाधिष्ठित मनुष्यबळावरही ती अवलंबून असते. अशा वेळी आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने पाहणा-या देशात विकासाच्या टप्प्यांमध्ये डिजिटल निरक्षरता अडसर ठरणार नाही याची काळजी आतापासून घेण्याची गरज आहे. ‘आकाश’ हा सध्याच्या भारतीय शिक्षण पद्धतीवरचा अंतिम उपाय नाही किंवा त्याच्यामुळे आमूलाग्र क्रांती होईल, असा कुणाचा दावाही नाही. तसेच तो विविध कंपन्यांच्या टॅबलेटला उत्तरही नाही. पण या टॅबलेटची सर्वात कमी किंमत, तो विकत घेण्याची गरीब कुटुंबाची क्षमता, या टॅबलेटच्या माध्यमातून विस्तारणा-या ज्ञानकक्षा आणि त्याचे सध्याच्या ‘टॅब दुनिये’तील वेगळे वैशिष्ट्य हे खरे मुद्दे आहेत. 2007 ते 2012 या कालावधीसाठीच्या 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार आणि सबलीकरण केले जावे, असे धोरण मांडले गेले होते. गरिबातील गरीब मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी त्यांच्या हातापर्यंत कॉम्प्युटर जावा अशी धारणा त्यामागे होती. कॉम्प्युटरमधील दिवसेंदिवस होणा-या उत्क्रांतीच्या विविध टप्प्यांकडे बघता आणि सध्याच्या बाजारातील किंमत बघता ‘आकाश’ हे गरीब मुलांपर्यंत पोहोचणारे सर्वाेत्तम गॅजेट आहे. आयआयटी संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी मेहनतीने हे गॅजेट तयार करताना त्याच्या शैक्षणिक उपयुक्ततेकडे अधिक लक्ष दिले होते. काही महिन्यांनी हे गॅजेट सध्यापेक्षा अधिक प्रगत दिसणार आहे. कारण या गॅजेटच्या प्रोसेसरची क्षमता वाढवण्याबरोबर त्याच्यामध्ये अधिक क्षमतेची बॅटरीही असणार आहे. किंमत तीच राहणार असल्याने हे उत्पादन सर्वदूर पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. ‘अॅपल’ने आयपॅड लॉँच करून तंत्रज्ञानाच्या विश्वात खळबळ माजवली आहेच. पण ‘अॅपल’चा सर्वेसर्वा दिवंगत स्टीव्ह जॉब्सने 1९७७ मध्ये ‘अॅपल-1’ हा कॉम्प्युटर बाजारात आणला, तेव्हा त्याच्या डोळ्यापुढे ग्राहक म्हणून होती ती अमेरिकेतील शिक्षणव्यवस्था. अमेरिकेत त्या काळात कॉम्प्युटरचा बोलबाला होताच आणि साक्षरताही चांगलीच होती तरीही कॉम्प्युटरने अमेरिकन समाजाला पूर्णपणे व्यापलेले नव्हते. पण स्टीव्ह जॉब्सची वेगळीच ‘व्हिजन’ होती. अमेरिकी मुलांनी ‘गमभन’चा पहिला धडा गिरवावा तो ‘अॅपल’ कॉम्प्युटरवरच व पुढेही आयुष्यभर याच ब्रँडचा कॉम्प्युटर सोबत बाळगावा, अशी त्याची इच्छा होती. ‘अॅपल’प्रमाणेच ‘आकाश’मध्येही भारतात असा क्रांतिकारी बदल करण्याचे सामर्थ्य आहे.
----------------------------------
आश्वासक पाऊल (04/11/11)
युद्धाची आणि शांततेची नेपथ्यरचना एकाच वेळी सुरू असते. एकीकडे युद्ध सुरू असले तरी दुसरीकडे शांततेच्या वाटाघाटी सुरूच असतात. व्हिएतनाम युद्धात व्हिएतनामवर हवाई हल्ले चालू असताना 1970 च्या दशकात जीनिव्हा व पॅरिसमध्ये मात्र अमेरिका व्हिएतनामशी शांततेच्या वाटाघाटी करत होती. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष सुरू असतानाही शांततेच्या वाटाघाटी सुरू असतात. असाच एक नवा अध्याय भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत बुधवारी सुरू झाला. व्यापार आणि आर्थिक प्रक्रियेत भारताला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा देऊन पाकिस्तानने उभय देशांमधील तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. मुंबईवर 2008 मध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारतीय उपखंडात एकूणच राजकीय अस्थिरता आली होती. ही अस्थिरता आणण्यामागे पाकिस्तानमधील दहशतवादी गटांचा हात होता, पण त्याचबरोबर दोन्ही देशांमधील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी आग भडकेल अशी भूमिका घेऊन प्रश्न चिघळवण्याचे प्रयत्नही जोरदारपणे सुरू केले होते. भाजपने तर मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी सर्व प्रकारचे संबंध तोडून टाका, पाकिस्तानला वाळीत टाका (किंवा प्रसंगी पाकिस्तानवर हल्ला करून त्यांना नामशेष करा) अशी भूमिका घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि तेही जवळच्या देशांशी असे संबंध तोडून टाकता येत नाहीत किंवा ते तोडणे हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने मूर्खपणाचे असते याचे भान या पक्षाकडे नाही किंवा त्यांच्या नेत्यांकडे नाही. पण दोन्ही देशांच्या राजकीय नेतृत्वाने संयम दाखवल्याने शांततेच्या प्रयत्नांना बळ येत गेले. याचा अर्थ शांततेचे प्रयत्न यशस्वी होतीलच असे नाही. दहशतवादी गट ते प्रयत्न उधळून टाकण्यासाठी सज्ज आहेत. भारताला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा देण्याबाबत पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांमध्येही एकमत नव्हते. भारताने 1996 मध्ये पाकिस्तानला असा दर्जा देऊन शांततेचे एक पाऊल पुढे टाकले होते. पण काश्मीर प्रश्नाचा आडोसा घेत पाकिस्तानच्या लष्कराने भारताला असा दर्जा देण्यास टाळाटाळ केली होती. आता अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराकमधील सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय उपखंडात निर्माण होणारी राजकीय पोकळी उभय देशांच्या व्यापाराने भरून निघाल्यास दहशतवादी गटांना मोठा चापच बसेल, असे राजकीय शहाणपण पाकिस्तानला येऊ लागले आहे. अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमारेषेजवळ हक्कानी गटाच्या दहशतवादावरून अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या कानपिचक्यांनंतर वातावरण बरेच गरम झाले होते. त्या वेळी पाकिस्ताननेही अमेरिकेला खडे बोल सुनावले होते. पण हे होत असताना एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानला ‘राजकीय एकाकीपण’ प्रदीर्घकाळ सोसावे लागणार अशी चिन्हे दिसत होती. हा सगळा संदर्भ लक्षात घेता पाकिस्तानने बुधवारी आपली भूमिका मांडताना भारतीय उपखंडातील ‘राजकीय एकाकीपण’ देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने व्यवहार्य नाही असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर भारताला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा देताना पाकिस्तानी लष्कर, तेथील भांडवलदार आणि राजकीय पक्ष यांच्याशी चर्चा केली होती, असेही पाकिस्तानच्या सरकारने सांगून हा निर्णय राजकीय कमी पण जनतेच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा होता असे अधोरेखित केले आहे. ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा दिल्यामुळे पाकिस्तानला भारताकडून पेट्रोलियम, औषधे, रसायने, अभियांत्रिकी माल, साखर आणि इतर अन्नधान्य अशा वस्तू मिळणार आहेत. तर कपडे, सिमेंट, शस्त्रक्रियेसाठी लागणाºया वस्तू भारताला पाकिस्तानकडून मिळणार आहेत. सध्या उभय देशांमधील व्यापार अडीच अब्ज डॉलरचा आहे, तो या नव्या निर्णयाने येत्या चार-पाच वर्षांत आठ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होईल, असा अंदाज आहे. वास्तविक फाळणीनंतर गेली सहा दशके नेहमीच तणाव राहिल्याने भारत आणि पाकिस्तानने आर्थिक विकासाच्या अनेक वाटा आपणहून बंद केल्या होत्या. दुसºया महायुद्धात प्रचंड हानी होऊनही आणि शीतयुद्धाच्या छायेत असताना युरोपमध्ये आर्थिक संबंधांची सामूहिक मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यामुळे युरोप औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत झाला. आज अमेरिकेत निर्माण झालेल्या मंदीच्या लाटेने ग्रीसची वाताहत केली असली तरी युरोपातील राष्ट्रांनी ग्रीसला मदतीचा हात दिला हे विशेष आहे. आपल्याकडे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये राजकीय क्षेत्र वगळता सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर बरेचसे साम्य आहे. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहेत. लोकशाही असल्याने आर्थिक आघाडीवर जगाच्या अर्थकारणात भारताने फारच लांबवर उडी मारली आहे. त्यामानाने पाकिस्तान सर्वच पातळ्यांवर ढासळत चालला आहे. अशा परिस्थितीत जनतेच्या आकांक्षा लक्षात घेण्याची वेळ पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांवर आली आहे हे या निर्णयामागचे खरे कारण आहे. काही महिन्यांपूर्वी वर्ल्ड कप क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सेमीफायनल सामना बघण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान सय्यद युसूफ रझा गिलानी यांना भारतात येण्याचे खास आमंत्रण दिले होते. या आमंत्रणाने खुंटलेला सुसंवाद सुरू झाला होता. त्यानंतर उभय देशांच्या परराष्ट्र सचिवांच्या बैठकाही झाल्या होत्या. या सगळ्या घडामोडी भारतीय उपखंडाच्या विकासाच्या आणि शांततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्ही देशांमधील जनतेमध्ये सुसंवाद आणि साहचर्याची गरज आहे. यासाठी व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली पाहिजे. व्हिसा मिळणे सुलभ झाले की दोन्ही देशांमधील पर्यटन, सांस्कृतिक-सामाजिक-आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील आणि परस्परांमधील दरी कमी होईल. या घडीला तणाव कमी करणे हेच मुख्य उद्दिष्ट आहे. कारण दोन्ही देशांतील धर्मवादी राजकीय पक्ष तणाव ठेवू इच्छितात किंवा अधिक तीव्र करू पाहतात. त्यांचे राजकारणच त्या तणावांवर (हिंदू-मुस्लिम आणि भारत-पाकिस्तान) उभे आहे.
-------------------------------
लिबिया : लोकशाही की अराजकाच्या उंबरठ्यावर? (22/10/11)
लिबियाचे सर्वेसर्वा मुअम्मर गद्दाफी यांना अखेर गुरुवारी लिबियाच्या बंडखोरांनी पकडून ठार मारले. गद्दाफींचा असा मृत्यू अनपेक्षित होता. कारण अनेक आफ्रिकन आणि काही युरोपियन देशांमध्येही त्यांना राजाश्रय दिला जाण्याची शक्यता होती. त्यांच्या गुप्त पलायनाच्या बातम्या येतच होत्या, पण त्यांची पुष्टी होत नव्हती. दोनच दिवसांपूर्वी लिबियन बंडखोरांनी गद्दाफींचे जन्मगाव सिर्तेवर चोहोबाजूंनी कब्जा करण्यास सुरुवात केली तेव्हाच ही लढाई निर्णायक असेल असे दिसू लागले होते. गद्दाफींच्या अशा मृत्यूमुळे साहजिकच अरब राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीवादी वाºयांना मोकळीक मिळाल्याचे अमेरिकेने आणि युरोपियन राष्ट्रांनी सांगण्यास सुरुवात केली आहे. लिबियाचे राजे इद्रिस यांच्याविरोधात 1969 मध्ये रक्तहीन क्रांती करून गद्दाफी सत्ताधीश झाले होते. आफ्रिकन, अरब राष्ट्रांमध्ये त्या काळात वसाहतवाद जाऊन स्थानिक राष्ट्रीय अस्मितांचे पर्व सुरू झाले होते. इजिप्तमध्ये नासेर यांनी अरब राष्ट्रांची एकजूट करण्यास सुरुवात केली होती. दुसºया महायुद्धानंतर झालेल्या साम्राज्यविरोधी संघर्षातून अरब अस्मिता प्रखरपणे प्रगट होऊ लागली. इस्रायलच्या 1948च्या निर्मितीनंतर त्या अरब राष्ट्रवादी भावनेला अधिक उग्र रूप आले. नासेर, सद्दाम हुसेन, गद्दाफी आणि अर्थातच यासर अराफत हे त्या अरब अस्मितेचे आणि स्थानिक राष्ट्रवादाचे आविष्कार आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यांना सोव्हिएत कम्युनिस्टांनी मोठ्या प्रमाणावर मदत केली होती. त्यामुळेही अरब देशांमध्ये युरोप-अमेरिकेच्या विरोधात भावना होती आणि इस्रायलच्या जन्मानंतर ती वाढली होती. त्यातून नासेर, सद्दाम, गद्दाफी आदींचे नेतृत्व जगासमोर आले. सत्तेवर आल्यानंतर आफ्रिकन मुस्लिम आणि अरब जगताला जोडण्याचे स्वप्न गद्दाफी जाहीरपणे बोलून दाखवत असत. लिबियाची ओळख, म्हणजे पर्यायाने स्वत:ची ओळख एक आंतरराष्ट्रीय नेता अशी असावी, यासाठी ते प्रयत्नशील होते. ते स्वत:ला अरब आणि आफ्रिकन राष्ट्रांचा सर्वाेच्च नेताही समजत होते. या देशांमध्ये सोन्याने बनवलेले ‘दिनार’ नावाचे चलन त्यांना आणावयाचे होते. सध्याचे जग ‘डॉलर’ आणि ‘युरो’च्या बळावर किंवा तालावर चालत आहे. पाश्चात्त्यांच्या या आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करायचा असेल तर अरब-मुस्लिमांचे एक चलन असायला हवे, अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. ते स्वत:ला मुस्लिमांचा, अरबांचा ‘इमाम’ असेही म्हणवून घेत होते. पण त्यांच्या या स्वयंघोषित प्रचाराकडे जगाने नेहमीच दुर्लक्ष केले. 1988 मध्ये ‘पॅनअॅम लॉकर्बी’ विमान दुर्घटनेमागे गद्दाफी यांचा हात असल्याचा संशय अमेरिकेला होता आणि त्यासाठी अमेरिकेने लिबियावर बाँबवर्षावही केला होता. गद्दाफींनी या आरोपाचा कायम इन्कार केला, पण ‘लॉकर्बी’चे भूत त्यांच्या मानगुटीवर अगदी शेवटपर्यंत होते आणि अखेर 2003मध्ये त्यांनी या दुर्घटनेची जबाबदारी स्वीकारून बळी पडलेल्या अमेरिकन प्रवाशांना लक्षावधी डॉलरची मदत देण्याचे कबूल केले. 1990 च्या दशकात इराकचे हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांच्याकडे रासायनिक संहारक अस्त्रे असल्याचा जसा आरोप अमेरिकेने केला होता तसाच आरोप गद्दाफींवरही अमेरिका सातत्याने करत होती. ‘लॉकर्बी’ आणि ‘रासायनिक संहारक अस्त्रे’ या दोन आरोपांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सातत्याने प्रचार करत अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांची ढाल पुढे करत गद्दाफींवर आर्थिक निर्बंध लादून त्यांची कोंडी केली होती. या दबावापुढे झुकावे लागल्यानंतर गद्दाफींनी पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी जुळवून घेण्यास सुरुवात केली होती. पण तो समझोता फार काळ टिकणे शक्य नव्हते. गेले दीड- एक वर्ष ट्युनिशिया, इजिप्त, येमेन, सिरिया या अरब राष्ट्रांमध्ये तेथील हुकूमशहांविरोधात पेटलेल्या अंगाराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने नाटो सैन्याच्या आधाराने गद्दाफींना हैराण करण्यास सुरुवात केली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी गद्दाफींचा मृत्यू ही ऐतिहासिक घटना असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक तेल कंपन्यांना आपल्या राजकीय भूमिका ठरवाव्या लागणार आहेत. कारण लिबियाच्या अनेक तेलसाठ्यांवर गद्दाफी यांच्या कुटुंबीयांची मालकी आहे. नाटो सैन्याने आणि बंडखोरांनी गद्दाफी यांच्या मुलांची तसेच काही जवळच्या विश्वासू साथीदारांचीही हत्या केल्याने हे तेलसाठे कोणाच्या हातात राहणार हा मोठा प्रश्न आहे. गद्दाफी यांनी 42 वर्षांच्या आपल्या राजवटीत अब्जावधी नव्हे तर खर्वाहून अधिक संपत्ती कमावली आहे. त्यांची ही संपत्ती केवळ लिबियात नाही तर ती युरोपीय राष्ट्रांमधील अनेक फुटबॉल क्लब, कॅसिनो, हॉटेल, शस्त्रास्त्र कंपन्या ते शेअर बाजार अशा अनेक क्षेत्रात्ां गुंतवलेली आहे. त्यांच्या या संपत्तीमुळेच गद्दाफींवर थेट कारवाई करण्याचे अमेरिका आणि ब्रिटनने टाळले होते. लिबियातील सामान्य नागरिकांवर होणारे हल्ले थांबवण्यासाठी आम्ही त्या देशावर आक्रमण केले असल्याचा युक्तिवाद नाटो सैन्याकडून केला जात होता. आता गद्दाफींच्या मृत्यूनंतर लिबियात लोकशाही येईल की काही काळ अराजकच असेल वा इस्लामी मूलतत्त्ववादी या संधीचा फायदा उठवतील हे सांगणे तूर्तास कठीण आहे. कारण ही पोकळी भरून काढण्यासाठी लिबियात लोकशाहीवादी राजकीय चळवळ अस्तित्वात नाही. गद्दाफींच्या विरोधात जे बंड झाले ते तेथील सामान्य जनता, शेतकरी, कामगार, प्राध्यापक, विचारवंतांनी केले होते. हा वर्ग हातात बंदुका घेऊन रस्त्यावर उतरला होता. घराघरांतून ही यादवी चालली होती. कारण एकेकाळी लोकप्रियतेच्या लाटेवर असलेले गद्दाफी हे सत्तेची हवा डोक्यात गेल्यामुळे एक बेबंद हुकूमशहा झाले होते. अखेरीस आपल्या राजवटीला समाजातील सर्वच थरांतून कमालीचा विरोध होत असल्याचे पाहून गद्दाफींनी विरोधकांना गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यांच्या राजवटीचा शेवट त्यांच्याच हत्येत झाला. या घटनेपासून सिरिया आणि येमेनमधील हुकूमशहा कोणता धडा घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
-----------------------------------------
बुडबुडा जगबुडीचा...! (20/10/11)
हा अग्रलेख समजा लाखो वर्षांनी कुणाच्या हाती लागल्यास हे पान इतिहासाच्या जंत्रीत अमूल्य समजले जाईल किंवा त्या काळात परग्रहावरील एखाद्या जीवसृष्टीने पृथ्वीवर कब्जा केला असेल आणि कदाचित त्या परजीवी सृष्टीच्या दृष्टीने तर तो एक ऐतिहासिक दस्तऐवज असेल. आम्ही असे सांगण्याचे कारण असे, की अमेरिकेतील ख्रिश्चन धर्माचे एक भविष्यवेत्ते हॅरॉल्ड कॅम्पिंग यांनी उद्या, म्हणजे 21 आॅक्टोबर 2011 रोजी सृष्टीच्या अंताचा दिवस आहे, असे पुन्हा ठामपणे सांगितले आहे. पृथ्वीचा नाश होईल ही भविष्यवाणी कॅम्पिंग यांनी काही पहिल्यांदाच केलेली नाही. या अगोदर 21 मे 2011 रोजी त्यांनी विनाशकारी भूकंपात पृथ्वीच उद्ध्वस्त होईल, असे भाकीत वर्तवले होते. त्यांच्या भाकिताला संपूर्ण अमेरिकेतील श्रद्धाळूंनी विशेषत: सनातन ख्रिश्चनवाद्यांनी गांभीर्याने घेतले होते आणि विशेषत: न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्टसारख्या मातब्बर बुद्धिवादी दैनिकांनीही या वृत्ताला प्रसिद्धी दिली होती. यंदाही कॅम्पिंग यांच्या या भविष्यकथनाला तेवढीच प्रसिद्धी मिळाली आहे. खुद्द कॅम्पिंग यांच्या मालकीच्या ‘फॅमिली रेडिओ नेटवर्क’ने अमेरिकेत पृथ्वीचा नाश जवळ आला आहे, असे सांगण्यासही सुरुवात केली होती. त्यांच्या या कथनाची दखल घेत अनेक श्रद्धाळूंनी आपल्या नोकºया किंवा इतर प्रापंचिक कामे सोडून शेवटचे काही दिवस किंवा तास ईश्वराच्या नामस्मरणात घालवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यांना आयुष्यात दुखावले आहे त्यांची माफी मागण्याबरोबर वाममार्गाने गडगंज संपत्ती कमवलेल्यांनी आपल्या आयुष्यातील अखेरचे पुण्यकर्म म्हणून दानशूरता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. काहींनी तर फॅमिली रेडिओच्या प्रचारासाठी आपली आयुष्यभराची पुंजीही दान केली आहे. ज्या न्यूयॉर्कमध्ये लोभी भांडवलदारांविरोधात (ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट आंदोलन) रान पेटलेले आहे त्या शहरात ‘शुक्रवारी जगाचा अंत होणार आहे’, असे फलक हाती घेतलेले कॅम्पिंग यांचे अनुयायी फिरत आहेत. संपूर्ण अमेरिकेत दोन हजारांहून अधिक फलक कॅम्पिंग यांची भविष्यवाणी सांगत आहेत. कॅम्पिंग यांनी 21 मे 2011 रोजी जगबुडी होणार असल्याची भविष्यवाणी केली होती खरी; पण ती प्रत्यक्षात मात्र येऊ शकली नव्हती. याबद्दल कॅम्पिंग महाशयांनी मात्र वेगळाच युक्तिवाद केला आहे. त्यांच्या मते 21 मे रोजी पृथ्वीचा अंत झाला होता; पण तो दृश्यात्मक स्वरूपात नव्हे, तर आत्मिक पातळीवर झाला होता. जे लोक परमेश्वराविरोधात बंडखोरी करतात, त्यांचा नाश केव्हाच झाला आहे. आता खराखुरा प्रलय 21 ऑक्टोबरलाच होणार आहे. कॅम्पिंग यांच्या या भविष्यकथनावर सनातन ख्रिश्चनवाद्यांनी थेट टीका केलेली नाही. त्याचे कारण असे, की बायबलमध्ये पृथ्वीचा विनाश सांगितला आहे; पण त्याची नेमकी तारीख सांगितलेली नाही. बरोबर 50 वर्षांपूर्वी, 1962 मध्ये आठ ग्रहांची अभद्र युती होऊन जगबुडी होणार, असे भाकीत केले गेले होते. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी असल्या भाकड भाकितांच्या विरोधात तेव्हा जाहीर सभा घेतल्या होत्या. विज्ञाननिष्ठा हाही त्यांच्या प्रगत राजकारणाचा भाग होता. तेव्हा जगबुडी झाली नाही आणि 21 आॅक्टोबरलाही होणार नाही. असो. नॉस्ट्रॅडॅमसने 20 व्या शतकाच्या अखेरीस संपूर्ण जगावर हिंदू धर्माचे वर्चस्व प्रस्थापित होईल, असे भाकीत केले होते, असे सांगितले जात असे. या भाकिताला आधार मिळेल, अशी राजकीय परिस्थिती या काळात देशात दिसत होती. त्यामुळे खुळचट मध्यमवर्गात नॉस्ट्रॅडॅमसच्या पुस्तकांचे सामूहिक वाचन होत असे किंवा चर्चा होत असे. महाराष्ट्रात काही प्रवचनकार, कीर्तनकारांनाही या काळात आपला हिंदू अजेंडा चालवून पाहिला; पण नॉस्ट्रॅडॅमसचे भविष्य काही खरे ठरले नाही आणि देशातील जनतेनेही हिंदू राजवट येऊ नये याची दक्षता घेतली! पण अशा अंधश्रद्धाळू, स्वप्नाळू भविष्यकथनाने सनातनवाद्यांना महत्त्व प्राप्त होते. सनातनवाद्यांना विज्ञाननिष्ठा मान्य नसते. त्यांच्या या ‘सनातनी’ कटाला स्वत:ला विज्ञानवादी म्हणवणारेच बळ देतात! अमेरिका किंवा युरोपीय राष्ट्रे विज्ञान-तंत्रज्ञान किंवा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असली, तरी तेथील समाजातही अंधश्रद्धा, बुवाबाजीचे प्रस्थ दिसण्याइतपत स्पष्ट आहे. आपण बघत असलेल्या ‘हिस्ट्री’, ‘डिस्कव्हरी’सारख्या विज्ञानाला वाहून घेतलेल्या चॅनेलवरही भूताखेतांवरच्या अनेक मालिका दाखवल्या जातात. हॉलिवुडमध्येही विज्ञानपटांची लाट असतानाही स्टिव्हन स्पिलबर्गसारख्या विज्ञानवादी व बुद्धिवादी दिग्दर्शकाला ‘पॉल्टरगेस्ट’ या भुतावर आधारलेल्या चित्रपटाची निर्मिती करावी, असे वाटते. 21 व्या शतकातही हॉलीवूडमध्ये प्रदर्शित होणाºया एकूण चित्रपटांपैकी किमान 10 टक्के चित्रपट पृथ्वीचा विनाश, परग्रहावरील प्राण्यांचे आक्रमण, भुते, चेटकिणी अशा कल्पनांवर आधारलेले असतात. ‘2012’ हा जगात गाजलेला चित्रपट असाच प्रलयग्रस्त स्थितीचे दर्शन देणारा आहे. अशा प्रकारामुळे अंधश्रद्धांवर विश्वास ठेवणाºयांची संख्या सुशिक्षितांमध्ये वाढत जाते. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात डॉक्टरही जन्मपत्रिका पाहताना दिसतात. अशा वेळी नास्तिकवादी किंवा विज्ञानावर निष्ठा ठेवणाºया सुशिक्षित माणसालाही अंतर्मुख व्हावे लागते. ईश्वराने मानवाला निर्माण केलेले नाही, तर मानवाने ईश्वराला निर्माण केले आहे, हा विचार आज अमेरिकेतही वादग्रस्त ठरला आहे. अजूनही कित्येक शाळांमध्ये उत्क्रांतीच्या सिद्धांताच्या विरोधात असलेला ईश्वरनिर्मित विश्वाचा सिद्धांत शिकविला जातो. माणसाच्या स्वैराचाराला आळा घालण्यासाठी किंवा त्याच्या वर्तनावर अंकुश ठेवण्यासाठी धर्माची संकल्पना रुजून सामाजिक-धार्मिक नीतिनियम जन्माला आले, हे काही प्रमाणात खरे मानले तरी धार्मिक निर्बंधांमुळे मानवाची वैचारिक प्रगती कुंठली. कॅम्पिंगसारखे लोक आपल्याला माणसाच्या मर्त्यपणाची जाणीव करून देतात हा त्यातला विधायक भाग मानून बाकी सर्व करमणूक असे मानले तर आपल्याला लोभापासून दूर आणि आनंदीही राहता येईल.
-------------------------------------------
अराजकाचे अंधारपर्व (15/10/11)
अराजक, अनागोंदी आणि असंतोष या तीनही शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे असले तरी या तिघांचा एकत्रित परिणाम हा विध्वंसकच असतो. सध्या आपला देश अनागोंदी आणि असंतोष यांच्या गर्तेत दिवसेंदिवस बुडत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना तिला अराजकाची साथ मिळणार नाही असे म्हणणे म्हणजे आत्मवंचना ठरेल. या स्तंभात आम्ही वेळोवेळी देश अराजकाच्या वाटेवर जात असल्याचे सांगत आहोत. लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा, त्यांच्या अस्मिता कितीही टोकाच्या असल्या तरी त्यांच्या प्रश्नांची तड लावण्याचे काम जेवढे सरकारचे आहे, तेवढेच लोकांना न भडकावण्याचे काम विविध राजकीय पक्ष, समाजसेवी संघटना व इतर दबाव गटांचेही आहे. पण ही सदसद्विवेकबुद्धी, विवेकशीलता आणि देशप्रेमही देशाच्या राजकारणातून हद्दपार झालेले दिसत आहे. बघावे त्या टीव्ही चॅनलवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशाच्या एकात्मता, अखंडतेवर, लोकनियुक्त सरकारवर व घटनेवर बेसुमार प्रहार करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. या अनागोंदीत कुणीच कुणाचे ऐकायला तयार नाही. कुणालाही देश महत्त्वाचा वाटत नाही. कुणालाही देशातील कोट्यवधी जनतेचे प्रश्न सोडवण्याची इच्छा नाही. केवळ नैतिकतेचा टेंभा मिरवत दुसºयाचे अस्तित्वच मिटवण्याचा हा सगळा अश्लाघ्य खेळ सुरू आहे. एकीकडे टीम अण्णाचे सदस्य अरविंद केजरीवाल देशाची घटनाच बदलून टाकण्याची भाषा करत आहेत, त्याचबरोबर देशाची संसद नव्हे तर प्रत्येक व्यक्ती ही संसदेपेक्षा मोठी असल्याचा बुद्धिभेद करणारा ते प्रचार करत आहेत. हा सगळा विद्वेषपूर्ण सिस्टिमॅटिक प्रचार फॅसिस्ट विचारसरणीचे ‘अहिंसक’ रूप आहे. फॅसिस्ट विचारसरणी हिंसेला मानणारी असली तरी टीम अण्णाने मात्र त्याला अगदी लीलया अहिंसक रूप दिले आहे. इकडे भाजपचे अध्वर्यू रिंगमास्टर लालकृष्ण अडवाणी भ्रष्टाचाराविरोधात देशभरात ‘जनचेतना यात्रा’ घेऊन विनाकारण वातावरण तापवत आहेत. राजकारणात विरोधकांनी आक्रमक राहणे अध्याहृत असते. अनेक वेळा रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात संघर्ष करावा लागतो, पण सध्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि देशातील राजकीय अस्थिरता बघता सरकारच्या विरोधात रणशिंग फुंकणे म्हणजे राजकीय अराजकाला आपणहून आमंत्रण देण्याचा प्रकार आहे. या काळात सरकार कोसळले आणि मध्यावधी निवडणुका घेतल्या तरी भाजपप्रणीत एनडीए आघाडी येण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण हे राजकीय गणित समजून-उमजूनही भाजप आणि त्यांच्या थिंक टँक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देशात अस्थिरता पसरवायची आहे. एकदा देशात अराजकास सुरुवात झाली तर त्याचे खापर सरकारवर अगदी सहजपणे फोडत दुसºया क्रांतीला सुरुवात करण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यांच्या या डावात टीम अण्णावाले सामील नाहीत असे जरी एकीकडे मानले तरी त्यांच्या भूमिकेत आणि भाजप-संघाच्या भूमिकेत फारसा बदल नाही. दोघांचे उद्दिष्ट एकच आहे, साध्य एकच आहे पण साधने वेगवेगळी आहेत. टीम अण्णाचे सदस्य जेव्हा अप्रत्यक्षपणे देशाच्या विभाजनाची भाषा करू लागतात, संसदेला दूषणे देतात, सर्व राजकीय नेत्यांना चोर म्हणू लागतात, तेव्हा देशप्रेमाचा मक्ता घेतलेले भाजपसारखे पक्ष मूग गिळून गप्प बसतात. हा सगळा प्रकार सुज्ञ जनतेच्या लक्षात येत नाही असे नाही. पण सरकार अति बचावात्मक पातळीवर आले असल्याने खिंडीत गाठून त्यांचा खात्मा करण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारवर दबाव आणण्याचे किंवा त्यांची कोंडी करण्याचे प्रकार फक्त भाजप आणि टीम अण्णाकडून होत नाहीत, तर जुने राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी संधी शोधणाºया जयललितांसारख्या मतलबी नेत्याही आता सक्रिय झाल्या आहेत. तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुप्रकल्पाला विरोध करणाºयांना साथ देणारे एक पत्र त्यांनी जाहीर केले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तामिळनाडूची पर्यायाने देशाची प्रगती अशा प्रकल्पामुळे होईल व त्याला विरोध करू नका, असे विनंतीचे पत्र जयललिता यांना धाडले होते. या विनंतीवर अत्यंत विवेकशून्य पद्धतीने जयललिता यांनी दुर्लक्ष करत विकासविरोधी राजकारणात उडी घेतली आहे. जयललितांसारख्या कपटी राजकीय नेत्यांचा शत्रू जरी काँग्रेस असला तरी शेवटी नुकसान तामिळनाडूच्या जनतेचे, देशाचे होते याचे भान त्यांना नाही. याच जयललिता भाजपचे विकासविरोधी राजकारण पुढे नेत आहेत. या अस्थिरतेत भर घालणारी आणखी एक घटना म्हणजे सध्या तेलंगण वादावरून कोळशाची वाहतूक इतकी मंदावली आहे की दोन दिवसांनी देशाला वीजपुरवठा करणाºया एनटीपीसीच्या सर्व प्रकल्पांना होणारा कोळशाचा पुरवठा थांबून अर्धा भारत अंधारात जाण्याची भीती आहे. सध्या एनटीपीसीच्या गोदामात असलेल्या कोळशावर वीज निर्मिती केली जात आहे. हा पुरवठा बंद झाल्याने त्याची देशभर हिंसक प्रतिक्रिया उमटू शकते आणि असंतोषात भर पडू शकते. हे सगळे प्रयत्न संपूर्ण देशाला वेठीला धरण्याचे आहेत. महाराष्ट्रातही लोडशेडिंगच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तुंबळ युद्ध सुरू झाले आहे. जनतेमध्येही रोजच्या 7-8 तासांच्या लोडशेडिंगमुळे सर्वच व्यवस्थांवर रोष निर्माण झाला आहे. इंदिरा गांधींच्या राजवटीच्या काळात 1974 मध्ये समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संपूर्ण देशभर रेल्वे संप घडवून आणला होता. त्या घटनांची पुनरावृत्तीच आज विविध घटनांमधून दिसत आहे. अण्णांचे आंदोलन जरी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर केंद्रित असले तरी त्यांच्या आंदोलनात देशात अराजक पसरवणारे अनेक घटक घुसले असून ते आता सक्रिय झाले आहेत. डोक्यात हवा गेल्यानंतर माणसाचे काय होते आपणाला माहीत आहे, पण डोक्यात हवा आणि तोंडावर अण्णांचा बुरखा असा योग जुळून आल्याने अराजकाचे अंधारपर्व सुरू झाले आहे.
--------------------------
आधुनिक माध्यमक्रांतीची ‘नोबेल’ दखल (01/10/11)
विज्ञान-तंत्रज्ञान-माध्यमक्रांतीबाबत अनेक गैरसमज असतात व ते माध्यमांमार्फतच पसरवले जातात. पण माध्यमांच्या सदुपयोगाबद्दल मात्र सहसा सकारात्मक दृष्टीने बोलले किंवा लिहिले जात नाही. किंबहुना सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात माध्यमांनी आपले सार्वत्रिक जीवन इतके व्यापले आहे की जैविकदृष्ट्या जगण्याला जशी अन्नपाण्याबरोबर ऑक्सिजनची गरज असते, तद्वत ज्ञानसंपन्न-माहितीपूर्ण व सुसंस्कृत परिपूर्ण जगण्याला ऑक्सिजनइतकीच माध्यमांची गरज आहे. माध्यमांचे मानवी समाजावर जे गारुड किंवा अधिपत्य निर्माण झाले आहे त्याची दखल नोबेल पुरस्कार समितीला घ्यावी लागली आहे. यंदाच्या शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी नोबेल समितीने अरब राष्ट्रांतील उठावाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्या अर्थाने हा पुरस्कार देण्यासाठी त्यांच्या डोळ्यांपुढे कोणताही राजकीय नेता, राजकीय पक्ष किंवा संस्था नाहीत. त्याचे कारण अरब राष्ट्रांमधील राजकीय उठाव हे फेसबुक, ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साइट किंवा इंटरनेटमधील विविध ब्लॉगमुळे घडून आले आहेत. तरीही नोबेल पुरस्कार समितीने इजिप्तमधील कार्यकर्ती इस्रा अब्देल फताह, अहमद महेर व 6 एप्रिलला कैरोतील तहरीर चौकात फेसबुकमुळे आलेल्या तमाम युवकांची नोंद घेतली आहे. तसेच तहरीर चौकात युवकांना निदर्शनांसाठी उद्युक्त करण्यात मोठा वाटा उचललेल्या गुगलचा मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह वेएल घोनिम या तरुणाचे नाव विचारात घेतले आहे. नोबेल समितीपुढे ट्युनिशियातील ब्लॉगर लिना बेन म्हेन्नी या महिलेचेही नाव आहे. लिनाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ब्लॉगच्या माध्यमातून ट्युनिशियातील राजकीय नेतृत्वावर घणाघाती टीका केली होती व जस्मिन क्रांतीची बीजे रोवली होती. फेसबुक, यू ट्यूब किंवा ट्विटरसारख्या माध्यमांमुळे अनेक दशके असलेली आपली राजवट उलथू शकते असा विचार इजिप्त, ट्युनिशिया, सिरिया, येमेन, लिबिया या राष्ट्रांतील राज्यकर्त्यांनी केला नव्हता. तसेच समाजात असलेला राजकीय असंतोषही त्यांच्या नजरेत आला नाही. तो आला असता तर अरब जगतात क्रांतीची लाट पसरत गेली नसती. या सोशल नेटवर्किंगने या राष्ट्रांमध्ये केवळ सत्तापालट केला नाही तर स्वत:हून राजकीय चळवळीचे नेतृत्व पत्करले. लोकांच्या मनातील आकांक्षांना वाट करून दिली. राजकीय व्यवस्थेविरोधात संताप, चीड व्यक्त करण्यासाठी लोकांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ दिले. न्यूजफीड, वॉलपोस्ट, इन्व्हिटेशन्स, ग्रुप्स अशी फेसबुकवरील साधने क्रांतीची नवी आयुधे झाली आणि बघता-बघता ती अरब जगतात लोकप्रिय होत गेली. अरब राष्ट्रांतील जुलमी राजवटींविरोधात लढण्यासाठी शेकडो कम्युनिटीज निर्माण झाल्या आणि जगभरातील विविध राष्ट्रांतील सामान्य माणसानेही अरब जगतातील संघर्षाशी स्वत:ला जोडून घेतले. ही संघटनशक्ती अतर्क्यच होती. कारण व्हर्च्युअल जगाचा तो नवा आविष्कार होता. प्रत्यक्ष क्रांतीत सहभागी न होताही कोणत्याही जाती-धर्माचा-वंशाचा-राष्ट्राचा नागरिक त्यात स्वत:ला सामील करून घेऊ शकत होता. आपल्या संवेदना तो प्रकट करू शकत होता. जगावर आधिपत्य गाजवणाºया अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रांच्या युद्धखोर राजकारणाला जाब विचारण्याचे काम त्याने केले. राजकीय विचारांची, तत्त्वज्ञानाची देवाणघेवाण केली. इतिहासाची उजळणी केली आणि नवा आधुनिक समाज घडवण्याचे प्रयत्न केले. क्रांती घडवण्यासाठी नेहमी शस्त्रेच हाती घ्यावी लागतात असे नाही तर अहिंसेनेही सत्तांतर होऊ शकते हे माध्यमक्रांतीने सांगितले. त्यामुळेच अरब राष्ट्रांतील जनतेने काही हिंसक घटना वगळता मोर्चे, निदर्शने, संप अशा अहिंसक मार्गाने सरकारी दडपशाहीला प्रत्युत्तर दिले. मानवी समाजावर माध्यमक्रांतीचे आधिपत्य वाढत असल्याचे हे सुचिन्ह आहे. प्रसिद्ध विचारवंत मार्शल मॅक्लुहान यांनी म्हटले आहे की, 1910 ते 1945 या काळात रेडिओ या माध्यमामुळे विविध राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रवादाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होऊन माणसा-माणसांत, राष्ट्राराष्ट्रांत वैमनस्य निर्माण झाले होते. हे पाहता माध्यमांचे सामर्थ्य नाकारता येत नाही. शीतयुद्धाच्या काळात आणि नंतर इराक-अमेरिका युद्ध आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट अशा माध्यमांनी अरब जगताची एकांगी अशी बाजू दाखवली होती. अरब सत्ताधीश, इस्लामी दहशतवाद आणि यादवी यांचेच चित्र ही माध्यमे सातत्याने दाखवत होती. या देशांमधील समाजाच्या एका थरात लोकशाहीसाठी सुरू असलेला सुप्त संघर्ष या माध्यमांच्या नजरेस आला नव्हता. सोशल नेटवर्किंग साइट्सनी अरब राष्ट्रांतील या अंतर्गत संघर्षाला मोकळी वाट करून दिली. हुकूमशहांविरोधातील संताप व्यक्त करण्यासाठी सेफ्टी व्हॉल्व्ह म्हणून काम केले. युवकांच्या अंतरंगात डोकावून बघितले. साधारण विशी-तिशीत असलेल्या युवकापुढे कोणतेही लोकोत्तर नेतृत्व नसताना, कोणतीही आयडॉलॉजी नसताना त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले, त्यांचे मार्गदर्शन केले. युवकशक्तीला संघटित केले व आपली समाजाभिमुख जबाबदारी पार पाडली. योगायोग म्हणजे माहितीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणा-या गुगलने नुकतीच वयाची 13 वर्षे पूर्ण केली. आज कॉम्प्युटर वापरणा-या प्रत्येकासाठी गुगल हा परवलीचा शब्द झालेला आहे. या गुगलने आभासी जगात प्रत्येकाची प्रायव्हसी जपलेली आहे. या जगात प्रत्येकाचे स्वत:चे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार आहेत. त्यांना नीतिनियम, दंड आहेत. एका अदृश्य जगात आधुनिक समाज स्वत:ला व्यक्त करतो आणि त्याची प्रतिक्रियाही मिळते. या जगात या समाजाचे दैनंदिन व्यवहार निर्धाेकपणे सुरू आहेत. माध्यमांची ही अजब शक्ती आहे. नोबेल पुरस्कार समितीला माध्यमशक्तींचा आवाका लक्षात आल्याने त्यांनी या बिनचेह-याला शांततेसाठीच्या पुरस्कारासाठी निवडले तर त्यांचा हा निर्णय स्तुत्य असेल आणि 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचा तो यथोचित गौरव होईल.
------------------
महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब (19/09/11)
गुन्हेगार, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संबंध अतिशय गुंतागुंतीचे, व्यामिश्र स्वरूपाचे असतात. गुन्हेगाराला केलेल्या गुन्ह्यापासून, शिक्षेपासून पळवाट शोधायची असते, तर ज्या यंत्रणा गुन्हेगाराचा बंदोबस्त करण्यासाठी नेमलेल्या असतात त्या गुन्हेगाराच्या या कमकुवतपणाचा फायदा आपल्या स्वार्थाकरिता अनेकदा उचलत असतात. या स्वार्थपरायण प्रवृत्तीचे महाराष्ट्रातील वस्तुनिष्ठ चित्रण नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने आपल्या अहवालात मांडले आहे. या अहवालानुसार राज्यात 2001 ते 2009 या 9 वर्षांत गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचे प्रमाण केवळ 11 ते 13.5 टक्के इतके होते, तर 2010 या वर्षामधील ही आकडेवारी केवळ 9 टक्के इतकी आहे. हीच आकडेवारी महाराष्ट्रापेक्षा कमी विकसित अशा तामिळनाडूमध्ये 62.1 टक्के तर राजस्थानमध्ये 60.7 टक्के इतकी आहे. हा सगळा आकड्यांचा खेळ बघता आपल्या राज्यात सगळीकडेच कायदा-सुव्यवस्था सक्षमपणे रुजली आहे असा कदाचित कुणाचाही ग्रह होऊ शकतो किंवा राज्यातील पोलिस दल किंवा न्याययंत्रणेचा गुन्हेगारांवर जरब असल्याने गुन्हेगारी आटोक्यात आल्याचे सुखद चित्र वाटू शकते किंवा चो-या, लूटमार, दरोडे, खून करणा-या गुन्हेगारांनी आपापले व्यवसाय सोडून सरळ मार्गाने पैसे कमावण्याचे ठरवल्याचे दिसून येऊ शकते. पण असे कोणतेच चित्र प्रत्यक्षात नाही. या ब्युरोच्या अहवालाने तर राज्याच्या गृहखात्याला हर्षवायू होण्याऐवजी आकडी यायची बाकी होती. जर राज्यात गुन्ह्याचे प्रमाण आणि शिक्षेचे प्रमाण खरोखरच घटत असेल तर अवाढव्य पोलिस दल किंवा न्याययंत्रणेची गरज काय, असा प्रश्न उद्या जनता किंवा अण्णा हजारे सरकारला विचारू शकतात, अशीही भीती गृहखात्याला वाटली असावी. मग काय, वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी सरकारने घाईघाईने एक समिती नेमली आणि तिला या अहवालामागचे राजकारण शोधण्याचे आदेश दिले. आता ही समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. पण या अहवालाच्या निमित्ताने या समितीने केरळ, तामिळनाडू, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांचा दौरा केला आणि त्यांचे डोळे उघडे झाले. या दौ-यातून त्यांना पोलिस आणि न्याययंत्रणा यांना सक्षम करणारे अनेक दुवे मिळाले. शिवाय गुन्हा झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत खटले कसे वेगाने हातावेगळे करू शकतो, याचे मॉडेलही मिळाले. आपल्या सरकारकडे चांगले सरकारी वकील किंवा पोलिस अधिकारी आहेत. मग दोषींना शिक्षा का होत नाही हा मूलभूत प्रश्न आहे. या प्रश्नाचा शोध घेत असताना समितीला असे आढळून आले की, तामिळनाडू किंवा राजस्थानमध्ये सरकारी वकिलांना न्यायिक प्रक्रियेत सामील करून घेतले जाते. म्हणजे गुन्हेगारावर आरोपपत्र दाखल करतानाच सरकारी वकील नेमला जातो. त्यामुळे वकिलाला गुन्ह्याची संपूर्णपणे माहिती न्यायालयीन सुनावणीअगोदर कळते. त्याचबरोबर आरोपपत्र दाखल करण्याअगोदर गुन्ह्याचा तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील यांच्यात माहितीची देवाण-घेवाण होते. तसेच ब-याच प्रकरणांत खटल्यामध्ये वरिष्ठ अधिका-यांनाही सामील करून घेतले जाते. त्यामुळे पुराव्यात छेडछाड होण्याची शक्यता कमी होते. आपल्याकडे मात्र उलट परिस्थिती आहे. गुन्हेगारावर आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सरकारी वकिलाची शोधाशोध सुरू होते. या दिरंगाईचा फायदा गुन्हेगाराला अधिक होतो व त्याच्याकडून पोलिस आणि न्याययंत्रणेवर दबाव येण्याची शक्यता वाढत जाते. राज्यात गेली कित्येक वर्षे न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. पण या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक न्यायालयात एक सरकारी वकील ठेवावा, असाही मतप्रवाह आहे. पण याबाबत एकही पाऊल पुढे पडलेले नाही. आपल्याकडे एकाच सरकारी वकिलाला चार-पाच न्यायालयांतील खटले एकाच वेळी हाताळावे लागतात. त्यामुळे प्रत्येक खटल्यातील गुंतागुंत वेगवेगळ्या पातळीवर सोडवणे मानवी प्रयत्नांसाठी अशक्य नाही, पण कठीणप्राय होऊ शकते. वकिलाचा खटल्यातील रस निघून जाऊ शकतो. हुशार वकिलांची समाजात वानवा असणे हे काही चांगले लक्षण नाही. या कारणामुळे अर्थातच गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी राहते. गुन्ह्यांच्या बाबतीतील समन्स वेळेवर पोहोचत नाही, हाही न्यायदान प्रक्रियेतील एक अडथळा आहे. नवी दिल्लीतील सरकारने केवळ समन्स वेळेवर पोहोचवण्यासाठी वेगळा कक्ष उभा केला आहे. या कक्षामुळे राजधानीत सर्वात अधिक गुन्हे घडत असूनही गुन्हेगारांना शिक्षा लवकर मिळत असल्याचे चित्र आहे. तामिळनाडू सरकारनेही गुन्हेगार दोषी आढळल्यास त्याची फाइल लगेच बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना शासन तरी होते किंवा ते दाद मागण्यासाठी वरच्या न्यायालयात जाण्यासाठी मोकळे होतात. पण प्रकरण निकाली लागते हेही काही कमी नाही. ब-याचदा अनेक फौजदारी, आर्थिक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार हा सुस्थितीतील असतो व तो खटल्यामध्ये अडकल्यानंतर अब्रू आणि वेळ वाचवण्यासाठी पोलिस यंत्रणेवर समाजातील वेगवेगळ्या थरातून, राजकीय पातळीवरून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो. अशा वेळी पोलिसांची खरी पंचाईत होते आणि भ्रष्टाचाराला पाय फुटतात. पोलिस दलातील सुधारणा हा राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्था संदर्भातील कळीचा मुद्दा आहे. न्यायालयाने एखाद्या खटल्यात पोलिसांच्या भूमिकेविषयी संशय जरी व्यक्त केला तरी सरकारने खटल्याशी संबंधित पोलिसांवर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्यापासून थेट गुन्हेगाराला शिक्षा मिळेपर्यंत सर्वच पाय-यांवर काहीतरी शिस्त निर्माण होईल. नाहीतर तेल गेले, तूप गेले आणि हाती धुपाटणे राहिले अशी अवस्था या यंत्रणांची व्हायची. म्हणूनच पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांना जोडणारा सरकारी वकील गुन्हेगाराला शासन करण्याच्या प्रक्रियेत सुरुवातीस आणल्यास गुन्हेगारांना शिक्षा लवकरात लवकर होईल.
--------------------------
आपण सगळेच गाफील (07/09/11)
राजधानी नवी दिल्लीतील हायकोर्टाच्या आवारात बुधवारी दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट करून भारतीय सुरक्षा यंत्रणेला पुन्हा आव्हान दिले आहे. ‘२६/११’ चा मुंबईवरील हल्ला, त्यानंतर या वर्षी जुलै महिन्यात मुंबईमध्ये झालेले बॉम्बस्फोट आणि दिल्लीतील हा बॉम्बस्फोट हा क्रम लक्षात घेता दहशतवाद्यांना सरकारवर नव्हे, तर सामान्य जनतेच्या मनोधैर्यावर हल्ला करायचा आहे. जनतेमध्ये सातत्याने होणाºया हल्ल्यांनंतर संताप, चीड निर्र्माण होईल, त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील हा दहशतवाद्यांचा डाव आहे. तसेच भारतीय सुरक्षा यंत्रणा किती कमकुवत आहे हे जगाला आणि येथील जनतेला दाखवून देण्याचेही त्यांचे कारस्थान आहे. त्यातच आपल्या इथला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाही एवढा वेगवान आहे की ते बाँबस्फोट घडल्यानंतर काही मिनिटांतच घटनास्थळी जाऊन वृत्तांकन करण्यात चढाओढ सुरू करतात. त्यामुळे देशभर अशा हल्ल्यांविषयी संतापाची लाट उमटते आणि दहशतवाद्यांचे ईप्सित साध्य होते. यात भरीस भर म्हणजे इतके दहशतवादी हल्ले होऊनही आपली सुरक्षा यंत्रणा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात अद्यापही मागासच आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीतील हायकोर्टाच्या आवारात एकही सीसीटीव्ही नव्हता तसेच दरवाजावर मेटल डिटेक्टर ही यंत्रणाही नव्हती. या यंत्रणा नसल्यामुळे दहशतवाद्यांचे चांगलेच फावले. दहशतवाद्यांनी वकिलांच्या वेशात येऊन हायकोर्टाच्या आवारात बाँबची ब्रीफकेस ठेवली असावी, असेही गुप्तचर यंत्रणांचे मत आहे. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने असे हल्ले होण्याची माहिती गुप्तचर खात्याने जुलै महिन्यातच दिल्ली पोलिसांना दिली होती. हे सगळे माहीत असूनही सुरक्षेमध्ये ढिसाळपणा राहिलाच. यंत्रणेतील हे कच्चे दुवे नेमके हेरून दहशतवाद्यांनी हा हल्ला घडवून आणला आहे. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानस्थित ‘हरकत-उल-जिहाद इस्लामी’ ही दहशतवादी संघटना असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हा हल्ला कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचा असो, पण देशातील मुंबई, पुणे, नवी दिल्ली, बंगळुरू, जयपूर, हैदराबाद अशी औद्योगिक आणि व्यापारीदृष्ट्या प्रगत शहरे आता दहशतवाद्यांच्या विविध संघटनांच्या यादीवर सातत्याने दिसून येत आहेत. अशा शहरांमध्ये हल्ले घडवून आणण्याचे एक कारण म्हणजे या शहरांमधील लाखोंची लोकसंख्या आणि हल्ले झाल्यानंतर होणारी मोठ्या प्रमाणावरील जीवितहानी. अधिक माणसे मारणे हे दहशतवाद्यांचे लक्ष्य असते. पण ही हिंसा अधिक प्रभावी कशी दाखवता येईल, याकडे या संघटनांचे लक्ष असते. हे प्रभावीपण अप्रत्यक्षपणे आपल्याकडील मीडिया, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दाखवतो. वर उल्लेख केलेल्या शहरांमध्ये देशातील प्रमुख मीडिया सेंटरची कार्यालये आहेत व त्यांचा जनमानसावर, राजकीय पक्षांवर मोठा दबाव आहे. एखादा हल्ला झाला की विविध टीव्ही वृत्तवाहिन्या मोठ्या प्रमाणात अशा घटनांचे वृत्तांकन करण्यासाठी चढाओढ करतात. सातत्याने हल्ल्याची तीच-तीच दृश्ये दाखवून किंवा ब्रेकिंग न्यूज देऊन या वृत्तवाहिन्या एखाद्या हल्ल्याचा दसपट परिणाम संपूर्ण देशभरात सेकंदात नेऊन पोहोचवतात. ‘२६/११’ च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादी संघटनांना भारतातील इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा शहरी जनतेवर असलेला मोठा प्रभाव पहिल्यांदाच लक्षात आला. त्यानुसार त्यांनी आपल्या दहशतीचा परिणाम काय आहे हे सांगण्यासाठी मीडिया हे दहशतवाद्यांचे एक माध्यम म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या माध्यमाची अप्रत्यक्षपणे मदत घेऊन या संघटना आपला अजेंडा राबवत असतात. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियालाही हे करण्यावाचून गत्यंतर नसते. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशातील दहशतवादाचे स्वरूप वेगळे होत चालले आहे. पंजाबमध्ये खलिस्तान चळवळ किंवा काश्मीरमध्ये ८०-९० च्या दशकात उसळलेला दहशतवाद हा राजकीय संघर्षातून निर्माण झालेला होता. त्याचा संघर्ष थेट राजकीय पक्ष किंवा सत्तेशी होता. पण सध्याचा दहशतवाद तसा बिगरराजकीय स्वरूपाचा आहे. त्याला सत्ताधारी कोणीही चालतो. तसेच त्याच्या राजकीय-सामाजिक वगैरे मागण्या नसतात किंवा त्यांना सरकार उलथवून नवी राजवट आणण्यात स्वारस्य नसते किंवा त्यांना सरकारशी आपल्या मागण्यांसाठी टेबलवर बसून वाटाघाटी करायच्या नसतात. या गटांना जनतेमध्ये, सरकारमध्ये, राजकीय पक्षांमध्ये एक प्रकारची असुरक्षितता निर्माण करायची असते. जेव्हा समाजात नेहमीच्या जगण्यात असुरक्षितता निर्माण होते तेव्हा मानसिकदृष्ट्या लढाई दहशतवादी जिंकतात. अफगाणिस्तान, इराक, वायव्य पाकिस्तान ही अगदी परिचयाची उदाहरणे आहेत. दहशतवादाने या देशांतील जनतेचे भावविश्व किती उद्ध्वस्त केले आहे हे सर्वांना माहीत आहेच. आपल्याकडे दहशतवादाशी लढण्यात सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर अधिक प्रयत्न केले जात नाहीत. किंबहुना दहशतवादाशी दोन हात नेमके कसे करायचे याविषयी अस्पष्ट चित्र आहे. कारण देशात वाढत्या नक्षलवादाला आता दहशतवादाची साथ मिळत आहे तसेच दहशतवादी गट आपल्या अनेक कारवाया अप्रत्यक्ष नक्षलवादाच्या आडून करत आहेत. काही उजव्या राजकीय पक्षांच्या विचारसरणीमुळेही दहशतवाद्यांना मोकळे रान मिळत आहे. अशा वेळी सरकारपुढे नेमका शत्रू कोण आहे, हे लक्षात येत नाही. हे सगळे कंगोरे लक्षात घेतले पाहिजेत. आपल्याकडे १ अब्ज २० कोटी लोकांना सुरक्षा देणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण भारतीय उपखंड दहशतवादाच्या झळा सहन करत आहे. एकट्या पाकिस्तानात गेल्या सहा महिन्यांत विविध वांशिक दंगली, बाँबस्फोटांमध्ये ११०० हून अधिक जणांचे बळी गेले आहेत. आपल्या देशात एवढी कठीण परिस्थिती नाही, पण विविध सांस्कृतिक संघर्ष असल्याने समाज दिवसेंदिवस आत्मकेंद्रित होत चालला आहे. या आत्मकेंद्रितपणामुळे समाज सुसंघटित आणि सुसंस्कृतही होत नाही. हा गाफीलपणाच दहशतवाद्यांचे खरे लक्ष्य आहे.
-----------------------------
उन्मादाचे निरूपण (01/09/11)
अण्णा हजारे यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांना बुधवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. १६ ऑगस्टपासून फक्त देशातच नव्हे तर जगभर त्यांच्या प्रकृतीविषयी चिंता व्यक्त केली जात होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ती व्यक्तही झाली होती. आता या चिंतेतून देश बाहेर आला आहे. पण बरे झाल्यानंतर अण्णा स्वस्थ बसणार नाहीत. कारण त्यांना मणिपूरमध्ये इरोम शर्मिला यांच्या समर्थकांनी आमंत्रण दिले आहे. मणिपूरमध्ये लष्करी कायद्याच्या विरोधात इरोम शर्मिला गेली १० वर्षे उपोषणाला बसल्या आहेत. जगातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार मणिपूरमध्ये असून त्याच्या निर्मूलनासाठी अण्णांनी येथे भेट द्यावी, अशी त्यांची विनंती आहे. या विनंतीला मान देऊन ते मणिपूरचा आणि त्यानंतर देशव्यापी दौरा करणार आहेत. अण्णांनी त्यांचे आंदोलन स्थगित केले आहे असे वारंवार सांगितले आहे. म्हणजे ‘जनलोकपाल’ बिलावरचा विलंब वाढत गेल्यास ते सरकारवर पुन्हा निशाणा साधून सुनियोजित आंदोलन करण्यास मोकळे राहणार आहेत. तथाकथित ‘ऑगस्ट क्रांती’च्या यशाने (?) त्यांचे सहकारी, बाबा-बुवा, एनजीओ आणि मीडिया हुरळून आणि बहकून गेले आहेत. भविष्यातील आंदोलन याच्याहीपेक्षा अहिंसक पण उग्र होईल, अशी बांधणी या मंडळींच्या मेंदूत आतापासून सुरू झाली आहे. ही सगळी नेपथ्यमांडणी या एक-दोन महिन्यांत करावी लागणार असल्याने या आंदोलनाचे कवित्व प्रसारमाध्यमातून सांगण्यास सुरुवात झाली आहे. लोक भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर मनापासून रस्त्यावर उतरले आणि राजकारण्यांविषयीची त्यांची चीड यातून व्यक्त झाली, असे काही पत्रकार आणि विचारवंत म्हणत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यात काहीअंशी तथ्य आहे. पण केवळ एका कायद्यामुळे भ्रष्टाचार एका रात्रीत नाहीसा होईल ही अपेक्षा सर्वस्वी चुकीची आहे, असे नंदन नीलेकणी व इतर अनेकांचे मत आहे. भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर तळागाळात सुधारणा हव्यात. या सुधारणा आधुनिक तंत्रज्ञानाला हाताशी घेऊन त्याच्या कक्षेत जाऊन करण्याची गरज आहे, असे त्यांना वाटते. लोकांच्या सरकारकडून काही अपेक्षा असतील तर त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत संसदेला या विषयावर ठाम भूमिका घेण्याची संधी द्यावी. अण्णांच्या या आंदोलनात हा विचार व संयम कुठेच दिसला नाही. त्याचप्रमाणे या गर्दीत घोषणा देणा-या सुशिक्षित टेक्नोक्रॅट, एमबीएवाल्या एकानेही हा प्रश्न केजरीवाल, भूषण, बेदी या मंडळींना विचारण्याचे धाडस केले नाही. भ्रष्टाचार हा केवळ राजकारणी करतात आणि हे सरकार पडले तरच भ्रष्टाचाराची लढाई आपण जिंकलो अशा तो-यात हे सर्व अण्णापंथीय चेकाळले होते. दुस-या बाजूने विचार केला असता हे आंदोलन म्हणजे संसदीय लोकशाही व्यवस्थेवर केलेले अहिंसक आक्रमणच होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आणि ज्येष्ठ विचारवंत कांती वाजपेयी यांनी तर या आंदोलनाची कठोर समीक्षा करताना हे आंदोलन भ्रष्टाचारापेक्षा अधिक उग्र, लोकांच्या भावना भडकवणारे, समाजामध्ये भ्रम व उन्माद निर्माण करणारे, विभूतिपूजेची प्रतिष्ठापना करणारे, भारतीय संघराज्यीय व्यवस्थेला आव्हान देणारे, अराजक पसरवणारे होते असे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यातही तथ्य आहे. कारण या आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून टीव्हीवाल्यांनी हा ‘मार्केट इव्हेंट’ आहे अशा पद्धतीने त्याचे प्रसारण सुरू केले. काही चॅनल्सनी तर रिअॅलिटी शोमध्ये गर्दीवरून फिरवले जाणारे कॅमेरे बसवून आपल्या प्रतिस्पर्धी चॅनल्सना धक्काच दिला. आता २४ तास एकच बातमी द्यायची असा वरिष्ठांचा आदेश आल्यानंतर पत्रकारांची मसाला गोळा करण्यासाठी लगबग वाढली. मग सुरू झाला अण्णांचा जीवनपट सांगण्याचा सिलसिला. त्यांचे राळेगणसिद्धीतील कर्तृत्व, त्यांच्याविषयीच्या मनोरंजक गोष्टी, त्यांच्या जुन्या चित्रफिती, त्यांच्या सहका-यांच्या मुलाखती. हा सगळा खेळ ताणायचा असल्याने अण्णापंथीयांचीही तयारी काही कमी नव्हती. अण्णा बसलेल्या स्टेजवरच कीर्तन-प्रवचन करणारे आणून बसवले होते. प्रेक्षकातला कुणीतरी स्टेजवर जायचा, भक्तिपर गीते गाऊन दाखवायचा आणि राजकारण्यांची टर उडवायचा. अण्णापंथीयांतील धुरिणांनाही गर्दीचे व्यवस्थापन, त्यांची मानसिकता चांगली माहीत होती. अत्यंत कॉर्पोरेट पद्धतीने संपूर्ण आंदोलनाच्या काळात लोकांची मैदानावर गर्दी कायम राहावी म्हणून त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था या मंडळींनी फुकट केली होती. मैदानात दिसणारे किंवा टीव्हीवर बोलणारे माजी सनदी अधिकारी, निवृत्त जवान, अभिनेते यांच्यामुळे तर या आंदोलनाला नोकरशाही, लष्कर आणि बॉलीवूडचीही साथ आहे, असेही चित्र पसरवण्यात आले. अफवा पसरवणे हा तर या आंदोलनाचा एक अजेंडाच होता. शिवाय ते हिंदू समाजाला आणि गुरू, बाबा, बुवांना आवाहन करणारेही होते. अण्णांशी समेट करणारी बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, भय्यूजी महाराज ही मंडळी कोणाचे प्रतिनिधित्व घेऊन हे आंदोलन मिटवत होती ? हा सगळा मेलोड्रामा कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीसाठी उबग आणणारा होता. या आंदोलनाच्या निमित्ताने ज्या काही फॅसिस्ट शक्तींना बळ मिळाले आहे, त्यांच्यापासून सावध राहण्याची वेळ आली आहे. अण्णापंथीयांच्या आंदोलनाची भाषा, त्याचे स्वरूप, राजकारण्यांना मिटवून टाकण्याचा चंग, अतिरेकी राष्ट्रवादाची हाक, धार्मिक नेत्यांची घुसखोरी आणि अण्णांचे दैवीकरण ही सर्व धोक्याची लक्षणे आहेत, हे आता ब-याच जणांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. अण्णांनी उभे केलेले आंदोलन व त्यातून निर्माण झालेला उन्माद, अण्णांनी निर्माण केलेल्या भाबड्या आणि अवास्तव आशा व त्यातून तयार झालेले बेभान व्यक्तिस्तोमाचे भूत अजूनही देशाच्या मानगुटीवर आहे. उन्मादाचे उच्चाटन करून फक्त आशावाद व आदर्शवाद जपला तरच या आंदोलनाला विधायक स्वरूप येईल, नाहीतर ही अराजकाची नांदी ठरेल.
-----------------------------------
आनंदाच्या शोधात...(28/07/11)
माणसाला दोन प्रकारची भूक असते. एक पोटाची आणि दुसरी सुख, समाधान आणि आनंद मिळवण्याची. पोटासाठी काही ना काही काम करण्याची गरज असते. माणूस श्रम करतो व त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून आपली अन्नाची भूक भागवतो. पण सुख आणि समाधान हे काही केवळ पोटाची भूक भागवून मिळवता येत नाही. त्यासाठी आयुष्यात संघर्ष करावा लागतो. हा संघर्ष नसेल तर माणूस सुख-समाधानापासून वंचित राहतो. साधारणपणे सुख-समाधान मिळवायला रग्गड पैसा लागतो अशी मानसिकता सर्वांचीच असते. चैनीच्या वस्तूंमधून सुख मिळते, श्रम कमी होतात व त्यामुळे आपला सामाजिक दर्जा वाढतो म्हणून त्या वस्तू आपल्याकडे असायला हव्यात अशी त्यामागची भूमिका असते. पण हे सगळे असले तरी आयुष्य जगताना ‘आनंद’ मिळवता येतो असे नाही. हा आनंद मिळत नसेल तर व्यक्तीच्या आयुष्यात नैराश्य यायला वेळ लागत नाही. हे सगळे सांगायचे कारण असे की, जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका सर्वेक्षणात भारत हा जगातील सर्वाधिक नैराश्यवादी देश असल्याचे म्हटले आहे. भारतातील दर १०० व्यक्तींपैकी ९ व्यक्ती त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात नैराश्याने ग्रासलेल्या असून यापैकी ३६ टक्के व्यक्तींमध्ये नैराश्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे या सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.
भारतातील वाढता मध्यमवर्ग, उच्चमध्यमवर्ग हा या रोगाचा बळी आहे हे या सर्वेक्षणाचे सार आहे. महत्त्वाकांक्षा नसणे, दु:खमय जीवन, स्वत:बद्दल आत्मविश्वास नसणे, चैनीच्या वस्तूंबद्दल अनासक्ती, भूक मंदावणे, ऊर्जाक्षय, मन केंद्रित नसणे अशा विविध कारणांमुळे भारतीय मध्यमवर्ग निराशेच्या खोल गर्तेत जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव या सर्वेक्षणात आहे. या सर्वेक्षणात नैराश्यवादाचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये अधिक असल्याचेही म्हटले आहे. जोडीदाराचे निधन, विवाहबाह्य संबंध, एकाकीपणा, घटस्फोट या प्रमुख कारणांमुळे आधुनिक विचारांची स्त्री ‘समाधान’ नव्हे तर ‘आनंदा’लाच पारखी झाल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते.पाश्चिमात्य राष्ट्रांना पूर्वी भारत हा देश जादूटोण्याचा व अध्यात्म वृत्तीचा वाटत होता. आता तर हा देश एक उगवती आर्थिक महासत्ता आहे असे वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे जीडीपी १० टक्क्यांच्या वर जात असल्याबद्दल आपण आपली पाठ थोपटून घ्यायची, तसेच आर्थिक विकासाची फळे समाजातील सर्वच थरांना चाखायला मिळत असल्याबद्दल आपणच आपले कौतुक करून घ्यायचे हे जरा अतिच वाटते. अर्थव्यवस्था मुक्त केल्यापासून आपल्याकडे पूर्वीचा गरीब वर्ग काही प्रमाणात मध्यमवर्गात गेला. या मध्यमवर्गाच्या स्वत:च्या इच्छा-आकांक्षा-महत्त्वाकांक्षा होत्या. त्याला गाड्या, बंगले, फार्महाऊस, परदेश प्रवास, सत्तेचे अप्रूप होते. अर्थव्यवस्थेत प्रचंड संधी निर्माण झाल्याने या वर्गाने ते पटकावण्यास सुरुवात केली. एका पिढीने पाया बांधला तर दुसरी पिढी आता त्यावर बंगला बांधत आहे.
या नव्या पिढीपुढे स्पर्धेचे प्रचंड आव्हान आहे. हे आव्हान स्वीकारत हा मध्यमवर्ग सध्या वाटचाल करत आहे. पूर्वी मध्यमवर्गीय समाजात पैशाऐवजी ‘समाधान’ या विषयावर चर्चा रंगायची. अनेक चित्रपट, नाटके, साहित्य यावर आपले भाष्य करायचे. पण हे ‘समाधान’ आधुनिक जीवनशैलीत हरवले आहे हे निश्चित. राहिली गोष्ट ‘आनंदा’ची. हा ‘आनंद’ अध्यात्माव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या मार्गाने मिळवायचा अशा द्विधा मन:स्थितीत हा समाज अडकला आहे. मुळात ‘आनंद’ मिळवायचा कसा हा भल्याभल्यांना पडणारा प्रश्न आहे. आपल्या जवळचा छोटासा देश भूतानने ‘राष्ट्रीय समाधान निर्देशांका’ची मांडणी करून सर्व जगाला चकित केले होते. भूतानसारख्या देशात कोणतेच औद्योगिक कारखाने नाहीत की त्यांची अर्थव्यवस्था विकसित नाही की त्यांच्या बाजारपेठा चैनीच्या वस्तूंनी गच्च भरलेल्या नाहीत. तरीही त्या देशातील सामान्य माणसाला आपले जीवन शांततामय व समाधानपूर्वक चालले आहे याची खात्री वाटते. हे चित्र अमेरिका, युरोपसारख्या विकसित राष्ट्रांमध्ये दिसत नाही. हा विरोधाभास नेमका कशामुळे आहे हे कोडे आहे. माणसामध्ये निसर्गत:च सत्तेची अभिलाषा असते. त्याच्याकडे अहंकार असतो. या सत्तालोलुप किंवा अहंकाराच्या वृत्तीमुळे व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये स्पर्धेला सुरुवात होते. या स्पर्धेला पुढे पैसा, मानमरातब, प्रसिद्धी असे फाटे फुटत जातात. जेव्हा आयुष्याच्या एका टप्प्यावर पैसा किंवा प्रसिद्धी मिळण्यास सुरुवात होते तेव्हा आपण ‘आनंद’ मिळवू शकू असा प्रत्येकाचा ग्रह असतो. पण असे टप्पे गाठल्यावर ‘समाधान’ आणि ‘आनंद’ मिळतोच असे होत नाही. कारण त्याहीपुढचे करिअरचे अनेक टप्पे त्याला दिसायला लागतात. शेवटी कुठे थांबायचे हा यक्षप्रश्न उभा राहू शकतो. प्रसिद्ध तत्त्वचिंतक बर्ट्रांड रसेल यांनी व्यक्तीच्या आनंदाच्या मार्गात त्याची ‘आत्ममग्नता’ आडवी येते, असे म्हटले आहे. व्यक्तीमधील आत्ममग्नतेमुळे तो इतरांशी तुलना करू लागतो. या तुलनेमुळे व्यक्ती आयुष्यातील आनंदाला कायमची मुकते असे त्यांचे म्हणणे होते. रसेल पुढे म्हणतात, समाधानी किंवा आनंदी व्यक्तीला स्वत:चा अहंकार नसतो.
त्याला हे माहीत असते की आपल्या अहंकारामुळे जगाचे काहीएक बिघडत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची व्यक्ती स्वत:च्या वर्तुळात जगत असते. ही व्यक्ती स्पर्धात्मक आयुष्य जगत असते. तिला प्रगतीची आस असते, पण ती सत्तेसाठी, प्रसिद्धीसाठी, महत्त्वाकांक्षेसाठी काम करत नाही. ती कामातून मिळणाºया आनंदासाठी काम करते. आपले आयुष्य समस्यांनी ग्रस्त हे मानले तरी हे आयुष्य रसरसून जगण्यासाठीही आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. हे जगताना स्वत:ची आत्ममग्नता थोडी बाजूला ठेवली तर आपला समाज आनंदी होईल.
भारतातील वाढता मध्यमवर्ग, उच्चमध्यमवर्ग हा या रोगाचा बळी आहे हे या सर्वेक्षणाचे सार आहे. महत्त्वाकांक्षा नसणे, दु:खमय जीवन, स्वत:बद्दल आत्मविश्वास नसणे, चैनीच्या वस्तूंबद्दल अनासक्ती, भूक मंदावणे, ऊर्जाक्षय, मन केंद्रित नसणे अशा विविध कारणांमुळे भारतीय मध्यमवर्ग निराशेच्या खोल गर्तेत जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव या सर्वेक्षणात आहे. या सर्वेक्षणात नैराश्यवादाचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये अधिक असल्याचेही म्हटले आहे. जोडीदाराचे निधन, विवाहबाह्य संबंध, एकाकीपणा, घटस्फोट या प्रमुख कारणांमुळे आधुनिक विचारांची स्त्री ‘समाधान’ नव्हे तर ‘आनंदा’लाच पारखी झाल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते.पाश्चिमात्य राष्ट्रांना पूर्वी भारत हा देश जादूटोण्याचा व अध्यात्म वृत्तीचा वाटत होता. आता तर हा देश एक उगवती आर्थिक महासत्ता आहे असे वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे जीडीपी १० टक्क्यांच्या वर जात असल्याबद्दल आपण आपली पाठ थोपटून घ्यायची, तसेच आर्थिक विकासाची फळे समाजातील सर्वच थरांना चाखायला मिळत असल्याबद्दल आपणच आपले कौतुक करून घ्यायचे हे जरा अतिच वाटते. अर्थव्यवस्था मुक्त केल्यापासून आपल्याकडे पूर्वीचा गरीब वर्ग काही प्रमाणात मध्यमवर्गात गेला. या मध्यमवर्गाच्या स्वत:च्या इच्छा-आकांक्षा-महत्त्वाकांक्षा होत्या. त्याला गाड्या, बंगले, फार्महाऊस, परदेश प्रवास, सत्तेचे अप्रूप होते. अर्थव्यवस्थेत प्रचंड संधी निर्माण झाल्याने या वर्गाने ते पटकावण्यास सुरुवात केली. एका पिढीने पाया बांधला तर दुसरी पिढी आता त्यावर बंगला बांधत आहे.
या नव्या पिढीपुढे स्पर्धेचे प्रचंड आव्हान आहे. हे आव्हान स्वीकारत हा मध्यमवर्ग सध्या वाटचाल करत आहे. पूर्वी मध्यमवर्गीय समाजात पैशाऐवजी ‘समाधान’ या विषयावर चर्चा रंगायची. अनेक चित्रपट, नाटके, साहित्य यावर आपले भाष्य करायचे. पण हे ‘समाधान’ आधुनिक जीवनशैलीत हरवले आहे हे निश्चित. राहिली गोष्ट ‘आनंदा’ची. हा ‘आनंद’ अध्यात्माव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या मार्गाने मिळवायचा अशा द्विधा मन:स्थितीत हा समाज अडकला आहे. मुळात ‘आनंद’ मिळवायचा कसा हा भल्याभल्यांना पडणारा प्रश्न आहे. आपल्या जवळचा छोटासा देश भूतानने ‘राष्ट्रीय समाधान निर्देशांका’ची मांडणी करून सर्व जगाला चकित केले होते. भूतानसारख्या देशात कोणतेच औद्योगिक कारखाने नाहीत की त्यांची अर्थव्यवस्था विकसित नाही की त्यांच्या बाजारपेठा चैनीच्या वस्तूंनी गच्च भरलेल्या नाहीत. तरीही त्या देशातील सामान्य माणसाला आपले जीवन शांततामय व समाधानपूर्वक चालले आहे याची खात्री वाटते. हे चित्र अमेरिका, युरोपसारख्या विकसित राष्ट्रांमध्ये दिसत नाही. हा विरोधाभास नेमका कशामुळे आहे हे कोडे आहे. माणसामध्ये निसर्गत:च सत्तेची अभिलाषा असते. त्याच्याकडे अहंकार असतो. या सत्तालोलुप किंवा अहंकाराच्या वृत्तीमुळे व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये स्पर्धेला सुरुवात होते. या स्पर्धेला पुढे पैसा, मानमरातब, प्रसिद्धी असे फाटे फुटत जातात. जेव्हा आयुष्याच्या एका टप्प्यावर पैसा किंवा प्रसिद्धी मिळण्यास सुरुवात होते तेव्हा आपण ‘आनंद’ मिळवू शकू असा प्रत्येकाचा ग्रह असतो. पण असे टप्पे गाठल्यावर ‘समाधान’ आणि ‘आनंद’ मिळतोच असे होत नाही. कारण त्याहीपुढचे करिअरचे अनेक टप्पे त्याला दिसायला लागतात. शेवटी कुठे थांबायचे हा यक्षप्रश्न उभा राहू शकतो. प्रसिद्ध तत्त्वचिंतक बर्ट्रांड रसेल यांनी व्यक्तीच्या आनंदाच्या मार्गात त्याची ‘आत्ममग्नता’ आडवी येते, असे म्हटले आहे. व्यक्तीमधील आत्ममग्नतेमुळे तो इतरांशी तुलना करू लागतो. या तुलनेमुळे व्यक्ती आयुष्यातील आनंदाला कायमची मुकते असे त्यांचे म्हणणे होते. रसेल पुढे म्हणतात, समाधानी किंवा आनंदी व्यक्तीला स्वत:चा अहंकार नसतो.
त्याला हे माहीत असते की आपल्या अहंकारामुळे जगाचे काहीएक बिघडत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची व्यक्ती स्वत:च्या वर्तुळात जगत असते. ही व्यक्ती स्पर्धात्मक आयुष्य जगत असते. तिला प्रगतीची आस असते, पण ती सत्तेसाठी, प्रसिद्धीसाठी, महत्त्वाकांक्षेसाठी काम करत नाही. ती कामातून मिळणाºया आनंदासाठी काम करते. आपले आयुष्य समस्यांनी ग्रस्त हे मानले तरी हे आयुष्य रसरसून जगण्यासाठीही आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. हे जगताना स्वत:ची आत्ममग्नता थोडी बाजूला ठेवली तर आपला समाज आनंदी होईल.
-------------------------------------------
नॉर्वेतील हाहाकार (24/07/11)
दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो हे नॉर्वेत शुक्रवारी झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यातून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. २०१० मध्ये युरोपीय समुदायातील सर्व राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेबाबत ‘युरोपोल’ या संस्थेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात युरोप खंडामध्ये उजव्या कट्टरवादी विचारसरणीचा प्रभाव इंटरनेटवरील नेटवर्किंग साइट व आॅनलाइनच्या माध्यमातून वेगाने पसरत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. युरोपमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला होईल, हा अंदाज या संस्थेने व्यक्त केला नव्हता. पण शुक्रवारी शांततेचे नंदनवन समजले जाणाºया नॉर्वेमध्ये भीषण दहशतवादी हल्ला होऊन अवघे युरोप पुरते सुन्न झाले. नॉर्वेमध्ये दुसºया महायुद्धानंतरची ही सर्वात मोठी भयानक घटना समजली जाते. हा हल्ला ‘अल-कायदा’ किंवा कोणा इस्लामी दहशतवाद्याकडून झाला नाही किंवा ते प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेविरोधातले बंडही नव्हते. हा हल्ला ख्रिश्चन धर्मातील कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या एका माथेफिरूने त्याला वाटत असलेल्या असुरक्षिततेतून केला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचे लक्ष्य मुसलमानांना मारणे हे नव्हते तर केवळ माणसांना मारणे हे होते. त्याच्या हातून ख्रिश्चन धर्माचीच निष्पाप माणसे मारली गेली. १९९५ मध्ये अमेरिकेतील आॅक्लोहोमा शहरात अशाच एका ख्रिश्चन माथेफिरूने बाँबस्फोट घडवून १६८ लोकांचे प्राण घेतले होते. या घटनेनंतर दहशतवादासंबंधातील अनेक प्रस्थापित समजांना तडे गेले होते. नॉर्वेतील घटना ही दहशतवादाला केवळ इस्लामी रूप देणाºयांसाठी एक उत्तम धडा आहे. हा धडा आपल्याकडील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप-शिवसेनेसारख्या पक्षांनी आणि विशेषत: इलेक्ट्रÞॉनिक प्रसारमाध्यमांनी शिकण्याची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईमध्ये बाँबस्फोट झाल्यानंतर या पक्षांनी तसेच उतावळ्या मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी दहशतवादी हल्ले भारतातच होतात असा आक्रोश करण्यास सुरुवात केली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी, कोणत्याही राष्ट्राला किंवा सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवादी हल्ले १०० टक्के चुकवता येणार नाहीत, असे विधान केले होते. या विधानाची टिंगलही सर्वांनी एकमुखाने केली होती. पण नॉर्वेतील घटना बघता या पक्षांना किंवा वृत्तवाहिन्यांना बदलेले जगाचे भान नसल्याचे दिसून येते.
न्यूयॉर्कमधील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेने सुरू केलेल्या ‘अल-कायदा’विरोधातील लढाईत युरोपनेही साथ दिली होती पण ही लढाई सुरू असताना युरोपचे स्वत:च्या घराकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. जागतिकीकरण, रोजगारासाठी स्थलांतर, त्यामुळे वाढत जाणारी बहुसांस्कृतिकता यांच्या संघर्षात आज युरोप अडकला आहे. गेल्या ५ वर्षांत युरोपच्या राजकारणात कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी केलेल्या घुसखोरीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले होते. युरोपमधील स्वीडन हे राष्ट्र अत्यंत शांतताप्रिय आणि धर्मनिरपेक्ष मानले जाते. पण या देशात काही महिन्यांपूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी ५ ते ७ टक्के मते मिळवून आपले वेगळे अस्तित्व निर्माण केले होते. तसेच येथे जून ते डिसेंबर २०१० मध्ये अन्य भाषकांना लक्ष्य करण्याच्या १० मोठ्या घडल्या आहेत. हीच परिस्थिती हंगेरी, जर्मनी व इटाली या राष्ट्रांमध्ये दिसून येते. या राष्ट्रांमध्येही वाढत्या स्थलांतराला विरोध करण्यासाठी नवे गट उदयास आले आहेत. या गटांमध्ये इंटरनेट, फेसबुकसारख्या माध्यमातून चर्चा चालतात आणि विषारी व विखारी तत्त्वज्ञानाला बळकटी दिली जाते. या राष्ट्रांतील अनेक गटांना स्थलांतरितांसाठी सरकारने घेतलेले निर्णय मान्य नाहीत. उत्तर आफ्रिकेतील अरब राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अनेक मुस्लिम कुटुंबांचे स्थलांतर युरोपकडे होऊ लागले आहे. या स्थलांतरामुळे रोजगाराच्या संधी जाण्याची तसेच एतद्देशीय संस्कृतीवर आक्रमण होत असल्याची भीती ख्रिश्चन उजव्या गटांना वाटत आहे. डेन्मार्कमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुस्लिमांच्या स्थलांतराबाबत उदारमतवादी भूमिका घेणाºया ‘डॅनिश पीपल्स पार्टी’ला १७९ जागांपैकी केवळ २५ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर नेदरलँडमधील कट्टर उजव्या समजल्या जाणाºया गर्ट वाइल्डर या नेत्याच्या ‘पार्टी फॉर फ्रीडम’ला २०१० मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये १५ टक्के मते मिळाली होती. डेन्मार्क आणि नेदरलँडमधील उजव्या विचारसरणीचे हे पक्ष एक दबाव गट म्हणून सध्या राजकीय पोकळी भरून काढत आहेत. हे पक्ष कुणाशी युती करून सत्तेत सामील झालेले नाहीत किंवा त्यांना तेवढे बहुमत मिळण्याची सध्या तरी शक्यता दिसत नाही. पण आपले स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व, अस्मितेचे राजकारण, इतर संस्कृतींबद्दलचा अपप्रचार, वांशिक हल्ले अशा माध्यमातून हे पक्ष आपला राजकीय पाया मजबूत करून मुख्य राजकीय प्रवाहामध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्याकडे महाराष्ट्रात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत स्थलांतर हा अविभाज्य घटक आहे. गेल्या शतकात विकसित राष्ट्रांनी तिसºया जगात मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवले होते. जागतिकीकरणामुळे कमी श्रमात अधिक संपत्ती मिळत जाईल, असे या राष्ट्रांना वाटत होते. पण जागतिकीकरणाच्या काळातच विविध राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था बळकट होण्यापेक्षा विविध अस्मिता, परंपरा, राष्ट्रवाद अधिक बळकट होताना दिसत आहे. म्हणूनच युरोपमधील बहुभाषिक, बहुवांशिक आणि बहुसांस्कृतिक वातावरण नॉर्वेतील घटनेमुळे पुरते हादरून गेले आहे. थोडक्यात, कट्टरतावादाचा संचार हा भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान एवढ्यापुरता मर्यादित नसून तो खºया अर्थाने जग व्यापून राहिला आहे.
न्यूयॉर्कमधील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेने सुरू केलेल्या ‘अल-कायदा’विरोधातील लढाईत युरोपनेही साथ दिली होती पण ही लढाई सुरू असताना युरोपचे स्वत:च्या घराकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. जागतिकीकरण, रोजगारासाठी स्थलांतर, त्यामुळे वाढत जाणारी बहुसांस्कृतिकता यांच्या संघर्षात आज युरोप अडकला आहे. गेल्या ५ वर्षांत युरोपच्या राजकारणात कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी केलेल्या घुसखोरीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले होते. युरोपमधील स्वीडन हे राष्ट्र अत्यंत शांतताप्रिय आणि धर्मनिरपेक्ष मानले जाते. पण या देशात काही महिन्यांपूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी ५ ते ७ टक्के मते मिळवून आपले वेगळे अस्तित्व निर्माण केले होते. तसेच येथे जून ते डिसेंबर २०१० मध्ये अन्य भाषकांना लक्ष्य करण्याच्या १० मोठ्या घडल्या आहेत. हीच परिस्थिती हंगेरी, जर्मनी व इटाली या राष्ट्रांमध्ये दिसून येते. या राष्ट्रांमध्येही वाढत्या स्थलांतराला विरोध करण्यासाठी नवे गट उदयास आले आहेत. या गटांमध्ये इंटरनेट, फेसबुकसारख्या माध्यमातून चर्चा चालतात आणि विषारी व विखारी तत्त्वज्ञानाला बळकटी दिली जाते. या राष्ट्रांतील अनेक गटांना स्थलांतरितांसाठी सरकारने घेतलेले निर्णय मान्य नाहीत. उत्तर आफ्रिकेतील अरब राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अनेक मुस्लिम कुटुंबांचे स्थलांतर युरोपकडे होऊ लागले आहे. या स्थलांतरामुळे रोजगाराच्या संधी जाण्याची तसेच एतद्देशीय संस्कृतीवर आक्रमण होत असल्याची भीती ख्रिश्चन उजव्या गटांना वाटत आहे. डेन्मार्कमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुस्लिमांच्या स्थलांतराबाबत उदारमतवादी भूमिका घेणाºया ‘डॅनिश पीपल्स पार्टी’ला १७९ जागांपैकी केवळ २५ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर नेदरलँडमधील कट्टर उजव्या समजल्या जाणाºया गर्ट वाइल्डर या नेत्याच्या ‘पार्टी फॉर फ्रीडम’ला २०१० मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये १५ टक्के मते मिळाली होती. डेन्मार्क आणि नेदरलँडमधील उजव्या विचारसरणीचे हे पक्ष एक दबाव गट म्हणून सध्या राजकीय पोकळी भरून काढत आहेत. हे पक्ष कुणाशी युती करून सत्तेत सामील झालेले नाहीत किंवा त्यांना तेवढे बहुमत मिळण्याची सध्या तरी शक्यता दिसत नाही. पण आपले स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व, अस्मितेचे राजकारण, इतर संस्कृतींबद्दलचा अपप्रचार, वांशिक हल्ले अशा माध्यमातून हे पक्ष आपला राजकीय पाया मजबूत करून मुख्य राजकीय प्रवाहामध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्याकडे महाराष्ट्रात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत स्थलांतर हा अविभाज्य घटक आहे. गेल्या शतकात विकसित राष्ट्रांनी तिसºया जगात मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवले होते. जागतिकीकरणामुळे कमी श्रमात अधिक संपत्ती मिळत जाईल, असे या राष्ट्रांना वाटत होते. पण जागतिकीकरणाच्या काळातच विविध राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था बळकट होण्यापेक्षा विविध अस्मिता, परंपरा, राष्ट्रवाद अधिक बळकट होताना दिसत आहे. म्हणूनच युरोपमधील बहुभाषिक, बहुवांशिक आणि बहुसांस्कृतिक वातावरण नॉर्वेतील घटनेमुळे पुरते हादरून गेले आहे. थोडक्यात, कट्टरतावादाचा संचार हा भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान एवढ्यापुरता मर्यादित नसून तो खºया अर्थाने जग व्यापून राहिला आहे.
-----------------------------------
दार्जिलिंग ते तेलंगण (20/07/11)
राजकीय इच्छाशक्ती, अस्मितांचे राजकारण आणि विकास या त्रयींमध्ये समतोल साधल्यास कित्येक वर्षे चिघळत असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा निघू शकतो हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सत्ता मिळाल्यानंतर दाखवून दिले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्यापुढे स्वतंत्र गोरखालँडचा गेली तीन दशके धगधगणारा प्रश्न सोडवण्याचे बिकट आव्हान होते. सत्तेवर आल्यावर हा प्रश्न सोडवेन असे आश्वासन त्यांनी गोरखा जनतेला दिले होते. त्यामुळे तेलंगण मुद्द्यावरून आंध्र प्रदेशात जे काही हिंसक आणि गटातटाचे राजकारण सुरू आहे त्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी गोरखालँडबाबत राजकीय निर्णय कशा रीतीने घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे होते. पण आपल्या पहिल्याच राजकीय चालीत त्यांनी सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांच्यात एक ऐतिहासिक करार घडवून गोरखा जनतेच्या स्वतंत्र राज्याच्या इच्छेला एक सकारात्मक आयाम दिला. या नव्या करारानुसार पश्चिम बंगालचे विभाजन होऊ न देता दार्जिलिंग टेकड्यांमधील ३९८ मौजांना स्वायत्तता मिळणार आहे. या स्वायत्ततेच्या ‘पॅकेज’मध्ये आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी, महानगरपालिका यांच्यावर ‘गोरखालँड प्रांतिक प्रशासना’चे नियंत्रण राहणार आहे. या प्रशासकीय चौकटीत ४५ सदस्य थेट जनतेमधून निवडून आलेले असतील व इतर पाच सदस्य पश्चिम बंगाल सरकार नियुक्त करणार आहे. त्याचबरोबर या प्रदेशाचा विकास होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुढील तीन वर्षे वार्षिक ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या मदतीतून या प्रदेशाच्या विकासाची सुरुवात होणार आहे. शिवाय बंगाली आणि दार्जिलिंग टेकड्यांमधील आदिवासींच्या अस्मितांनाही एकाच वेळी राजकीय मान देण्याचाही हा सुज्ञ प्रयत्न आहे. १९८० च्या दशकात सुभाष घिशिंग यांनी दार्जिलिंग टेकड्यांसाठी स्वतंत्र राज्य असावे, अशी मागणी करून पश्चिम बंगालच्या विभाजनाचा मुद्दा प्रथम चर्चेत आणला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ या संघटनेने त्या काळात हिंसक आंदोलने करून सरकारला जेरीस आणले होते. पश्चिम बंगालमध्ये शहरीकरणाचा वेग वाढत असल्याने बंगाली भाषकांच्या स्थलांतराला दार्जिलिंगपासून आसाम, मिझोराम, मेघालय अशा पूर्व राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय विरोध होऊ लागला होता. या विरोधाच्या राजकारणात भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितांचे राजकारण सोयीस्कर बसवण्यात आले आणि त्यानंतर हा प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळत चालला होता. अखेर अनेक वाटाघाटींनंतर ‘दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल’ स्थापन करून तिला निमस्वायत्ततेचा दर्जा देण्यात आला होता. पण २००८ मध्ये स्वतंत्र गोरखालँडच्या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली होती. ही पार्श्वभूमी बघता ममता बॅनर्जी यांनी राजकीय परिपक्वता दाखवत पश्चिम बंगालचे विभाजन न करता हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशासाठी एक वस्तुपाठ घालून दिला आहे, हे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. भारतात शहरांची संख्या वाढत असल्याने रोजगारासाठी स्थलांतराचा वेग कमालीचा वाढत आहे. या प्रश्नाच्या खोलात न जाता त्यावर प्रांतिक अस्मिता आणि भाषिक आक्रमणाची झूल पांघरून अनेक प्रादेशिक पक्षांनी आपला विस्तार वाढवत स्वतंत्र राज्यांची मागणी रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण या पक्षांची नवीन राज्यांची प्रशासकीय व्यवस्था तसेच विकासात्मक राजकारणाबद्दलची भूमिका कमालीची अस्पष्ट आहे. ही दूरदृष्टी नसल्याचे परिणाम आपल्याला गोवा, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड राज्यांमध्ये दिसून आलेले आहेत. बिहारमधून वेगळ्या झालेल्या झारखंडमध्ये खाणींचे प्रमाण अधिक असल्याने तेथील स्थानिक राजकारण खाणीतून मिळणा-या बेहिशेबी संपत्तीभोवती घोटाळत राहिले. त्यामुळे मधू कोडा हे ४ हजार कोटींची अवैध संपत्ती सहज मिळवू शकले. हीच गोष्ट आपल्या शेजारील गोवा राज्यामध्ये दिसते. या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ, वेश्याव्यवसाय आणि खाण उद्योगातून वारेमाप संपत्ती विविध राजकीय पक्षांनी जमा केली आहे. या संपत्तीच्या जोरावर गोव्यातील राजकारण महिन्यागणिक बदलताना दिसते. महाराष्ट्रात विदर्भाच्या अनुशेषाच्या मुद्द्यावरून कित्येक वर्षे राजकारण खेळले जात आहे, पण कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे ठोस असा विकासात्मक कार्यक्रम नसल्याने जनतेपुढे जाण्याचे त्यांचे धाडस नाही. छोटी राज्ये स्थापन करण्यामागे प्रशासकीय अडचणी, भौगोलिकता, भाषिक असमानता यांचा विचार केला जात होता. पण जेव्हा देशातील राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची चलती सुरू झाली तेव्हा या पक्षांनी आपल्या राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, केंद्राकडून विविध योजनांसाठी येणारी आर्थिक मदत याचा आपल्याकडे वाटा कसा वळवता येईल, याचा दूरगामी विचार केला. त्यामुळे राज्ये स्वतंत्र होऊनही त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल, याबाबत शाश्वती देणे जरा अवघड आहे. शेवटी विकास कार्यक्रमांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे, त्यांना दिशा दाखवणे, जनतेला राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे सरकारचे काम आहे. जनता अस्मितांच्या आहारी अधिक काळ राहून जगू शकत नाही. तिला स्वत:चा विकास हवा असतो. जे प्रादेशिक पक्ष अस्मितांचे राजकारण करतात, त्यांनी लोकांच्या विकासासाठी आपण काय करू शकतो याचे भान दाखवणे गरजेचे आहे. ममता बॅनर्जी यांनी प्रादेशिक अस्मितांच्या राजकारणाला फारसे बळी न पडता असंतुष्ट राजकीय शक्तींना प्रशासकीय, आर्थिक हक्क देऊन नवा मार्ग दिला आहे. या मार्गात उत्तम प्रशासन आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण अध्याहृत आहे. याचा फायदा गोरखालँडला कसा मिळेल हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
---------------------------------------
तालिबानी इशारा (14/07/11)
अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाई यांचा सावत्र भाऊ अहमद वली करझाई यांची मंगळवारी तालिबान बंडखोरांनी केलेली हत्या ही अफगाणिस्तानच्या सत्तासंघर्षाच्या इतिहासातील आणखी एक दुर्दैवी घटना म्हटली पाहिजे. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणी कार्यक्रमात प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप अहमद वली करझाई यांच्यावर होता. त्याचबरोबर अमेरिकी व नाटो फौजांना दक्षिण अफगाणिस्तानात जम बसवून देण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. अमेरिकावादी धोरणांमुळे तालिबान दहशतवाद्यांकडून त्यांच्या जीवाला धोका होता. तसेच अमली पदार्थांच्या व्यापारात त्यांनी स्वत:चा प्रभावगट तयार केल्याने अफगाणिस्तानातील अनेक टोळ्या त्यांच्या विरोधात गेल्या होता. ही पार्श्वभूमी बघता अहमद वली यांची हत्या आज ना उद्या होणारच होती; पण ही हत्या करण्यासाठी तालिबान बंडखोरांनी जी वेळ साधली आहे ती बघता या हत्येतून खरा इशारा त्यांनी अध्यक्ष हमीद करझाई आणि भारताला दिला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी २०१४ पर्यंत अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा मागे घेण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेचे अफगाणिस्तानात सर्वच स्तरांत स्वागत करण्यात आले होते; पण भारताच्या दृष्टीने हे मोठे संकट होते. कारण अमेरिकी फौजा टप्प्याटप्प्याने माघारी आल्यानंतर अफगाणिस्तानात जी राजकीय पोकळी निर्माण होणार होती, ती भरण्याची ताकद ना भारताची होती ना पाकिस्तानची ना तालिबान बंडखोरांची. ओबामा यांनी आपल्या फौजा माघारी घेताना अफगाणिस्तानच्या राजकीय भवितव्याविषयी एक चकार शब्द काढला नव्हता. २००० मध्ये क्लिंटन यांनी सत्तेवरून पायउतार होताना तेव्हाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांना अफगाणिस्तानबाबत धोरण आखताना काही धोक्याचे इशारे दिले होते. या इशाºयांत अफगाणिस्तानात सुखेनैव नांदणाºया विविध टोळ्यांकडून होणारे धोके अधोरेखित केले होते. हे धोके आता खरे ठरत आहेत. २००१ मध्ये न्यूयॉर्कवर दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर ‘अल-कायदा’चे जाळे नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर चढाई केली खरी; पण त्यांना पहिला विरोध ‘अल-कायदा’कडून नव्हे, तर स्थानिक तालिबान बंडखोर व इतर वांशिक टोळ्यांकडून होऊ लागला. अमेरिकेच्या फौजांना पळवून लावण्यासाठी या टोळ्यांनी काबूल, कंदहार, हेरात अशा मोठ्या शहरांमधील दैनंदिन जीवन उद््ध्वस्त करून टाकले होते. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानची उरली सुरली राजकीय, प्रशासकीय घडीही या टोळ्यांनी विस्कटून टाकली होती. हा सगळा धोका क्लिंटन प्रशासनाने बुश यांच्यापुढे स्पष्ट केला होता. या काळात भारत-पाकिस्तानमधील आण्विक युद्धाची भीती आणि पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’ची तालिबान टोळ्यांना होणारी थेट मदत हाही मुद्दा फारच गंभीर बनला होता. ही सगळी राजकीय अशांतता पचवत अमेरिकेने आपले पाय अफगाणिस्तानात घट्ट रोवण्याचे प्रयत्न केले. प्रारंभी तालिबान टोळ्यांशी दोन हात करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले; पण ही लढाई फारशी फायद्याची नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तालिबान बंडखोरांची ‘गुड तालिबान’ आणि ‘बॅड तालिबान’ अशी वर्गवारी करून या संघर्षातून सुटका करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. हे करण्याचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानची सामाजिक रचना ही विविध वंश, टोळ्यांनी बनलेली असल्याने त्यांच्या पारंपरिक चालीरीती, परंपरा, रूढी, समजुती एकमेकांशी घट्ट जुळल्या आहेत. या टोळ्यांचे शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थांच्या व्यापारामुळे निर्माण झालेले व्यावसायिक संबंधही दृढ आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या डोळ्यापुढे दिसणारे सर्व शत्रूच आहेत हे समजून चालणार नाही, हे शहाणपण अमेरिकेला वेळीच सुचले. त्यामुळे ‘अल-कायदा’चा प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानात मारला गेल्यानंतर अमेरिकेने आपली अफगाणिस्तान मोहीम आवरती घेण्याचा तातडीचा निर्णय घेतला. अफगाणिस्तानचे जे काही राजकीय भवितव्य असेल त्याची जबाबदारी अफगाणिस्तानातील टोळ्या, अध्यक्ष हमीद करझाई व सामान्य जनतेवर राहील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आणि भारतापुढे मोठे संकट उभे राहिले. आता अहमद वली करझाई यांच्या हत्येची जबाबदारी तालिबानने घेतली आहे. अशा राजकीय हत्या करून तालिबानला स्वत:चे राजकीय प्रभुत्व प्रस्थापित करायचे आहे. शिवाय इतर वांशिक टोळ्यांवर तसेच भारतावरही त्यांना दबाव राखायचा आहे. अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर तालिबानच्या रडारवर आता बाहेरचा शत्रू म्हणून केवळ भारत उरला आहे आणि पाकिस्तानला अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत भारताचा समावेश नको आहे. अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही स्थापन झाल्यास त्याचा पहिला धोका आपल्याला पोहोचेल, असे पाकिस्तानला वाटते. अफगाणिस्तानातून जगभर होणाºया शस्त्रास्त्रांच्या आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारात आयएसआय व पाकिस्तानातील अनेक सत्ताधारी, व्यावसायिक गुंतल्याने या व्यापारावर भारतामुळे परिणाम होईल, अशी भीती पाकिस्तानला सातत्याने वाटत आहे. त्यामुळेच अफगाणिस्तानातून भारताला हुसकवण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेवर वेळोवेळी दबाव आणला होता. या दबावाला अमेरिका बळी पडली नाही कारण त्यांना अफगाणिस्तानात राजकीय आणि प्रशासकीय घडी बसवण्यासाठी भारताच्या मदतीची आवश्यकता भासत होती. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. राजधानी काबूलमध्ये भारताचे उच्चायुक्तालय आहे व जलालाबाद, कंदहार, मजार-ए-शरीफ आणि हेरात या चार शहरांमध्ये त्याची उपकेंद्रे आहे. ही सर्व केंद्रे तालिबान दहशतवाद्यांच्या ‘हिटलिस्ट’वर आहेत. ही केंद्रे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. या अगोदर दहशतवाद्यांनी या कचेºयांवर ४ वेळा भीषण हल्ले केले होते. त्यामध्ये काही भारतीय राजनैतिक अधिकारी ठारही झाले होते. सध्या अफगाणिस्तानातील वैद्यकीय सुविधा, रस्ते-रेल्वे विकास कार्यक्रमांत सुमारे ४००० कर्मचारी गुंतलेले आहेत. या सर्व भारतीयांची सुरक्षितता हा एक गंभीर प्रश्न आहे. हे चित्र बघता तालिबानपुरस्कृत दहशतवादाला रोखण्यासाठी भारताला राजनैतिक पातळीवर मोठी खिंड लढवावी लागणार आहे.
----------------------------------------------------
मध्यमवर्गीय दुटप्पीपणा (27/06/11)
भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून चोहोबाजूंनी कोंडी झाली असतानाही शुक्रवारी सरकारने डिझेल, केरोसीन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढवण्याचे धार्ष्ट्य दाखवले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर भाजप, डावे, दक्षिणेतील अण्णाद्रमुकसह सरकारमधील काही घटक पक्षांनी सरकारवर लगेचच हल्ले करण्यास सुरुवात केली. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गॅस सिलिंडरवरील अधिभार कमी करून दरवाढ सुसह्य होईल याची काळजी घेतली; पण महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना या दरवाढीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरा असा आदेश दिला. मित्रांचे आणि विरोधकांचे असे हल्ले होणार याची कल्पना असतानाही सरकारने हा कटू निर्णय घेतला हे विशेष. आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील कच्च्या तेलाचा प्रतिबॅरल दर ११० डॉलर इतका वाढला असल्याने देशातील तेल कंपन्यांना कोट्यवधी रु.च्या तोट्याला रोज सामोरे जावे लागत होते. या कंपन्या वाढत्या तोट्यामुळे मोडकळीस येतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे अटळ असलेली ही दरवाढ करताना सरकारने घेतलेल्या दोन निर्णयांकडे डोळेझाक करता येत नाही. त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे सरकारने पहिल्यांदाच कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि अबकारी करात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या पेट्रोलियम कंपन्यांचा तोटा काही प्रमाणात सरकारने आपल्या शिरावर घेतला आहे तसेच ज्या काही राज्यांत आपली सत्ता आहे तेथील सरकारने पेट्रोलजन्य पदार्थांवर असलेला अधिभार कमी करावा, असेही काँग्रेसने सांगितले आहे. हे दोन निर्णय भविष्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीबाबत फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांवरील अधिभार हे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. या अधिभारामुळे राज्य सरकारला निश्चित असे उत्पन्न मिळत असते. हा अधिभार गमावणे कोणत्याच राज्य सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कितीही इंधनवाढ केली तरीही भाजपप्रणीत राज्ये आपला अधिभार कमी करत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेली काही वर्षे पेट्रोलजन्य पदार्थांना देण्यात येणारी सबसिडी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. ही सबसिडी कमी केल्याने सरकारचे या पदार्थांच्या किमतीवरचे नियंत्रण कमी होत जाणार आहे. कच्च्या तेलाची जी काही दरवाढ होईल त्याचा थेट संबंध आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील किमतीशी निगडित राहील, त्याच्याशी आपले काही देणेघेणे नाही, अशी सरकारची सरळ भूमिका आहे. आपल्याकडे सबसिडीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील मरणासन्न अवस्थेतल्या अनेक कंपन्या तग धरून आहेत. या कंपन्यांना मुक्त बाजारपेठीय पर्यावरणात रोजच्या रोज पोसणे शक्य नाही आणि ते व्यवहार्यही नाही. अशा वेळी इंधनवाढीसारखे निर्णय अपरिहार्य असतात आणि ते स्वीकारावेच लागतात. महागाई किंवा इंधनवाढ रोखणारी जादूची कांडी जगातील एकाही राष्ट्राकडे नाही. आपल्याकडे पेट्रोलजन्य पदार्थांची दरवाढ झाली की मध्यमवर्गात त्याविरोधात लगेचच प्रतिक्रिया उमटते आणि त्याचे भांडवल करण्यासाठी विरोधक आणि मीडिया टपलेले असतात. या लोकांनी भान ठेवले पाहिजे की, इंधनासंबंधित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक समीकरणांची गुरुकिल्ली ही काही आपल्या देशातील सत्ताधारी किंवा विरोधकांकडे नाही किंवा ती स्वयंभू लोकसेवक, योगगुरूंकडेही नाही. जे लोक रस्त्यावर उतरून स्टंटबाजी करतात ते त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी करतात. या लोकांना हेही माहीत नसेल की आपल्या देशात खर्च होणाºया एकूण इंधनापैकी ८४ टक्के इंधन आपल्याला अरब राष्ट्रांकडून विकत घ्यावे लागते. एकीकडे ‘इमर्जिंग इंडिया’, ‘शायनिंग इंडिया’ म्हणून उच्चरवाने गर्जना करायच्या, पण ऊर्जेचा विषय येतो तेव्हा जैतापूरसारख्या ऊर्जासंकटावर मात करणाºया प्रकल्पांना तावातावाने विरोध करायचा हा दांभिकपणा अधिक काळ टिकणारा नाही. ऊर्जासंकट हे जगापुढचे आव्हान आहे. त्यावर मात करण्यासाठी विवेकनिष्ठ, वैज्ञानिक आणि व्यवहारवादी दृष्टिकोन रुजवण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्षांकडे जाते. केवळ विरोधाला विरोध म्हणून राजकारण करून कोणालाच त्याचा फायदा नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पेट्रोलजन्य पदार्थ हे काही अक्षय्य ऊर्जास्रोत नाहीत. त्यांचा वापर जेवढा अधिक होईल; त्यांची मागणी जेवढी वाढेल तेवढ्या प्रमाणात त्यांच्या किमती वाढत जाणार आहेत. आपल्याकडे चांगले रस्ते, वीज आणि इंधन या बाबी स्वस्तात मिळाव्यात अशी मध्यमवर्गाची उगाचच अपेक्षा असते. या गोष्टी ‘रोटी, कपडा, मकान, मोबाइल’ एवढ्या जीवनावश्यक असल्याने त्यासाठी पैसे मोजण्याची मानसिकता दुर्दैवाने अजून तरी मध्यमवर्गात आलेली नाही. विकेंडला मॉल, मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन पिझ्झा हट, मॅकडोनाल्डमध्ये सहजपणे हजार रुपयांची नोट खर्च करणारा हा वर्ग स्वयंपाकाचा गॅस ५० रुपयांनी किंवा पेट्रोल, डिझेलच्या किमती काही रुपयांनी वाढल्याने ओरड करतो हे आश्चर्यकारक आहे. हाच वर्ग ‘रिअल इस्टेट’च्या किमती वाढत असतानाही बिल्डरशी ब्लॅक आणि व्हाइट असे सौदे करून गुंतवणूक म्हणून सहजपणे एक-दोन फ्लॅट किंवा फार्महाऊस घेतो, बाजारात येणाºया नव्या मोबाइलची नवी व्हर्जन्स विकत घेतो, वाहनांच्या बाजारात महिन्यागणिक भर पडणाºया नव्या मॉडेलबाबत उत्सुकता दाखवतो. स्टेटस सिम्बॉल म्हणून घरात महागडे एलईडी टीव्ही विकत घेतो. या वर्गाला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व पटत नाही. केवळ वास्तवापासून पळून जाण्याची मानसिकता या वर्गात दिसून येते. या वर्गाची जीवनशैली बेफिकिरीची, चंगळवादी झाल्याने मूळ प्रश्नांवर सखोलपणे मंथन होत नाही. विकसनशीलतेकडून विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणाºया भारताच्या अर्थकारणाचा विचार करता येणारी ही आव्हाने अपरिहार्य आहेत, ती लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
------------------
बाबांचा ‘फियास्को’ (13/06/11)
योगगुरू बाबा रामदेव यांचा गेले ९ दिवस सुरू असलेला देशातील एक मोठा ‘रिअॅलिटी मॅडनेस शो’ काही ठोस निर्णय न होताच अखेर संपला. बाबांनी हे उपोषण मागे घेतले असले तरी भ्रष्टाचारविरोधातील त्यांची लढाई सुरूच राहील, अशी बाष्कळ बडबड त्यांचे निकटचे अनुयायी बालकृष्ण यांनी जाता-जाता केली. त्यातच श्री श्री रविशंकर, मोरारी बापू, कृपालू महाराज आणि इतर आध्यात्मिक नेत्यांच्या आग्रहामुळे बाबांनी हे उपोषण मागे घेत असल्याचे सांगून अनेकांना बुचकळ्यात पाडले. उपोषण मागे घ्यावे, अशी महत्त्वाची सूचना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी केली होती. बहुधा राजकारणात चाणाक्ष असल्यामुळे या सगळ्या उपोषण-आंदोलनाचा पूर्ण ‘फियास्को’ झाला आहे, हे त्यांच्या अगोदरच लक्षात आले असावे. तसेच या आंदोलनाचा बोजवारा उडाल्याचे अंतर्ज्ञानी बुवा-बाबांच्याही उशिरा लक्षात आल्याने हे उपोषण आटोपते घेतले गेले. दिल्लीतील आंदोलन उधळल्यानंतर बाबांनी हरिद्वार येथील आपल्या पतंजली आश्रमातून उपोषणास सुरुवात केली होती. हे उपोषण सुरू झाल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण तापेल, डावे-उजवे हातात हात घालून रस्त्यावर येतील, अण्णा हजारेंचे आंदोलन आपल्या आंदोलनापुढे फिके पडेल, जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळून भयभीत झालेल्या सरकारचे प्रतिनिधी चर्चेसाठी येतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती; पण यापैकी काहीही घडले नाही. हा खास ‘रिअॅलिटी मॅडनेस शो’ मीडियानेही ९ दिवस मनसोक्तपणे साजरा केला. या उपोषणाच्या निमित्ताने बाबा रामदेव यांच्यासह देशातील तमाम साधू, संन्याशांनी आपली राजकीय प्रगल्भता किती उच्च कोटीची आहे, त्याचबरोबर अण्णांच्या भ्रष्टाचार आंदोलनाचा कसा बोºया वाजवला हेही दाखवून दिले. केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासापायी आणि अण्णा हजारेंच्या वाढत्या लोकप्रियतेला शह देण्याच्या उद्देशाने बाबांनी रामलीला मैदानावर अत्यंत ‘हायटेक’रीत्या आंदोलनाची आखणी केली. सुरुवातीला सरकारने ‘रेड कार्पेट’ वागणूक दिल्याने अर्धी लढाई जिंकल्याच्या आवेशात ते होते; पण त्यांचे आंदोलन ‘फिक्स’ होते, असा गौप्यस्फोट सरकारने केल्यानंतर मात्र अण्णांसह भाजप, आरएसएसची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यानंतर विरोधाभास करणारी वक्तव्ये देत सरकारने टाकलेला डाव उधळून लावण्याच्या दृष्टीने बाबांनी हे पुढचे नाट्य घडवून आणले. या नाटकात नैतिकतेचा आव आणणारे हे साधू-संत जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर आल्यानंतर प्रत्यक्षात कसे पळ काढतात, हे जनतेला कळून चुकले. तसेच गांधीजींच्या सत्याग्रह आंदोलनाची ‘कॉपी’ही या लोकांना न जमल्याने या साधू-संतांचा नैतिक पाया किती ठिसूळ आहे, हेही त्यांच्या लक्षात आले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाबाबत बाबांची भूमिका अस्पष्ट असल्याचे साफ दिसले व जनसमुदाय गोळा करून शक्तिप्रदर्शन करण्याची बाबांची ‘ट्रिक’ही फारशी कामी आली नाही. त्यामुळे बाबांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या भक्तगणांनी पोलिसांवर यथेच्छ बाटल्या, चपला, दगड मारण्यास सुरुवात केली तेव्हाच या आंदोलनाची दिशा आणि त्याचा हेतू काय असणार हे लक्षात आले. अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात राजकीय पक्षांना चार हात लांब ठेवले होते; पण बाबांच्या आंदोलनात साध्वी ऋतंभरा सामील झाल्याने या आंदोलनामागे संघ आहे हे लक्षात आले. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही बाबांच्या आंदोलनामागे संघ असल्याचा थेट आरोप करून आंदोलनाविरोधात शड्डू ठोकला. दुसरीकडे भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी ‘दुस-या क्रांतीची पहाट’ असल्याचे सांगत देशभक्तिपर गाण्यावर ‘आयटेम डान्स’ केला. या सगळ्या ओंगळवाण्या प्रकाराने हे आंदोलन हास्यास्पद ठरत गेले. पोलिसी अत्याचाराचा निषेध म्हणून अण्णांनी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले; पण पुढे बाबांची संघ आणि भाजपशी अदृश्य सलगी बघता आणि बाबांनी सरकारविरोधात सशस्त्र लढाईची घोषणा केल्यानंतर अण्णांची आणि ‘सिव्हिल सोसायटी’ची पंचाईत झाली. शेवटी सरकारच्या हृदयपरिवर्तनासाठी आणि रचनात्मक बदलासाठी ज्या आंदोलनाची या सर्वांनी हाक दिली होती ती हाक या लोकांच्या ‘मी’पणाच्या अहंकारात विरून गेली. काळा पैसा देशात आणण्याबाबत सरकारपुढे अनेक राजनैतिक अडचणी असतात याची कल्पना या लोकांना नाही. आपल्या देशात एकही बँक आपल्या खातेदाराची माहिती उघड करत नाही. असे असताना स्वीस बँका कोणत्या आधारावर ही माहिती भारत सरकारला देतील, हा खरा प्रश्न आहे. हा सगळा अज्ञानीपणा, अडाणीपणा या आंदोलनाच्या मुळाशी आहे. व्यवस्था परिवर्तन राजकीय व्यवस्थेशी निगडित असते. भारतासारख्या लोकशाही देशात राजकीय व्यवस्था ही सुदूर पसरली आहे. भ्रष्टाचार फक्त नोकरशाही-मंत्री करतात असे नाही, तर त्याची लागण समाजातील सर्वच व्यवस्थांना लागली आहे. अशा परिस्थितीत हे चित्र बदलू पाहणाºया अण्णा-बाबांसारख्यांचा संसदीय लोकशाही व्यवस्थेवर, लाखो लोकांनी निवडून दिलेल्या खासदार-आमदारांवर, मंत्र्यांवर विश्वास नाही. शिवाय त्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये सामील व्हायचे नाही. मग हे परिवर्तन घडवून कसे आणणार, हा खरा प्रश्न आहे. आपले दैनंदिन जीवनमान भ्रष्टाचारमुक्त होईल, अशा भाबड्या आशेपायी जनता अशा बाबा-अण्णांच्या मागे उभे राहते; पण याच नेत्यांना सामाजिक परिवर्तनाचा मार्ग माहीत नसल्याने त्यांना निराशेला सामोरे जावे लागते. या आंदोलनादरम्यान सरकारने मौन बाळगल्याने जनतेमध्येही प्रतिक्रिया उमटल्या. नेतृत्वाचे याबाबत काय म्हणणे आहे, याची वाट जनता पाहत होती; पण जनतेला एक ‘रिअॅलिटी मॅडनेस शो’ पाहायला मिळाला. आता या ‘फियास्को’मुळे नागपूरच्या संघाच्या आश्रमामध्ये चिंतन बैठक घेऊन पुढील डावपेचांचा विचार केला जाईल; पण तिथे मात्र सुषमा, उमा किंवा ऋता यांचा ‘आयटेम डान्स’ होण्याची शक्यता कमी आहे.
No comments:
Post a Comment